धनगढी : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले एकीकरणलाई मूर्तरूप दिन अग्रसर छ। पार्टी एकता भएको एक वर्षपछि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ। सुदूरपश्चिमका ९ मध्ये ५ जिल्लामा तत्कालीन एमालेले अध्यक्ष पाएको छ। अन्य ४ जिल्लामा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष पाएको छ।
अन्तिम समयमा नयाँ कार्यविधि तयार गरेर अध्यक्ष र सचिव चयन गरिएको हो। नयाँ कार्यविधि अनुसार ५ जना अध्यक्षमध्ये चारजना ओली र एकजना नेपाल समूहका परेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित अन्य प्रदेशमा पनि नेपाल समूहका कम समेटिएपछि असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल पनि नेपाल समूहनिकट मानिन्छन्। तर, उनी यसमा पूर्णसहमत नभएको बताइन्छ। धेरैपटक नेतृत्वसँग फरक मत राखेका रावलले पछिल्लोपटक आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई सरकारी जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेपछि छानबिनको माग गरेका थिए।
जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लागेसँगै पार्टीभित्रै सुरु तिक्तता र अन्य राजनीतिक विषयमा नेता रावलसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी :
पार्टी एकता भएको एक वर्षपछि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लागेको छ। यसमा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
हामी पार्टी एकताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्ने हो। एकताकै लागि हामीले ११ महिना बिताइसकेका छौँ। पार्टीका लाखौँ कार्यकर्तालाई काम दिन सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित कमिटीका अधिवेशन गर्ने गरी एउटा उपायको खोजी हो यो।
अब यसमा कतिपय कुराहरू नमिलेका पनि देखिन्छन्। यद्धपि पार्टीलाई गतिशील बनाउन अहिलेलाई एउटा निकासका रूपमा रह्यो भन्ने बुझेको छु।
बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार गर्नुभएको हो?
यसलाई बाध्यात्मक नै नभनौं। तर, स्थितिको एउटा परिणाम भन्न सकिन्छ।
कहाँनेरबाट ‘ट्रयाक चेन्ज’ भयो जस्तो लाग्छ?
हामीले तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरणको कुरा गर्यौँ। २०७५ पुसमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकबाट एक महिनामै एकता सम्पन्न गर्ने भन्यौँ। तर दुई अध्यक्ष भएको अवस्था र साबिक दुई दलको आफ्नै समस्याले सोचेअनुरूप निकास पाउन सकेन। फलस्वरूप देशभरका कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएपछि तत्कालीन निकास दिन सचिवालको तर्फबाट बाहिर ल्याइएको छ। त्यसैलाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ।
नेतृत्वको गुटबन्दीले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव चयनमा असन्तुलन र असमान एकता भएको आरोप छ नि?
एउटै पार्टीको तहबाट त्यसो गरेको भए त हो। तर, यहाँ एकीकरणको कुरा छ। एकीकरणको कुरा गर्दा भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका दललाई एकैठाउँ ल्याउनुपर्ने भएकाले के भयोभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरेर पार्टीलाई भावनात्मकरूपलमा समेत अगाडि बढाउने चुनौती हामीसामु छ।
कहिलेसम्म हुन्छ त महाधिवेशन?
सचिवालयमा यसबारे छलफल भएको जानकारी पाएको छु। त्योअनुसार यो ५/७ महिनाभित्र हाम्रा जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहका अधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन एक वर्षबीचमा गर्ने मैले सुनेको छु। यदि त्यसो हो भने उचित कुरा हो।
जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको घोषणा हुँदा माधव नेपाल बाहिरिनुभयो नि? उहाँ पनि असन्तुष्ट हो र?
होइन। माधव नेपाल, सचिव र अध्यक्षको निर्णयको कुरा सुनेर बाहिरिनुभएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भने सचिवालयबाट निर्णय हुँदा यससम्बन्धी लामो छलफलको प्रक्रियामा उहाँ आफैँ संलग्न हुनुहुन्छ। त्यो होइन अरू केही कारण हुनसक्छ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेल जोडिएपछि तपाईंले विरोध गर्नुभएको थियो। यो प्रकरणपछि पार्टी भित्र के भइरहेको छ?
