|

काठमाडौं : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुईतिहाइ पुँजीगत खर्च वैशाख महिनाभित्र सक्नका लागि विकासे मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए पनि पालना हुन सकेको छैन। वैशाखसम्मको खर्चको हिसाबले गत आर्थिक वर्षबराबरको रकम पनि खर्च गर्न अर्थ मन्‍त्रालय असफल देखिएको छ।

गत वर्षभन्दा बढी पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिए पनि अंकको आधारमा समेत गर्त वर्षबरारबको खर्च नौ महिनासम्म हुन सकेको छैन। प्रतिशतका आधारमा मात्रै नभई बजेट अंक नै न्यून खर्च भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैशाख महिनाभित्र दुईतिहाई बजेट खर्च गर्नका लागि विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘कुनै पनि बहानाबाजी अब चल्दैन, वैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तीय प्रगति पनि देखिनेगरी काम गर्नुहोस्’ वैशाख ८ मा मन्त्रालयमा गरिएको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए।

तर, चैत अन्त्‍यको तुलनामा वैशाख अन्त्यमा पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत मात्रै बढेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक महिनाको अवधिमा कम्तीमा २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

खतिवडाको निर्देशनअनुसार वैशाख अन्त्यसम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। तर, यो अवधिमा जम्मा ४१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चैत महिनाको अन्तिमसम्म ३४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा एक महिनाको अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै वृद्धि भएर एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रलयले मध्यावधि समीक्षामार्फत राखेको दुई खर्ब ६५ अर्बको लक्ष्यअनुसार पनि जम्मा ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यो हिसाबले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन नसक्ने देखिएको छ। तर, सरकारले भौतिक प्रगतिअनुसारको वित्तीय प्रगति नभएको दाबी गरेको छ। ‘भौतिक प्रगतिअनुसारको वित्तीय प्रगति भएको छैन, तर अन्तिमसम्ममा केही सकारात्मक देखिनेछ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

तर, खतिवडाले यो वर्षमा धेरै कानुन बनाएका कारण पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा सरकारलाई छुट भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता संसदमा गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकमुर खत्री चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म संशोधित अनुमानबराबरको खर्च हुने बताउँछन्। हालसम्म ४१ प्रतिशत खर्च भएकोमा संशोधित अनुमानअनुसार ८४ प्रतिशत खर्च हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि यो खर्च हुनसक्नेमा भने आशंका व्यक्त गर्छन्। ‘सुरुवातदेखि नै अपेक्षित गतिमा खर्च हुन सकेको छैन। नौ महिनाको अवधिमा ४१ प्रतित भएको खर्च अब २५ प्रतिशत बढ्नसकेमा राम्रो मानिनेछ’ अर्थका एक अधिकारीले भने।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.