काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे मुख खोलेको छ।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको विधेयकले नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै त्यस्तो वातावरण सिर्जना नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सबैको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ।
प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिउको छ, ‘लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताअनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट गर्न आवश्यक छ, सरकारबाट गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।‘
मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुने लेखिएको छ। प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पुर्याउने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनी आफैँ जाँचबुझ गर्ने, आफैँ दण्ड जरिवाना गर्ने र आफैँ क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा आयोगको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको । स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।