काठमाडौं : आज मे १ तारिख अर्थात् विश्व मजदुर दिवस। नेपालमा पनि १३० औँ विश्व मजदुर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। संसारभरी मे १ लाई मजदुर दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। सन् १८८६ को मे ४ तारिखमा अमेरिकाको शिकागोमा 'हे मार्केट काण्ड' भएको सम्झनामा मे १ लाई श्रमिक र श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि विशेष दिनकारुपमा मनाउने गरिएको हो।
सन् १८८९मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन तथा श्रमिक नेताहरूको वैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता सन् १९९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा रोजगारमध्ये ६१ प्रतिशत नियमित र ३९ प्रतिशत आंशिक रहेको तथ्यांक छ।
विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार रोजगारीमा लागेकामध्ये ५६ प्रतिशतले रोजगार सम्झौता गरेका छन् । ४४ प्रतिशतले रोजगार सम्झौताबिना काम गरिरहेका छन्। नेपालमा क्रियाशिल विभिन्न मजदुर संगठनले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाउँदै छन्।
नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसकै अवसरमा जिफन्टले नेपालका मजदुरबारे के गरिरहेका छन् त? थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि केशव घिमिरेले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ गरेको कुराकानी :
नेपालका मजदुरहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ?
सर्वप्रथम् सबै मजदुरहरूलाई मेरोतर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रम बजारलाई हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा सुधार हुँदै आउने क्रम जारी छ। तर, सन्तोषजनक अवस्था छैन।
सन्तोषजनक बनाउन के गर्न पर्ला?
सन्तोषजनक बनाउन नेपालका सबै ट्रेड युनियनहरूले पहल गरिरहेका छन्। त्यही पहलस्वरूप विभिन्न सिद्धान्त बोकका ट्रेड आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न संयुक्त समन्वय केन्द्र बनाएका छौं। केन्द्रको माध्यमबाट साझा मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर आफ्ना कामहरु र नीतिलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छौँ, सफलतातिर पनि अग्रसर हुँदै गइरहेका छौं।
जसको फलस्वरुप श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन मजदुरहरूको पक्षमा आएको छ। बनेका ऐन कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वन गर्न चुनौती थपिएका छन्। ती चुनौतीलाई सामना गर्न एकीकृत ट्रेड युनियन आन्दोलनको निर्माण गर्दैछौं। मजदुरलाई सचेतताका साथ अगाडि बढाउन पहल गर्दै छौं। मजदुरलाई संगठित गर्ने, संगठित भएकालाई प्रशिक्षित गर्ने, प्रशिक्षित भएको शक्तिबाट अधिकार प्राप्त गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौं।
यो वर्ष तपाईंहरू मजदुरबारे के गर्दै हुनुहुन्छ?
मंगलबार हामीले ट्रेड युनियनको तर्फबाट समीक्षा रिर्पोट जारी गरेका छौं। त्यसमा हामी प्राप्त गरेका उपलब्धि र गर्न बाँकी कामहरू समेटिएका छन्। हामीले श्रम ऐन प्राप्त गरेका छौं, त्यही ऐन कार्यान्वयनका लागि श्रम नियमावली प्राप्त गर्यौं, सामाजिक सुरक्षा ऐन प्राप्त गर्यौं, रोजगार ऐन प्राप्त गर्यौं, जुन रोजगार ऐनले बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरेको छ। यिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्नेछौं।
अब हामी आउने २०२० मे सम्ममा श्रम आयोग गठनका लागि पहल हुनेछ। बनेका ऐन कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न पहल गर्छौं। न्यूनतम ज्याला लागू गराउन पहल हुनेछ। समावेशीको सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौं, नेपालले विभिन्न समयका प्रतिवद्धताअनुरुप संविधान र कानुनमा संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा आइएलओको स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि नम्बर ८७ लाई अनुमोदनको पहल गर्नेछौं।
सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो छ। तर, ९ लाख औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये २ हजार मात्रै सूचीकृत भएको यो अवस्थामा बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्न/गराउन झन् चुनौती देखिन्छ नि?
यसको कारण पत्ता लगाउन जरुरी छ। रोजगारदाताको नियतमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने ठाउँ छन्। सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका बीचमा भएको सहमति र सम्झौताअनुसार बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद् हो। सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध गर्नुले पनि रोजगारदाताको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ ।
संविधानअन्तर्गत बनेका कानुन मान्दिनँ भन्नेलाई पहिले सम्झाउनुपर्छ। नबुझेकालाई बुझाउनुपर्छ। आवश्यक परे संशोधन र सुधार गर्न सकिन्छ। यदि यति गर्दा पनि भएन भने नियमअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। शुरुमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ देखिएको छ। तर, यो हामी कार्यान्वयनमा ल्याउछौं। अब दमन गरेर अघि बढ्छु भन्ने युगको अन्त भएको छ।
अहिलको न्यूनतम पारिश्रमिक मजदुरका लागि पर्याप्त छ?
यो पर्याप्त छैन। कतिपयले यही न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ पनि दिएका छैनन्। यो तय गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मानेर विशेषज्ञको टोलीले गरेको सर्वेक्षणअनुसार चार सदस्यको मजदुरको परिवारलाई बाँच्न मात्रै कम्तीमा २२ हजार रुपैयाँ आवश्यक देखिएको थियो। यसले नै स्पष्ट हुन्छ अहिलेको बेतन पर्याप्त छैन।
लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई फर्काएर स्वदेशमै राजगारी सिर्जना गर्न जिफन्टले के गर्दै छ?
वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई दीर्घकालीनरूपमा फाइदा गर्दैन, यसमा जिफन्ट स्पष्ट छ। सरकारसँग हामीले भनिरहेका छौं अब स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। हामी यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। अहिले भइरहेका रोजगारी पनि व्यवस्थित मर्यादित बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ जहाँ श्रमिक त्यहाँ जिफन्ट भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छौं। जिफन्ट 'सर्पोट ग्रुप' बनाएर विदेशमा काम गरिरहेकालाई पनि सहयोग गरिरहेका छौं।
मजदुर संगठनमा राजनीति हाबी हुन्छ? किन यस्तो भइरहेको होला?
हो यसअघि राजनीति हाबी थियो। यो स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, अब त्यो हामी हटाइरहेका छौं। मन्दिरभित्र छिर्दा ढोका बाहिरै जसरी जुत्ता र चप्पल राखौं भन्ने लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी हामीले पनि तपाईं जुनसकै राजनीतिक विचार पनि बोक्न सक्नु हुन्छ तर, मजदुर आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने सन्दर्भमा विचार र सिद्धान्तभन्दा माथि उठौं भन्ने गरेका छौं।
त्यही भनाइलाई व्यवहारमा लागू पनि गर्दै छौं। अनेकतामा एकता अहिले हाम्रो नारा हो। विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आबद्ध नौवटा मजदुर संगठन एक ठाउँमा बसेर मजदुर दिवस मनाइरहेका छौं। यो पनि एउटा उदाहरण हो। अहिले कुन सिद्धान्त बोकेको कुन नेता भन्ने कुराले हामीलाई असर गरेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।