बागलुङ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वतयारी थालेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै बजेटका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्रका निर्धारण गर्न सुरु गरेको हो।
अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई पायकपर्ने जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा गरेर पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च निकै कम भइरहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको हो।
अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वबजेटको छलफल सञ्चालन गरिरहँदा स्थानीय तहले भने चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले मंगलबार साविकको धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतहरूलाई जम्मा गरेर सुझाव संकलन गर्यो।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रदेश र तीन तहका सरकारका बीचमा रहेको असमझदारी र बजेट खर्च गर्ने प्रकृयाका विषयमा असन्तुष्टि जनाए। पहिले केन्द्र त्यसपछि प्रदेश र अन्तमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नै गलत भएको कार्यक्रममा सहभागि अधिकांश पालिका प्रमुखहरूले गुनासो गरे। प्रदेश र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू र विकास निर्माणका काममा समन्वय नभएको उनीहरूको आरोप थियो।
‘बजेट बनाउँदा तल्लो तहका सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सरेको छ भन्ने बिषयमा जानकारी राखेर बजेट बनाइयोस’ काठेखोला गाउँपालिकाका बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘अन्धाधुन्दा योजना छनौट र बजेट बिनियोजनले एकै ठाउँमा तीन तहको बजेट परेको छ। समन्वय नभएकै कारण कैयौँ योजना सञ्चालनमा बाधा हुने गरेको छ।’
प्रदेश सरकारले डोकोमा बजेट राख्ने र परियोजना प्रस्तावका आधारमा योजना छनोट र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अव्यावहारिक भएको सहभागीको भनाइ थियो। संघीय संरचना बनेसँगै सर्वसाधारणले आशा गरेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।
‘हामीले काम थालेको दुई वर्ष समय बितेको छ, जनताका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्, मोदी गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा सानो तिनो कार्यक्रम पालिकास्तरबाटै चल्नेगरी बजेटको दायरा कायम गरोस्।’
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरू इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण थापा, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीलगायतले पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रमको औचित्यका विषयमा बोलेका थिए।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने बताए।
अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले यसअघि तनहुँमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आगामि जेठ मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
साना योजना पालिकालाई देऊ
वडास्तरमा सञ्चालन हुने एक दुई लाख बजेटका कार्यक्रम सम्झौता र भुक्तानीका लागि समेत प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो। प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरूमा बजेट खर्चेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सहभागीहरूले बताए।
‘अब प्रदेशको बजेट काम देखिने खालको हुनुपर्छ’ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णु भुसालले भने, ‘टुक्रे योजनामा खर्च मात्रै हुने र उपलब्धि शून्य हुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ।’ उनले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकारसँग मागसमेत गरे।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारी नभई सहकार्यमा योजनाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने सहभागीहरूको माग थियो। साना योजना पालिका तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले त्यस्ता योजनाका लागि पालिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ताराखोला गाउँपालिका बागलुङका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए।
कर्मकाण्डी नहोस् बजेट
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट कर्मकाण्डी भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको आरोप छ। बजेटको प्रभावकारिता र आम्दानी तथा खर्चको स्रोत व्यवस्थापनबिना नै बनेका कार्यक्रमहरूले गति लिन नसकेको उनीहरूले आरोप लगाए।
वस्तुगत आधार बनाएर बजेट बनाउन नसकेका कारण बजेटको प्रभावकारिता नभएको मालिका गाउँपालिका म्याग्दीका उपाध्यक्ष खरमायाँ बिटालुले बताइन्। बजेट बनाउँदा तल्लो तहका नागरिकको माग र चाहनाका आधारमा बनाउनुपर्ने उनको सुझाब थियो।
कर्मचारीको अभावका कारण पालिकास्तरमा कैयौँ कामहरूमा अवरोध भइरहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।