होइन, यहाँ कुनै महासचिव भन्ने मेरो प्रसंग होइन। मैले उठाएको नीतिगत कुरा हो। तपाईंले योभन्दा म खुलामञ्चको कुरा गर्छु। भर्खरै मैले एउटा ट्विट गरेको छु। त्यसमा मैले खुलामञ्च कब्जा गर्नु सामाजिक मर्यादाको उपहास र बेथितिको पराकाष्ठा हो भनेके छु। सरकारले तुरुन्तै खाली गरोस्। सरकारी जग्गा मिच्न जाने र मिच्न नलाउने दुवैलाई कारबाही गरियोस् भनेर मैले भनेको छु ।
यो कसले गर्यो भन्ने कुरा होइन मेरो विषय। बालुवाटार र खुलामञ्चको जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको सुन्दा आश्चर्यचकित भएको छु।
तपाईं खुलामञ्च कब्जा गर्ने दोषी हुन् भन्नुहुन्छ। त्यसो भए बालुवाटार कब्जा गरेको आरोप लागेका व्यक्ति चाहिँ नि?
त्यो मलाई सोधिरहनुपर्छ र? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? मुस्कुराउँदै) अब कुनै ठाउँको सार्वजनिक जग्गा कसैले आफ्नो कब्जामा लिन्छ भने यो तपाईंहरूले त स्वत: कारबाही गर्नुहोस् भनेर आवाज उठाउनुपर्ने हो, मलाई सोध्ने कुरै होइन यो।
सरकारी जग्गा खरिद गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ?
यो कानुनी शासन होइन र? कानुनी शासनमा जस्तो कारबाही हुन्छ त्यस्तै गर्नुपर्छ।
तपाईंले महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि। राजीनामा आएन त?
होइन.. मैले उठाएको होइन। मलाई पत्रकारले सोधेका हुन्। मैले जवाफमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टीले छलफल चलाए कहाँ कसको दोष भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ भनेको हुँ। सरकारले छानबिन गर्छु भनिरहेको छ। छलफल भएपछि कसले के गर्नुपर्ने हो त्यही निष्कर्ष निस्केला भनेको हुँ।
मैले पनि त्यही प्रश्न दोहोर्याएँ भने?
-हाँस्दै) मैले पनि अहिले त्यही उत्तर दोहोर्याउनेछु।
छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
कानुनले जे भन्छ त्यही हुन्छ। जस्तो तपाईंले अहिले यहाँको रंगशाला कब्जा गर्नुभयो भने तपाईंलाई जे कारबाही हुन्छ, मैले कब्जा गरेँ भने त्यही कारबाही हुन्छ हुनुपर्छ।
तर तपाईंकै नेतृत्वले बचाइरहेको छ भनिन्छ नि?
कसले कहाँ बचाएको छ तपाईंरूले खोजी गरेर तथ्य बाहिर ल्याइदिनुहोस्। अनि हामी हेर्छौ। यो कानुनी शासन हो। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। हामी सबै संविधानअन्तर्गत छौँ, कानुनको अधिनमा छौँ। कानुनबमोजिम सबैले चल्नुपर्छ। कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ।
पार्टी एकतादेखि तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो। त्यो असन्तुष्टि र आक्रोश अहिले छ कि कम भयो?
-हाँस्दै) हो यही त तपाईंहरूको गल्ती छ त। अब खुलामञ्च कब्जा गर्योभन्दा तपाईंहरू त्यसलाई आक्रोशका रूपमा बुझ्नुभयो। योभन्दा विडम्बना केही हुन्छ? अनि नेपालको संविधान र कानुन अनुसार सैनिक शासनमा देशले जान मिल्दैन भन्ने संविधानको कुरा छ। त्यो हुनुहुँदैन भन्दा आक्रोश हुन्छ? ममा आक्रोश पनि छैन र रुष्टता पनि छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधान, त्यसका घोषणा, राजनीति र नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने कुरा मैले बोलेको हो। त्यहाँ आक्रोश र रुष्टताको कुनै गुन्जायस छैन। त्यसको लागि कुनै कुनै स्थान पनि छैन।
संघीय र प्रदेश सरकारको गति सुस्त भइरहेको नागरिकको गुनासो छ। दुईतिहाइको सरकारले किन गति बढाउन सकेन?
लोकतन्त्रमा जनतालाई गुनासो गर्ने अधिकार हुन्छ। सरकार चलाउनेले जनताको गुनासो सुनेर त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो।
अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा छ, हामीले पार्टीको घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। सरकारको समग्र समीक्षा गर्न स्थायी कमिटीमा निर्णय गरेका छौँ। कमिटीमा छलफल भएपछि पार्टी र सरकारमा भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।