विगतमा ‘खल्ती’बाट शिक्षक भर्ना गर्दा गुणस्तर बढ्न सकेन : मन्त्री पोखरेल

डडेल्धुरा : दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले जिल्लालाई साक्षरता जिल्ला घोषणा गरेका हुन्।

डडेल्धुरा देशको ५० औं जिल्लाको रुपमा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेरको कुल जनसंख्या ८९ हजार ८ सय ८ रहेकोमा ८६ हजार ९ सय ३२ जना साक्षर रहेको जनाइएको छ।

जिल्लामा १५ देखि ६० वर्षसम्मका नागरिकमध्ये ९६.८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएपछि जिल्लालाई साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख नारायणदत्त भट्टले बताए।

उनका अनुसार जिल्लामा अझै २ हजार ८ सय ७६ जना निरक्षर रहेका छन्। अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न कक्षाहरु सञ्चालन गरेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको र सोही अभियानको फलस्वरुप जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा भएको उनले बताए।

जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्नुअघि साक्षरताका लागि तोकिएका १२ मापदण्ड मध्ये न्यूनमत ७ वटा पूरा गरेकाले जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो।

साक्षरता अभियानको लागि जिल्लामै सरोकारवाहरुको गठित समितिले कूल जनसंख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको पाइएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियानसँग विद्यार्थी भर्ना अभियान  जोड्न जरुरी रहेको बताएका छन्। जिल्लाहरुलाई धमाधम सक्षर जिल्ला घोषण गरे पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन नसकेको बताए।

आर्थिक, भौगोलिक विकटता र साँस्कृतिक कारणले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकहरु विद्यालयमा आउन नसकिरहेको उनले औंल्याए। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकलाई विद्यालयमा ल्याउन यी तीन वटा कारणलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो। ‘संघीय सरकारले बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कुरा मात्रै गरेको छैन’ उनले भने, ‘बालबालिकाको भर्ना पनि गर्नु पर्‍यो। विद्यालयमा टिकउनुपनि पर्‍यो र सिकउनु पनि पर्‍यो।’

मन्त्री पोखरेलले सरकार राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनमा लागिरहेको बताए। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सो मस्यौदा आफूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको जानकारी गराए। चाँडै राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास हुने उनको भनाइ छ। ८ वटा विषय समेटिएको शिक्षा विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनमा लैजाने तयारी रहेको बताए।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार लागी परेको मन्त्री पोखरेलले बताए। शिक्षक भर्नाको सबै अधिकार संविधानले स्थानीय तहललाई नदिएको बताउँदै उनले विगतमा ‘खल्ती’बाट शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसकेको बताए। ‘विगतमा हामीले ‘खल्ती’बाट शिक्षक भर्ना गरेर जलाई मन लाग्यो त्यहीँलाई शिक्षक बनाइदियौँ’ उनले भने– ‘न्यूनमत शिक्षाको दायित्व पूरा गर्न नसक्नेलाई पनि शिक्षक बनायौँ, अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन।’

उनले अब हामीले गुणात्कम शिक्षा दिने शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकार, शिक्षक, अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका रहेने उनको भनाइ छ।

एक लाख ७ हजार स्थायी शिक्षकलाई पालिकामा पठाइने

एक लाख ७ हजार स्थायी शिक्षकलाई पालिका स्तरमा पठाउने उनले बताए। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदलको रिपोर्ट मन्त्रिपरिसद्मा पेश भएको उल्लेख गर्दै उनले एक लाख ७ हजार स्थायी शिक्षकलाई पालिका स्तरमा पठाएपनि समस्या समाधान नहुने बताए। त्यसो गर्दा विषयगत शिक्षकको समस्या हुने हुँदा संघ र प्रदेश सरकारले मिलेर त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

प्रत्येक स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरेर साक्षर घोषणाका मापदण्ड पूरा भएपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशराज भट्टले बताए। उनले जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

डडेल्धुरा जिल्ला साक्षर घोषणा कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य एंव सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ती जोशी, प्रदेश सदस्य एंव प्रतिपक्षि दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा, पूर्व संविधान सभा सदस्य ज्ञानु गैरे, नरभान कामी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

साक्षर घोषणा कार्यक्रमको सुरुमा जिल्लामा कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी, शैक्षिक संघसंस्थामा आवद्घ व्यक्ति, शिक्षाप्रेमी, बुद्घिजीविलगायतको सहभागितामा बागबजारदेखि जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगणसम्म बाजासहितको र्‍याली निकालिएको थियो।