धनगढी : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई अराजकताको दिशातर्फ नलैजान स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय र शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले आधिकृत ढंगले शिक्षक नियुक्त गरेको भन्दै यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय सरकारले शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षक सेवा आयोग पास गरेकाहरूबाटै शिक्षक भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘संघीय शिक्षा नीति आउनमा केही ढिलाइ भयो भन्दैमा शिक्षा क्षेत्रलाई अराजकताको दिशातर्फ लैजान भएन। मन्त्री पोखरेलले भने, तत्काल शिक्षक नियुक्त गर्नुपरे शिक्षक सेवा आयोग पास गरेकाहरूबाटै शिक्षक भर्ना गर्नुपर्छ।’
सङ्घीय सरकारले समस्या समाधानको लागि शिक्षक पठाउन लागेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले समस्या समाधानको लागि शिक्षक पठाउँदै छौँ तर हामीले पठाएको शिक्षकबाट सबै समस्या समाधान नहुन सक्छ। त्यसमा स्थानीय सरकारले कानुनमा टेकेर शिक्षक भर्ना गर्नुपर्छ।’
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागि रहेको उनले बताए। ‘विश्व विद्यालयमा कतिपय कानुनी जटिलताहरू छन् तर अहिले चाँडोभन्दा चाँडो तलब खुवाउनेछौँ त्यसपछि अन्य समस्या क्रमिक रूपमा सुधार गर्छौँ’ उनले भने।
शिक्षकहरूले बढीभन्दा बढी समय विद्यालयमा नदिँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको उनको आरोप थियो। मन्त्री पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत बताए। मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मेडिकल कलेजलाई सङ्घीय सरकारले प्रतिष्ठानका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।’ विश्वविद्यालय सरह मान्यता दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटसहित कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल र प्रदेश नम्बर २ को बर्दिबासमा प्रतिष्ठानका रूपमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए। केही दिन पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणमा आएका मन्त्री पोखरेलले सोमबार काठमाडौँ फर्किए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।