|

जुम्ला : कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लामध्येको एक जिल्ला हो जुम्ला। जुम्ला जिल्लामा एक नगरपालिकासहित आठ वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्येको एक हो  कनकासुन्दरी गाउगाउँपालिका। जसमा यो गाउँपालिकामा प्रसिद्ध पाण्डु गुफा, खस भाषाको उदगमस्थल  तथा खस राज्यको राजधानी सिँजा उपत्यका पुरोनो व्‍यापारीकेन्द्र तथा घाटसिजा भनेर   परिचत छ। कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, जनजाति, दलित  जाति बसोबास गर्दै आएका छन्। २०६८ को जनगणनाअनुसार कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा  जनसंख्‍या १४ हजार रहेको छ।

यहाँ जडीबुटी व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च सम्भावना छ। भौगोलिक विकटता भएकाले यहाँ बसोबास गर्नेको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत खेतीपाती, जडीबुटी, व्यापार तथा पशुपालन हो। उनीहरूले जडीबुटी संकलनलगायत खेतीपाती, व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार गाउँगाउँमा आएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ। कस्तो रह्यो दुई  वर्ष? यो अवधिमा निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भएका छन् त? भन्ने विषयमा कनकासुन्दरी  गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला खत्री, भण्डारीसँग  थाहा खबरकर्मी दिलमाया शाहीले गरेको कुराकानी :

दुई र्ष  भयो सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएको, स्थानीयले कस्तो अनुभूति गरेका छन्?

सिंहदरबार गाउँमा आएको त जनतालाई राम्रै भएको छ। तर जनताले यसलाई कसरी बुझेका छन्। त्यसमा भर पर्ने हो। जे होस् जनतााई सोध्ने हो भने स्थानीय सरकार भएसँगै अहिले विकास भएको छ। जनताले पनि राम्रै अनुभूति गरेका छन्।

तपाईको दुई वर्ष कसरी बित्यो त

दुई वर्ष त जनताको सेवा गर्दै, विकास निर्माणका काम गर्दै बित्यो भन्नुपर्छ। अझ भनौँ भने विशेष न्यायिक समितको संयोजक भएका हुनाले महिलाको हकहितका विषय योजना बनाउँदै कार्यान्वन गर्दै बित्यो भन्नुपर्छ। योजना अनुगमन गर्दै बित्यो भन्नुपर्छ। अझै बाँकी छन्। पाँच वर्षसम्म जनताको सेवा गर्दै बित्छ होला।

योजना छनोटमा र बजेट वितरणमा स्थानीयको सहभागिता कस्तो छ?

सहभागिता नहुने त कुरै छैन। किनभने  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना छनोट तथा वितरण गर्दा स्थानीयको आमभेलाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले गाउँस्तरमा योजना छनोट गर्नुपूर्व गाउँमा के समस्या छ? त्यो त जनताबाट आउनुपर्‍यो नि त्यसैले योजना छनोट तथा वितरण स्थानीयको भेलाबाट हुने गरेको छ।

छनोट भएर आएका योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले स्थान दिएका छौँ। तर, सीमित स्रोत र बजेटले स्थानीयले अझै भनेजस्तो योजना पाउन सकिरहेको अवस्था भने छैन। जस्तो कुनै गाउँमा बाक्लो बस्ती छ। खानेपानी छैन। त्यहाँ खानेपानी ल्याउन करोडौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गुहार्नुपर्छ। त्यसैले सीमित बजेट भएकाले अझै जनताले चाहेअनुसारको विकास भएको छैन।

तपाईँले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुभएको छ?

चुनावमा भौगोलिक हिसाबले ठगिएको यस कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् पर्यटन र सञ्चारको व्यवस्था गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ। अहिले तिनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै छु। सबै पूरा भएका छैनन् तर सुरुवात भने गर्दै छु। पिछडिएका महिलालाई सीप विकासका लागि तालिम दिएको छु। न्याय नपाएका महिलालाई न्यायको ढोकामासम्म ल्याउने र तिनै हरु लाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ त्यसैअनुसार चुनावमा गरेका प्रतिबद्धाताअनुसार काम गर्दै अगाडि बढेकी छु।

स्थानीय सरकार गठनपछि स्थानीयलाई के कस्तो सजिलो भयो?

धेरै भयो नि पहिला सचिवको भरमा हुन्थ्यो। सचिवले मनोमानीरूपमा काम गरेका थिए। सचिव पनि स्थानीय हुँदैनथे। बाहिर जिल्लाका हुन्थे। भनेको बेला सचिव नभेटिने समस्या थियो। हरेक सेवासुविधा सचिवको हातमा हुन्थ्यो। सचिवले मनोमानीरूपमा विकास निमार्णका काम गरेका थिए। तर, अहिले स्थानीय सरकार भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्। कहाँ विकास गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई सोध्छन्। योजना छनोटमा पनि स्थानीयको सहभागिता हुन्छ। पहिला सचिवले कसरी योजना छनोट गर्थे। जनतालाई थाहा हुन्थेन। थाहा हुन्थ्यो त दुई चार जना टाठाबाठालाई। त्यसैले स्थानीय सरकार बनेदेखि हरेक विषयमा स्थानीयलाई सहज भएको छ।

काम गर्दाका चुनौती चाहिँ के के छन्?

चुनौती र अवसर उस्तै छन्। मुख्य चुनौती त कर्मचारी नहुनु नै हो। भौगोलिक विकटता छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। कर्णालीमा बजेट कम छ। यस्तै त हुन चुनौती। 

महिला उदमशीलतका लागि के के काम गर्दै आउनुभएको छ?

महिला उदमशीलताका लागि, होजारी तालिम सीप विकास, सिलाइकटाई तालिम कम्प्युटर तालिमलगायत दिने गरेका छौँ।  विपन्न गरिब आर्यस्रोत कम भएका महिलालाई छनोट गरी  उद्धमशीलतासम्बन्धी तालिम दिँदै आएका छौँ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.