सिन्धुली : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किदै गएको अवस्थामा सिन्धुली जिल्लामै पहिलो पटक मरिण गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको छ।
मरिण गाउँपालिकाले आफैँले बनाएको शिक्षा ऐन र नियमावलीको अधिनमा रहेर गाउपालिका स्तरीय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको हो।
मानवीय रूपमा तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिकामा स्थानीय जातजाती, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय विषयवस्तुलाई समावेस गर्दै दीर्घकालसम्म उपयोग गर्न मिल्ने पाठ्यक्रम तयार गरिएको मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानिराज बम्जनले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले तयार पारेको नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुझाव संकलनका गरिएको छ।
उक्त छलफल तथा सुझाव कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टार्जनकुमार लिम्बूले दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षकको छनौट जस्ता व्यवस्थापन सहितका आधारमा स्थानिय पाठ्यक्रम तयार पारिएको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान र गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको आधारमै नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो। पाठ्यक्रममा समावेशी शिक्षालाई जोड दिइएको छ।’
भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो बनाउँने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरी विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारिएको पाठ्यक्रमले सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्न समेत सहयोग पुग्ने अधिकृत लिम्बूको विश्वास छ।
पाठ्यक्रम तयारीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका विज्ञ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलले नेपालमै पहिलो पटक मरिण गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय समाबेशी पाठ्यक्रम तयार पारेको बताउँदै सबैबाट सुझावको अपेच्छा गरे।
स्थानीय अग्रज, बुद्धीजिवी, राजनीतिकदल, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा समिति भाषाविद सबैको सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिएको हुँदा यो पहुउपयोगी हुने पोखरेलले दावी गरे।
शिक्षाको गुणस्तर विद्यालयका शिक्षकको क्षमताभन्दा माथि हुनै नसक्ने भन्दै शिक्षक र विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र कार्यान्वयन तहलाई मध्यनजर गरेर पाठ्यक्रम तयार पारिएको अर्का शिक्षाविज्ञ तथा खुल्ला विश्वविद्यालयका प्रध्यापक देविराम आचार्यले बताए।
पाठ्यक्रममा विभिन्न जाति र समुदायका लागि मातृभाषा, दृष्टिविहीनहरूका लागि व्रेनलिपी, सुस्तश्रवणका लागि सांकेतिक भाषासहितको पाठ्यक्रम तयार पारिएको गाउँपालिकाले बताएको छ।
पाठ्यक्रममा शिक्षाको पहुँच, बालविकास, निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सहितको विषयवस्तुलाई समेटिएको मरिण गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख नवराज बरालको भनाई छ।
अपाङ संघका केन्द्रीय सदस्य टेकनाथ न्यौपानेले अपाङ बालबालिकाहरूको सहभागिता हुनेगरी पाठ्यक्रम बनाउँन र त्यसको अनुगमन मूल्यांकनको विधिसमेत तयार पार्न सुझाव दिएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्ने उल्लेख छ भने धारा १२१ को अनुसूचि ८ र ९ मा गाउँ तथा नगरले शिक्षा नीति बनाउँदै आफ्ना पाठ्यक्रमसमेत तयार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गुणस्तरी शिक्षाका लागि २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।