|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गतिविधिप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

 तेस्रो अधिवेशनको २५औँ बैठकमा बोल्ने सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार स्वीक्षाकारी ढङ्गले अघि बढेको आरोप लगाएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने बेलासम्म पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयमा समस्या रहेको भन्दै सांसद कड्किएका थिए।

विशेष समयमा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले सामाजिक विकास मन्त्रालयको काम प्रति प्रश्न गरे। उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर छैनन्, प्राथमिक उपचार पनि जिल्लामा नहुने अवस्था भइसक्यो। मन्त्रीहरूले उद्घाटनमा मात्रै ध्यान दिने होकी यता पनि ध्यान दिने हो?’

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीप्रति इंगित गर्दै सांसद भट्टले भने, ‘मन्त्री ज्यूले छिटै डाक्टर नियुक्त गर्छौँ भन्ने पनि सुनिएको छ। स्वयंसेवक त नियुक्त गर्न सकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर नियुक्त गर्ने विधेयक कहाँ पुगेको छ।’ सांसद भट्टले मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले फेसबुकमा योजनाको सूची मागेको प्रति कडा आलोचना गरेका थिए।

सत्तारूढ दलकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारीले पनि समयमा बजेट कार्यान्वयन समस्या बन्दै गइरहेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘बजेट कार्यान्वयन हुन नसके संघीयता धराप पर्ने अवस्था आउन्न सक्छ' सांसद सोडारीले भने, 'प्रदेशलाई सफल बनाउन नदिनेहरूको मौका पाउने छन्।’

सांसद सोडारीले हुलाकी सडक, मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडक, खुटिया दिपायल फास्ट ट्रयाक लगायतका सडकहरू निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए।

सत्तारूढ दलका सांसदले मात्रै होइन आइतबार विशेष समयमा बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैका आउँजीले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताउँछ। अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी आएको छैन भन्छ यो कहिले सम्म चल्छ?' उनले प्रश्न गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्ण मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अक्सिजन प्लान्ट राख्दा र औषधि खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाए। उनले भने ‘अक्सिजन प्लान्ट ५० लाख हिनामिना भएको छ। यसको छानबिन कसले गर्छ?’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमिमता गरेको उल्लेख भएको भन्दै सांसद मल्लले छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठनको माग गरेका थिए।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा ‘प्रदेशसभा सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५’ र ‘प्रदेशसभा नियमावली-२०७४ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सहितको नियमावलीको मस्यौदा’ प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी मंगलबार दिउँसो २ बजे आह्वान गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.