सामुदायिक विद्यालयको निजी चरित्र

|

बुटवलः नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। यता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम पनि तामझामले सञ्चालन भइरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिका विद्यालय पुर्‍याऔँ’ नाराका साथ बुटवलमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ। यो वर्ष पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने लक्ष्य बुटवल उपमहानगरपालिकाको छ। उपमहानगरलाई दुई किनारा बनाउँदै बगेको तिनाउ नदीको पूर्वीय तटमा एउटा घना सुकुम्बासी बस्ती छ। यो सुन्दरनगर हो। केही पहिले देशका विभिन्न भू–भागबाट ‘घरबारविहीन’हरूले आएर नदीको बहाव क्षेत्रमा कब्जा गरेर बसेको बस्ती हो। 

वैशाख महिनाको यो समयमा सुन्दरनगरमा जानेहरू जो कोहीले पनि सुनसान महसुस गर्छन्। दिउँसो गाउँका जवानहरू मजदुरी गर्न निर्माण क्षेत्रमा गइसकेका हुन्छन् भने बुढापाकाहरू घरभित्र नै हुन्छन्। अधिकांश मजदुरहरू मात्रै रहेको यस टोलमा सबैको एउटै ध्येय देखिन्छ, ‘दिनभर काम गर्ने, साँझ पेट भर्ने।’ बाबुआमासँग काममा नगएका बालबालिकाहरू मात्रै दिउँसो टोलका गल्लीहरूमा खेलिरहेका भटिन्छन्। यी तिनै बालबालिका हुन्। जसलाई लक्षित गरी उपमहानगरपालिका र यहाँका विद्यालय मिलेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

टोलको दोस्रो गल्लीमा विना कुनै होर्डिङ बोर्डको एउटा ठूलो ग्रील उद्योग छ। अनिस श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको यस ग्रील उद्योगमा विद्यालय जाने उमेरका केही बालबालिका ‘काम सिक्न’ आउँछन्। यिनै बालबालिकामध्येका एक हुन्, १४ वर्षीय करणकानु बानियाँ। तीन वर्षअघि बानियाँटोलको पूर्वपट्टिको नगरभन्दा केही अगाडि रहेको तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा भर्ना भएका थिए। कहिले कसो विद्यालय जान्थेँ। तर घरमा बाबुले ‘अब ठूलो भइस्। हामीसँगै काममा हिँड’ भन्न थालेपछि विद्यालय जाने क्रम पातलिँदै गर्‍याे। उनी बाबुले पेन्टिङ गर्ने शहरका सम्पन्न क्षेत्रमा बनेका बढेमानका विल्डिङमा धेरै देखिन थाले।   

२ वर्षअघि ‘घरमा खानै पुगेन’ भन्दै बानियाँकी आमा कुवेत पसेपछि उनले विद्यालयजाने कुरा नै बिर्सिए। न त उनी पढ्ने विद्यालयले उनलाई एक पटक विद्यालय किन आएन भनेर सोधीखोजी नै गर्‍यो। बानियाँले गत एक महिनादेखि श्रेष्ठको भैरब ग्रील एण्ड स्टिल उद्योगमा वेल्डिङ सिक्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसबापत उनले महिनाको सात हजार तलबसमेत थाप्छन्। ‘साहुले महिनाको सात हजार दिन्छु भनेका छन्।’ हसिलो अनुहारमा बानियाँ भन्छन्,‘बाउले रक्सी खाएर सके भने पनि मेरो पैसाले घर खर्च चलाउन पुग्छ। यता काम पनि सिकिरहेको छु। स्कुल किन जानु पर्‍यो?’  

बानियाले वेल्डिङ गररहेको ग्रील उद्योग अगाडिको नहरमाथि रहेको पुलमा अर्का बालक भेटिए। टाउकोमा फर्निचरका चार ओटा टुक्रा बोकेर हतारहतार पुल वारि आउन खोज्दै थिए हामीले सोध्यौँ,‘स्कुल जाँदैनौ ?’ ‘अहँ जान्न ’ उत्तर आयो। उनको नाम राहुल गुरुङ हो। हेर्दा ९ वर्षका जस्ता देखिने गुरुङले आफ्नो उमेर बताउन सक्दैनन्। पुरानो बसपार्कमा रहेको एक फल्स सिलिङ राख्ने कम्पनीमा काम गर्छन्। त्यसबापत दैनिक २५० रुपैयाँ कमाउँछन् पनि।

गुरुङ हाटबजारमा रहेको कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्दापढ्दै विद्यालय नै जान छाडेको बताउँछन्। सुन्दरनगरमा भेटिएका यी दुई बालकले टोलमा रहेका मजदुर अभिभावकका सबैजसो बालबालिकाको कथालाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यो बस्तीमा विद्यालयसम्म पगेर पनि बीचैमा पढाइ छाड्ने बालबालिका धेरै छन्। यद्यपि उपमहानगरपालिकाले यस्ता बालबालिका कति छन् भन्ने तथ्यांङ राखेको छैन। 

