|

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा झापा केन्द्रित बजेट भएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्ष सांसदहरूले आलोचना गरेकोमा बजेटपछि पनि ठूलो रकम झापामा लगिएको छ।  संसदबाट पास गराएर मात्रै हैन संसद् छलेर पनि झापामा ठूलो रकम गएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकोसमेत गृह जिल्ला रहेको झापामा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटपछि करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम रकमान्तर गरी पठाइएको छ। सहकारीलाई मेसिन किन्न, प्रहरीको आधुनिक भवन बनाउनदेखि नदी नियन्त्रण र सडक सञ्जाकल विस्तारसम्मका काममा सदन छलेर बजेट पठाएको पाइएको छ।

त्यसो त अर्थमन्त्रालयले खर्च नभएका शीर्षकबाट खर्च भएको शीर्षकमा बजेट पठाउने गरेको जनाएको छ। ‘हाम्रो बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको छ। ‘बजेट ल्याउँदा रकमान्तर नगर्ने गरी ल्याउने भए पनि खर्च हुन नसकेपछि जहाँ बढी खर्च हुन्छ त्यही रकम पठाउने हो’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सदनबाहिरबाट ठुलो रकम बाहिरिने कारणले गर्दा कामको गुणस्तर तथा मितव्यितामा समस्या पर्ने जनाएको छ। बजेटमा समेत ठुलो रकम शीर्ष नेताहरूको गृह जिल्लामा पठाउने र बजेट पछि रकमान्तर गरी शीर्ष नेताको गृह जिल्लमा थप रकम पठाउने कार्यालयले समानान्तर विकासमा समस्या पर्ने गरेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पार्टी शीर्ष नेताको गृह जिल्लामा मात्रै रकम बढी गएकोमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ‘हामी समानुपातिक विकासका कुरा गरिहरेका छौँ, तर पार्टी अध्यक्ष महासचिवका जिल्लामा रकम र योजना थुपार्ने काम गरिएको छ, सदनबाट पास गराएको रकमले समेत पुगेको छ।’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रमा छुट्ट्याएको बजेट समेत रकमान्तर गरी सारिएको भन्ने आएको छ यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाउँछ।’

अर्थमन्त्रालयमासमेत झापाबाट आउने फाइल छिटो पास हुने गरेको बताइन्छ। अर्थमन्त्रीसमेत सोही जिल्लाको रहेको र धेरै माग प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लिएर आउने भएको कारण पनि अर्थमा फाइल अड्किने सम्भावना कम रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए।

झापाका यी काममा थप रकम

झापाका एक दर्जन कार्यक्रमको लागि रकम रकमान्तर गरी निकास गरिएको छ। तराइ मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा भौतिक सुविधा शीर्षकमा डिभिजन सडक कार्यालय दमकबाट सञ्चालित महेन्द्रनगर राजमार्ग रतुवा पश्चिम बालुवाटार चक्रपथको  लागि दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तरबाट निकासा गरिएको छ।

लगानी विभेदको नाममा औद्योगिक क्षेत्र झापाको मुआब्जा दिनको लागि १० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। यो रकम पनि चैत महिनामा नै निकास गरिएको हो।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको नाममा भइपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ। झापाको महारानी झाडा, लखनपुर,सतासी धाम,सिवगञ्जर, धरमपुर तोपगोछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको लागि चैत महिनामा १३ लाख ६० हजार र  फागुनमा एकै महिनामा दुई पटक गरी १८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निकास गरेको छ।

तराई मधेस पूर्वधार विकास कार्यक्रमको नाममा दैविक प्रकोप तथा राहत पुनर्स्थापना शीर्षकमा ठुलो रकम रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ। यो शीर्षबाट लक्ष्मी पु-घैलाडुब्बा सडक, झापा चोक-भद्रपुर-बिर्तामोड सडक र आल्टाबारी गौरीगञ्जत पाडागुजी सडकको लागि २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ।

इलाका प्रशासन कार्यालयहरूको नाममा भौतिक सुविधा अन्तर्गत झापामा रकम निकास गरिउको छ। यो शीर्षक अन्तर्गत इलाका प्रशासन कार्यालय दमक झापाको कार्यालय भवन, गार्ड भवन ग्यारेज तथा कम्पाउन्ड वालसमेत निर्माणका गर्न एक करोड रुपैयाँ  निकासा गरिएको छ। दमक च्रकपथ झापा लगायतका चार वटा सडकको लागि १५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

फागुन महिनामा पनि झापामा ठुलो रकमान्तर गरिएको छ। नदी नियन्त्रणको नाममा भइपरी आउने विकास कार्यक्रम शीर्षकमा झापा जिल्लाको कड्काइ विरिङ्ग, रतुवा, मावि, कमला खोला लगायतका नदीको तटबन्ध निकार्माण लागि १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर पठाइएको छ।  गत भदौ महिनामा गौरदह नगरपालिकामा भइपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकमा ७६ लाख ६० हजार रूपैया रकमान्तर गरिएको छ। यो शीर्षकको रकम महारानी झाडा साना किसान सहकारीलाई मेसिन किन्नको लागि पठाइएको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.