काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालायले वैशाख ३ गते गरेको निर्णयविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कार्यालयले काटेको पत्र नै संविधानबोमोजिम नभएको भन्दै एनसेलका एक अधिकृतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको सर्वोच्चका संचार अधिकृत किशोर पौडेलले जानकारी गराए।
वैशाख ३ गते ठूला करदाताका कार्यालयले ६२ अर्ब कर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब कर तिर्न एक साताको समय दिएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको संशोधित निर्णयले अधिक कर निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी रहेको छ।
एनसेलले कार्यालयको निर्णय यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला बोमोजिम नभएको भन्दै पत्र र ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयसमेत बदरको माग गरेको छ। आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ बोमोजिम निर्धारण गर्नु पर्नेमा १०१ दफा लगाएर १०२ दफा अनुसार निर्णय गरेको भन्दै एनसेलले खारेजिको माग गरेको छ।
वैशाख ३ गते कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
केछ दफा ९९, १०१ र १०२ मा
सम्वन्धित समचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।