बजेट बहस : योजनाभन्दा कार्यान्वयनमा समस्या, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार बन्द गर्न माग

काठमाडौं : दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थिर सरकारले पनि बजेट खर्चमा सुधार गर्न नसकेपछि खर्च बढाउने विषयमा फेरि जोड दिनको लागि विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साढे नौ महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको खर्चको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटको ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, पूर्वअर्थसचिव तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले समेत बजेट खर्चमा ध्यान दिनको अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। 

‘बजेट खर्च परम्परागत ढंगबाट चलेको देखिएको छ, केही कारण सरकारसँग होलान्, तर पुरानो परम्परा तोड्ने गरी अबको बजेट बनाउनु पर्छ’ मंगलबार व्यवस्थापन संघले गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने। उनले बजेटका संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि पनि अनुरोध गरेका छन्। ‘अहिले संसदको सुचारु नभएको कारण पनि सांसदरहरू गाउँमा गएर र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हामी कि जनताको आँखामा छारो हाल्दै छौँ, कि संघीयता सही ढंगले कार्यन्वयन नगर्दैछ' क्षेत्रीले भने ‘यस्ता विषयमा ख्याल गरियोस्।’

योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए। उनले साधरण खर्चलाई घटाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन्। 'साधरण खर्च धेरै भएको छ। राजश्‍वको सही प्रयोग भएको छैन। सामान्य साधरण खर्च केही घटाउनु पर्छ’ शर्माले भने  भए पनि घटाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ कम्तिमा दुई प्रतिशतमा राखियो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्छ।' 

डा. शर्माले साना किसानाबाट कृषि अनुदान वितरण गर्ने र कृषिमा बजेट बढाउनु पर्ने बताएका छन्। ‘कृषि अनुदान धेरै दुरूपयोग हुने र ठूलाबडाले पाउने मात्रै भएको देखिएको छ, यसलाई रोक्‍न साना किसानमार्फत अनुदान दिन आवश्‍क छ’ शर्माले भने ‘अहिले कर्णालीमा मात्रै स्याउनको उत्पादन ३५ प्रतिशतले घटेको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि उत्पादन राम्रो नदेखिएको अवस्थामा कृषि अनुदान भने बढाउनु पर्छ।

बजेट खर्च नहुँदा विकास भएन भन्नु भ्रम : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट खर्चको प्रकाशित प्रतिशतलाई हरेर विकास भएन भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनले बजेट खर्चको सवालमा समेत प्रयाप्त खर्च नभए पनि खर्च भए जतिको रकम नदेखिएको दाबी गरे।

‘यहाँ एउटा भ्रम रहेको छ, वित्तीय प्रगति जति भयो भौतिक प्रगति पनि त्यतिनै हो भन्ने तर यथार्थमा वित्तीय प्रगतिभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘वित्तीय प्रगति जति देखिएको छ त्यति मात्रै हैन कतिपय काम भएको छ भुक्तानी नगएको हुनसक्छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिने गरी आउने प्रतिक्रिया दिए। ‘निर्यात नबढाएसम्म हामीले चाहेअनुसारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरै गर्न सकिदैन गर्दा पनि टिकाउ रहँदैन, त्यसैले हाम्रो जोड निर्यात प्रवर्द्धनमा हुन्छ' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार रोक्न माग

पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले शिक्षा स्वास्थ्यमा हुने गरेको व्यपार रोक्नको लागि माग गरेका छन्। उनले संविधानले समेत शिक्षा स्वास्थ्यको जिम्मा सरकालाई दिएको कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षबाट यी दुई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको व्यापार रोक्नु पर्ने माग गरेका छन्। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न हुँदैन, यो व्यापार रोक्दा कुनै कम्युनिजम हुँदैन बरु कांग्रेसिजम होला’ बाँस्कोटाले भने।

बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्षबाट नै मदिराको आयत पूर्णरूपमा रोक्नु पर्ने माग पनि गरे। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री समाजवादको व्यख्या शिक्षा र स्वास्थ्यबाट देखाउनु पर्ने बताए। ‘समाजवादको व्यख्या आ-आफ्नै हुने गरेका छन्। कम्तिमा शिक्षण अस्पताललाई सबैप्रदेशमा शाखा खोलेर सेवा विस्तार गर्ने काम आगामी वर्षबाट हुन सकोस्’ क्षेत्रीले भने।

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारीकर्मी ज्योति बानियाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नै लिनु पर्ने तर्क गरे।