|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको रबैयाप्रति प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षकै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सरकारको क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदका साथै प्रतिपक्षी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुँदै  आलोचना गरेका हुन्।

बुधवार अपरान्ह बसेको प्रदेशसभा तेश्रो अधिवेशन अन्तर्गत ८ औं बैठकमा बोल्दै समाजवादीकै सांसद नागेन्द्र राय यादवले मुख्यमन्त्री योजना अन्तर्गत बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानको आफ्नो क्षेत्रमा लागू भएको कुनै जानकारी कसैलाई नभएको सुनाए। उनले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ को जिल्लामा समुदाय विशेषलाई तोकिएर घर बनाउन लागिएकोमा विरोध जनाउँदै, दलित, सिमान्तकृत, गरिब पिछिडिएका सम्पुर्ण समूदायको घर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाउन सरकारसमक्ष माग गरे।

समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुलाल साहले संघीयताको प्रारुपमा प्रदेश संसद सुरु भएको १५ महिना वितिसक्दासमेत सरकार र संसदबीच परिपक्कता नआउनु सरकारको कमजोरी भएको आरोप लगाए। उनले सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भएको भद्र सहमतिमा सरकार चुकेको र भद्र सहमति भंग भएको र त्यसको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारल गरेको गल्ति संसदलाई भोग्नुपरेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले संसदमा गरेको बाचा समेत पुनः भंग हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका सांसद पारस प्रसाद साहले प्रदेश सरकार ठूलो चूनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा धैर्यतापूर्वक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परे पनि सरकारले आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन नपाउने बताए। उनले भने, ‘सरकारलाई हामीले लान्छना लगाएर उम्कन पाउँदैनौं, भने सरकार पनि आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनुभएन। चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष!’

उनले जनता आवास कार्यक्रममा सम्पूर्ण जिल्लाको जिम्मेवारी एउटा सांसदलाई दिएर गन्हाउनुभन्दा सम्पूर्ण सांसदलाई आ-आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेजारी सुम्पिएर सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएकोमा स्वागत गरे।   

कांग्रेसका सांसद शेखरसि अलीले प्रदेश सरकारको रबैयाप्रति आलोचना गर्दै सत्तापक्षसंगै प्रतिपक्षको सांसदलाई समेत सरकारको कामकाजबाट सन्तुष्ट गर्न नसकेकोले सत्तापक्षकै सांसदबाट संसदमा आलोचना आउनु खराब समयको संकेत भएको बताए।

उनले भने, ‘डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रदेशको नामकरण, राजधानी तथा भाषाको बारेमा समान्य छलफल गर्नसमेत सकेन। यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई सत्तामा बसिरहने हक गुमाइसकेको छ।’

सांसद अलीले प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजूक भएकोले शिक्षामा सुधारका लागि सांसद, मन्त्री तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बच्चालाई अनिवार्य सामूदायिक विद्यालयमा पढाउने बाध्यकारी नियम बनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘यसले सबैको चाख सामुदायिक विद्यालयप्रति गयो भने, शिक्षामा सुधार हुन्छ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकारले प्रतिपक्षीलाई विश्वास नलिएसम्म प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने बताउँदै प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर भुजा (मुरही) जस्तो छरेको आरोप लगाए। उनले चुरेमा लगानी गरी कृषिको उत्पादन तथा पर्यटन र उद्योगमा लगानी गरे मात्र देशमै १ नं. बनाउने प्रदेशको परिकल्पना गर्न सकिने बताए।

नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले आर्थिक मसान्त समाप्त हुन लाग्दा समेत ५ प्रतिशत रकम समेत खर्च गर्न नसक्नुले बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेकोले संसदीय विकास कोषको रकमलाई बढाउन माग गरे।

उनले भने, ‘यतिका दिनमा बजेट खर्च भएन अब एक डेढ महिनाको अवधिमा झनै धेरै खर्च भयो भने, १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुदैन, त्यसैले बजेटलाई फ्रिज हुनबाट जोगाउन सांसदीय विकास कोषलाई २ करोड गरौं। यसले २ अर्ब रकम फ्रिज हुनबाट जोगिन्छ।’

सांसद रामकुमार यादवले सिरहाको दशगज्जामा भारत सरकारले घर बनाउँदै गरेको  तथा चूरे क्षेत्रमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको त्राहीमाम भएको गुनासो गरे। उनले सिरहाको मारुती सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा भू–माफियाले चलखेल गर्न लागेकोले सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने जग्गा हुकुम्बासीले हडप्न खोजेको आरोप लगाए।

प्रदेशसभाको तेश्रो अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ८ औं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश एमएम रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ टेबल गरेका थिए।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले छलफलमा भाग लिएका थिए।

छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै कृषि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री साहले कृषिमा आत्मनिर्भर नबनाएसम्म प्रदेश समृद्ध हुन नसक्ने बताए। उनले दुग्ध विकासबारे जवाफ फर्काउँदै दुग्ध विकासमा प्रदेश सरकारले जोड दिनेसमेत बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.