सुन्दरनगरका अधिकांश बालबालिका पढ्न जाने विद्यालय हो तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालय। टोलको प्रस्थान विन्दुदेखि २०० मिटर जति पूर्वमा रहेको यस विद्यालयमा यस वर्षपनि भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको भर्ना अभियानका लक्षित वर्ग भनेका सुन्दरनगरका बालबालिका नै हुन्। पहिले पहिले विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याई पुर्‍याए मात्रै पनि भर्ना अभियान सफल भएको मानिन्थ्यो। तर अहिले विद्यार्थीलाई वार्षिक परीक्षासम्म पनि टिकाइराख्नु चुनौती थपिएको छ। 

बानियाँ र गुरुङले जस्तै गरी यस विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रमा ६१ जना बालबालिका बीचैमा विद्यालय आउन छाडे। गतवर्ष वैशाखमा तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि वर्षभरि विद्यार्थीलाई ‘ट्रयाक’ गर्न नसक्ता यस्तो अवस्था आएको हो। विद्यालयका प्राधानाध्यापक ईश्वरीप्रसाद रेग्मीले मजदुरी गर्ने अभिभावकले आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन भइरहने हुनाले बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्ने गरेको बताए। ‘स्थानान्तरण गरेर लैजान्छन्। त्यसपछि विद्यालय जान्छन् या काममा जान्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन’ उनले भने। 

दुई वर्षअघि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ (बीचैमा छाड्ने) दर १७ प्रतिशत रहेको थियो। तर विद्यार्थी अभियानले यो दरलाई अघिल्लो वर्ष १३ प्रतिशतमा र यसवर्ष ११ प्रतिशतमा झारेको विद्यालयको तथ्यांकमा छ। प्राधानाध्यापक रेग्मी तर्क गर्छन्,‘हामीले लक्ष्य गरेको समाजलाई हेर्ने हो भने विद्यार्थी 'ड्रपआउट रेट' सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। मजदुरी गर्ने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा पठाउन चाहँदैनन्।’  

शिक्षाविद्का अनुसार प्राधानाध्यापक रेग्मीले भनेजस्तो सन्तोष गर्ने ठाउँ भने छैन। सरकारले एसइई पास नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा व्यवसाय चलाउन नपाउनेदेखि लिएर मोटरसाइकलको लाइसेन्ससम्म निकाल्न नपाउने नीति अख्तियार गरेको छ। गुरुङ र बानियाँजस्ता सुन्दरनगरका अन्य ३० जना हाराहारीमा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय लैजान सकिएन भने यिनीहरूले मोटरसाइकल चलाउन पनि नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। 

बुटवल ६ का वडाध्यक्ष जगदिशचन्द्र आचार्यले नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरेको जिकिर गर्छन्। भर्ना अभियानमा अघिल्लो वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक नहुँदा समस्या परेको भए पनि यस पटक विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको मासिक रिपोर्ट बनाई प्रत्येक महिना उनीहरूको घरमै गएर ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। यसो गरेमा भर्ना अभियान वैज्ञानिक हुने उनको ठहर छ।

भर्ना अभियानलाई चुस्त बनाउँन उपमहानगरपालिकाले सहयोगी तथा दाताहरूसमेत खोजिरहेको योजना बताउँछन्। यसो त बालबालिकाको यसो नगरपालिकाले अभिभावकलाई आधारभूत बालविकास केन्द्रमा बालबालिकालाई भर्ना गर्न प्रोत्साहित गर्न भनेर उनीहरूको खाजाको बन्दोबस्त उपमहानगरपालिकाले गरिदिएको छ। यता उपमहानगरपालिका शैक्षिक महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरुसँग सहकार्य गरेर भर्नाअभियानलाई चुस्त बनाउन लागि परेको दावी गर्छन्। 

सुन्दरनगरमा विद्यार्थीलाई दीर्घकालसम्म विद्यालयमा टिकाइराख्न अभिभावकको चेतनास्तरमा वृद्धि गर्नुपर्नेदेखि लिएर केहीको अभिभावकत्वसमेत नै ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने त्यहाँ उल्लेख्य संख्यामा रहेका बालबालिका अभिभावकविहीन छन् भने केही ‘आफन्त’ कहाँ बस्ने गरेका छन्। यस्ता बालबालिकामध्ये केहीको जन्मदर्ता समेत छैन।

तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार अभिभावक र जन्मदर्ता समेत नभएका बालबालिकालाई उपमहानगरपालिका अथवा प्रचुर स्रोत भएका विद्यालयहरू विशेष चाख दिने हो भने विद्यालयमा उनीहरूलाई टिकाई राख्न केही समस्या छैन। ‘खासमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बालबालिका यहाँ छन्। जसको पहिचानसमेत छैन’ प्रधानाध्यापक रेग्मीले भने। 

सामुदायिक विद्यालयको ‘निजी’ चरित्र 

प्रधानाध्यापक रेग्मीले भनेजस्तो बुटवलमा रहेका स्रोत भएका भनिएका विद्यालयहरूको लागि भने भर्ना अभियानको परिभाषा नै फरक छ। यस्ता विद्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन नै गर्दैनन्। क्षमता निर्धारण गरेर मात्र विद्यार्थी भर्ना लिने भएकाले विद्यालय छाडेर मजदुरी गरिरहेका बानियाँ र गुरुङ जस्ता मजदुर बालबालिकाले यस्ता ठूला स्रोत भएका विद्यालयमा पढ्न पाउँदैनन्। न त यी विद्यालयले मजदुर वर्गका बालबालिकाहरू लक्षित भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्।

कालिका मानवज्ञान माध्यामिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यामिक विद्यालय, शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय र कान्ति माध्यमिक विद्यालय वुटवलमा सफल विद्यालय मध्य पर्छन्। अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुन थालेपछि यी विद्यालयहरूमा ‘सस्तो पनि हुने’ ठानेर  निजी विद्यालयहरूबाट शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदैदेखि विद्यार्थीको ओइरो लाग्ने गरेको छ। 

कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ भर्नाका लागि तीन हजार ५८१ जना बालबालिकाले क्षमता निर्धारण अर्थात् ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा दिए। यीमध्ये अब्बल ६५७ जना बालबालिकाले मात्र विद्यालयमा भर्ना पाउँछन्। अघिल्ला वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने भर्ना कार्यक्रमपछि अधिकांश बालबालिका निजी विद्यालयबाट आउने गरेको पाइन्छ। ‘पढ्न चाहनेजति सबैलाई भर्ना गर्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरले गर्दा विद्यार्थीको चाप बढेको छ’, विद्यालयका प्राधानाध्यापक घनश्याम पाठकले भने। 

अब्बल मानिएको अर्को विद्यालय हो बुटवल देवीनगरको नविन औद्योगिक कदरबहादर रीता माध्यमिक विद्यालय। यो विद्यालयमा अंग्रजी माध्यमको पाठ्यक्रम मात्र पढाइन्छ। सुकुम्बासी क्षेत्रको पहुँचमा रहेको यस विद्यालय पनि निजीबाट विद्यार्थी तान्ने होडमा छ। विद्यालयले यस पटक ४०० जना नयाँ भर्ना लिने तय गरेको छ। उक्त सिटका लागि १५ सय जना भन्दा धेरै बालबालिकाले क्षमता निर्धारण परिक्षा दिए। बुटवलका अन्य ठूला  स्रोत भएका कान्ति माध्यमिक विद्यालय, शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा ५०० गरी एक हजार जना विद्यार्थीको लागि सिट निर्धारण गरिएको छ। 

ठूला सामुदायिक विद्यालयहरू उदासीन बन्दा अहिले चलिरहेको भर्ना अभियान कम स्रोत भएका विद्यालयको मात्र टाउको दुखाइको विषय बनेको तिलोत्तमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरीप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। ‘स्रोत नभएका हाम्रो जस्तो विद्यालयमा विद्यार्थी ड्रपिङ रेट धेरै हुनु स्वाभाविक हो। किनभने मजदुर वर्गका बालबालिकाले अन्त भर्ना पाउँदैनन्।अनि यहीँ आउँछन्’ उनले भने। यसो त उपमहानगरपालिका यो समस्याबाट बेखबर छैन।

उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक महाशाखाका प्रमुख खनालले ठूला विद्यालयको उदासिनताका कारण कोही विद्यार्थी विद्यालय बाहिर हुनु परेको खण्डमा उपमहानगरपालिकाले सर्कुलर जारी गरेर भएपनि भर्ना दिलाउने बताउँछन्। शिक्षाविद् आनन्दमान सिंह शाक्यले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने सबैको दायित्व भएकाले ठूला सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालय सँग प्रतिस्पर्धा नगरी समानुपातिक ढंगमा विद्यार्थीको छनाेट गर्नुपर्ने बताउँछन्।

ठूला सामूदायिक विद्यालयले अब्बललाई स्थान दिने तर विपन्नलाई छाड्नै नहुने उनको तर्क छ। ‘अझैं पनि धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। अब्बललाई मात्र छान्ने हो भने ति बालबालिकाले कहिले विद्यालय जाने?’ उनी प्रश्न गर्छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.