प्रदेश ५ : नाम र राजधानीको टुंगो नलगाई सकियो तेस्रो अधिवेशन

बुटवल : प्रदेश ५ को प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन मध्यरातबाट समाप्त भएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानीबारे कुनै टुंगो नलगाई गत मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन समाप्त भएको हो।

सोमबार पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले तेस्रो अधिवेशन समाप्त भएको जानकारी दिँदै दलहरूबीच राजनीतिक समझदारी हुन नसक्दा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका विषयमा  तेस्रो अधिवेशन टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए। उनले अर्को अधिवेशनमा राजनीतिक समझदारी बटुलेर  आउन पार्टीहरुलाई सुझाबसमेत दिए।

प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विवाद चुलिँदै गएपछि सुझाब संकलन गर्ने र त्यसकै आधारमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने भन्दै एक विशेष समिति  गठन गरिएको थियो। गएको फागुनदेखि विशेष समिति मातहतको उपसमितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सबै क्षेत्रका जानकारहरूसँग सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। ‘लुम्बिनी’ नाम र रुपन्देही र दाङलाई राजधानीका रूपमा सिफरिस गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन शनिबारनै मूलसमितिलाई बुझाइए पनि आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मूलसमितिले उक्त प्रतिवेदतनलाई अन्तिमरूप दिन नसक्दा प्रदेश पाँचको नामाकरण प्रक्रिया झनै लम्बिने देखिएको हो।

१२ वटै जिल्लाबाट संकलन भएका १३ सय १२ सुझावको गणना गरेर दाङ र रुपन्देहीलाई राजधानीका रुपमा तोकिएको थियो। सुझावमा सबैभन्दा बढी दाङले ५ सय ५३ मत पाएको छ भने रुपन्देहीले ३५० पाएको थियो। 

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मध्यराती देखि अन्त्य भएसंगै त्यसलगत्तै बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएकाले नाम र राजधानिको विषयले अव प्रदेश सभामा प्रवेश नपाउने निश्चित देखिन्छ। विज्ञ समिति गठन र त्यसले समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको नाम र राजधानिको विषय फेरी उठान हुनमात्रै कम्तिमा एक बर्ष अझै लाग्ने देखिएको छ।

विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र कुमार पुन मगरले विज्ञ समिति गठनका लागि सचिवालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बताउछन्। कार्यविधि अनुसार विज्ञ समिति बनाएर त्यसबाट सुझाव लिई प्रतिवेदनबनाएर प्रदेश सभामा पेस गरिने उनी बताउँछन्।

राजधानीका लागि भूगर्भविद, सुरक्षाविद् र मौषमविदहरूसँग छलफल गरिने पुनले बताए। पुन भन्छन्, ‘उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन बुझियो। कार्यविधिमा पनि विज्ञहरूको सुझाव लिने पनि उल्लेख भएअनुसार विज्ञहरूको टिम ल्याउन सचिवालयलाई आग्रह गरिएको छ।’ 

समितिका सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले राजधानी र नामाकरणको विषय जटिल रहेकोले यसलाई हतारको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताउछन्। उनी भन्छन्,‘उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो। अब विज्ञहरुले कुन ठाउँ कस्तो छ, त्योबारे जानकारी गराएपछि बल्ल यो विषय अगाडि बढ्छ।’

समितिले संकलन गरेको सुझाव ल्याए प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानीको अन्तिम टुंगो भने प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ८७ सांसद रहेको प्रदेशमा ६० (सभामुखबाहेक) सांसद नेकपाका मात्रै छन्। कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, राजपाका १ जना सांसद छन्।

३ अधिवेशनबाट ३८ विधेयक पारित 

प्रदेशसभाले तीनवटा अधिवेशनबाट गरी ३८ वटा विधेयक पारित गरेको छ। गएराति मध्यरातमा समाप्त भएको तेस्रो अधिवेशनबाट सबैभन्दा धेरै २३ वटा विधेयक पारित भएका छन्। यस भन्दा अघिको अधिवेशनले ११ वटा र पहिलो अधिवेशनले ४ वटा विधेयकहरु पारित गरेको थियो।

तेस्रो अधिवेशनबाट लोकसेवा आयोगको गठन काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक, जाँच बुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश प्रसारणमा सम्बन्धमा बनेको विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित भएका छन्।  तेस्रो अधिवेशनमा पारित भएका विधेयकहरुमध्य हालसम्म जम्मा ८ वटा विधेयकहरु प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाद्वारा प्रमाणीकृत भएका छन्।

कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। प्रदेशमा ४५ सयको संख्यामा कर्मचारी आवश्यक छन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेको लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा छलफलपछि पारित भएको हो।

संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएअनुसार गत फागुन १२ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरेको लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ माथि टेकेर तैयार पारिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको विधेयक अव प्रदेश प्रमुखसमक्षा प्रमाणीकरणका लागि पठाईदै छ।

प्रमाणिकरणपछि प्रदेश प्रहरीको सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षासमेत प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्ने भने निजामती लगायत अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानिय सेवाको पदमा कर्मचारी भर्नागर्न पाउनेछ।

प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय आयोग गठन गरि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती भने मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता रहेको एक समितिको सिफारिसमा हुनेछन्।