कर्मचारीलाई संघमा जान प्रदेशको रोक

विराटनगर : प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तह र प्रदेशबाट समायोजन भएर संघमा गएका कर्मचारीलाई असार मसान्तपछि मात्रै रमाना दिइने बताएका छन्। उनले प्रदेशमा काम नै अड्किने भएको कारण ती कर्मचारीको रमाना तल्कालका लागि रोकिएको बताए।

प्रदेशको प्रमुखसचिव भएर आएको झण्डै २ हप्तापछि सञ्चारकर्मीसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख सचिव अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले २ हजार ४ सयको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा समायोजनबाट १ हजार ५ सयको हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी आएको जानकारी दिँदै यसअघि प्रदेशमा कार्यरत र संघमा सरुवा भएकाहरूलाई तत्कालै पठाए काम गर्नै नसकिने अवस्था आउने बताए। सोही कारण पनि असारमसान्तसम्म संघमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई रमाना दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले नै संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने हो भने काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘२ हजार ४ सयको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा १ हजार ५ सय मात्रै समायोजनबाट आएका छन्।’ उनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको लागि समयसीमा भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा जाने कर्मचारीको हाजिर गर्ने समयसीमा नरहेको बताए।

‘संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कार्मचारीहरू २१ दिनभित्र हाजिरी भइसक्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका र संघको कर्मचारीका रूपमा रहेका कर्मचारीलाई समयसीमा उल्लेख छैन जसका कारण असार मसान्तसम्म रमाना दिन रोक लगाएका छौँ।’

अबको २/३ महिनाभित्र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएर, लोकसेवा आयोग स्थापना गर्ने र कर्मचारी भर्ना गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। ‘कानुन बनाएपछि पनि कर्मचारी भर्ना गर्न ६/७ महिना लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण पनि हामीले २/३ महिनाभित्र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

अहिले पनि ८/१० हजार कर्मचारीले समायोजनमा चित्त नबुझेको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित भएर बसेको जानकारी दिँदै उनले जसका कारण पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताए। विकास निर्माण तीव्र बनाउनका लागि कर्मचारी, नेता तथा सबैले पुरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

अधिकारीले प्रदेशका मन्त्रालयपिच्छेको अनुदान कार्यविधि निर्माण भएको पाइएको पनि बताए। त्यसलाई प्रदेश सरकारको एउटै अनुदान कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रालयले बजेटलाई अनुदानका रूपमा जथाभावी दिन नपाउने पनि बताए।

‘यहाँ त मन्त्रालयपिच्छेको अनुदान कार्यविधि निर्माण भएको पाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘मैले मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि जाहेर गरेको छु, प्रदेशको अनुदान कार्यविधि एउटै हुनु आवश्यक छ।’ विनियोजित बजेटमा उल्लेख नभएका कतिपय विषयमा बीचबीचमा अनुदानकारूपमा मन्त्रालयले रकम दिनु नहुने पनि उनले बताए।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च गरेको जानकारी दिँदै यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने आफ्नो योजना रहेको अधिकारीले बताए। आउँदो आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारी संयन्त्र बनिसकेको, कानुन, कार्यविधि तथा नियमावलीहरू बनिसकेको अवस्था भएको कारण समयमै ठेक्का पट्टा गर्ने, बोलपत्र आह्‍वान गर्ने र चैत, वैशाखको अन्तिम समयमा आएर विकास निर्माणको काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने पनि बताए।

‘हामीले आउँदो आर्थिक वर्षमा समयमै ठेक्कापट्टा गर्ने, बोलपत्र आह्‍वान गर्ने र चैत, वैशाखको अन्तिम समयमा आएर विकास निर्माणको काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ अधिकारीले भने, ‘यही आर्थिक वर्षमा पनि हामीले ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ।’