कांग्रेसको आवाजमा साना दलको साथ

|

काठमाडौं :  प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रयोग गरेको भाषा, तथ्यांक र शैलीलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका हुन्। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा कब्जालगायत विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू सरकारमाथि खन्निएका हुन्। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, भाङ खाएर कार्यक्रम बनाएको आरोपसमेत लाउन भ्याए।

छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू ‘फगत नारामा सीमित हुने’ दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पालामा विकासले गति लिएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा देउवाले पुरानै योजना उद्घाटन गरेर आफ्नो भन्दै सरकारले ढोल पिटेको आरोप लगाए।

देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले 'मेरो सरकार' भन्नु बेलायती महारानीको शैली भएको बताए। ‘बेलायती महारानीको शैलीमा सम्बोधन गर्न लगाएर सरकार थप विवादमा पारेको छ’, देउवाले भने, 'यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन।’ सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजाको सम्बोधन स्मरण गर्दै अहिलेको सरकार पनि त्यही  प्रवृत्तिमा अघि बढेको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । राजपाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘होली वाइन’को कुरा छुटाएको भन्दै व्यङग्य पनि गरेको छ। संविधान संशोधनको कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरेको भन्दै उसले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको हो।

राजपा अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा 'होली वाइन' सम्मेलन गरेको कुरा छुटेको भनेर व्यंग्य गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रममा लगानीका कुरा उठेका छन्। लगानी सम्मेलन गरेका कुरा लेखिएका छन्। एउटा कुरा छुटेछ 'होली वाइन सम्मेलन,’ भण्डारीले भने, ‘भोली लगानी आउला नआउला थाहा छैन। 'होली वाइन इन्डस्ट्री'का नाममा धर्म परिवर्तनको लगानी आउने सम्भावना छ। हामी धर्म निरपेक्षताका कट्टर हिमायती हौँ, तर 'होली वाइन'का नाममा धर्म परिवर्तन हुन दिने छैनौँ।’

राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रम झूठको खेती भएको आरोप लगाए। जनताको अधिकारमाथि दिनदहाडै डकैती भएको महतोको भनाइ छ। सम्बोधनका क्रममा उनले सातौं बुँदामा संविधानको सर्वस्वीकार्यता विमति छैन् भन्ने वाक्यांश सच्याउन माग गरे।

आफूहरूले पटकपटक संविधान सशाोधन माग गरिरहेको भन्दै नेता महतोले संशोधनको माग विमति नभए के हो? भनी प्रश्न गरे। ‘कसरी विमति छैन, कहिलेदेखि विमति छैन, कसरी लेखियो नीति तथा कार्यक्रम ?, आधा निद्रामा लेख्या हो कि कसो? पचासौं पटक यही हाउसमा हामीले नै विमति देखाएको हो', उनले भने, 'अनि उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्रजी पनि संशोधनका लागि हामीसँगै लडेको हो। के भन्न खोज्या हो? मुलुक यसरी नै चल्ने हो? जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिने, भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेख्या हो र?’

यसैगरी, राजपाका सांसद चन्दा चौधरीले विकास निर्माणका हरेक काममा सेनालाई लगाउन नहुने बताइन्। चौधरीले सेनामाथि सबै काम थोपर्न नहुने बताउँदै यसले सरकारको औचित्य सकिने बताइन्। विपद् र पुनर्निर्माण जस्ता काममा सेनाको विकल्पमा छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्न उनको माग छ।

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेको छ। नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा निजीकरणको फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरे।

भ्रष्टाचारीलाई छाड्ने र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनले बताए। सुवालले भने, ‘काठमाडौँको टुँडीखेल पुरानै अवस्थामा ल्याइयोस्। देशभरीका हजारौँ विगाह जग्गा फिर्ता गरिनेछ भनियोस्।’

विपक्षी दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरे पनि सत्तापक्षका सांसदले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.