|

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले संसद छलेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको ३ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित रहेको अवस्थामा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालालाई सिफारिस गरेको हो।

यसअघि हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकार विपक्षी दलहरूसँगको सम्झौताबाट पछाडि हट्दै संसद छलेर हिउँदे अधिवेशनको घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको हो। वैशाख ३० गतेबाट वर्षे अधिवेशन सुरु भएको घोषणा गर्ने गरी प्रदेश प्रमुख कोइरालालाई बैठकले आग्रह गरेको बुझिएको छ। सिफारिस अनुसार वैशाख १० गते मध्यरातबाट हिउँदे अधिवेशन सकिएको घोषणा हुनेछ। 

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे अधिवेशन छिट्टो डाक्न, नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट तथा नयाँ बजेट निर्माणका लागि छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने भएका कारण तत्काल हिउँदे अविधेशन अन्त्य भएको घोषणा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरिएको बुझिएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद का सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको यस निर्णयलाई बाहिर नल्याउने सहमति भएको थियो। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा हुने युवा वैज्ञानिक सम्मेलन र चीन भ्रमणका कारण हतारहतारमा हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने निर्णय गरिरएको हो।

‘प्रदेशसभाको नियमावली अनुसार सदन अबरुद्ध रहेको समयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत् प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ। तर यसो गर्दा प्रदेश सरकार राजनीतिक सहमति र सहकार्य तथा संसद्को भूमिका कमजोर बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

उक्त बैठकले ५० वटा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स, शवबाहन र दमकल खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र दमकल खरिद गर्न प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलास ढुंगेलले जानकारी दिए। सरकारले ३७ वटा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स, ६ वटा दमकल र ७ वटा शवबाहन माग भएकोले सोहि अनुसार खरिद गर्न शसर्त अख्तियारी प्रदान गरेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए।

हेटौंडा १५ मा अटो भिलेज निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा माग भएका कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ३० वर्षे भोगाधिकार प्रदान गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ। बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा डा.यमुना कँडेल खनाललाई नियुक्त गरेको गरेको छ। नवनियुक्त सदस्य डा. कँडेललाई मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शपथ ग्रहण समेत गराएका थिए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.