सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ। यो विधेयक दर्ता भएसँगै यसका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर विरोध र समर्थनका स्वरहरू सुनिएका छन्। पत्रकारलाई ठूलो रकमसहितको जरिवाना गर्ने कुरा ठिक भएन भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्।
यो बहसमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा पनि जोडिएका छन्। पूर्वपत्रकारसमेत रहेका थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकको विरोध गर्न आवश्यक छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। विधेयकको विरोध किन आवश्यक छैन? रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि रवीन्द्र सुवेदीले थापासँग गरेको कुराकानी :
तपाईँ मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानको पक्षमा हुनुहुन्छ, किन?
विधेयकका पक्ष र विपक्षभन्दा पनि मैले कानुन निर्माणको कखराको कुरा गरेको हुँ। यसलाई फरक ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ। यो अध्यादेश जारी भएर कानुन भइसकेको, प्रस्तावित सजाय, दण्ड, जरिवानाका प्रसंगहरू लागू भइसकेको ढंगले यसलाई लिनुहुन्न। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा यो विधेयकका रूपमा दर्ता मात्रै भएको छ। यसमा संशोधनहरू राख्न सकिन्छ, सजाय बढी प्रस्तावित छ भने घटाउन सकिन्छ। कम प्रस्तावित छ भने बढाउन सकिन्छ। यो गम्भीरताका कारणले कानुन निर्माणमा गम्भीर र व्यवस्थितरूपमा जुट्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
सरकारले नै विभिन्न चरणमा छलफल गरेर विधेयक तयार गरी राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ। यसरी दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगर भनेर झक्झक्याउने, खबरदारी गर्ने आन्दोलन नगर्ने हो भने कहिले गर्ने त?
यो विषयमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नै छैन। आन्दोलनका विभिन्न मोर्चाहरू हुन्छन्। यो बहस छलफलका अझै बढी व्यवस्थित प्रक्रियाहरू हुन्छन्। यस खालको बहसको जरुरत छ। ब्यानर बोकेर सडकमा निस्किएर कानुन राम्रो बन्ने होइन। सामान्यतः संसदभित्र आफ्नो हैसियत, प्रतिनिधित्व नभएका, संसदमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका र कानुन निर्माणलाई प्रभावित गर्न नसक्ने शक्तिहरूले बढी सडक रोज्छन्।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालका सबै आमसञ्चार क्षेत्रका संघ संगठन सबैले यसमार्फत आफ्ना सरोकारहरू, आफ्ना इच्छाहरू, आफ्ना आकांक्षाहरू र आफूले चाहेको कानुन निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छन्। यस हिसाबले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसदहरूलाई यो प्रक्रियामा बढी व्यवस्थितरूपमा अग्रसर गराउनु, उनीहरूलाई साथमा लिनु, उनीहरूको साथमा स्वतन्त्रमैत्री प्रेस कानुन बनाउनु जरुरत छ। सकिन्छ। यो दम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो।
शब्दका हिसाबले आन्दोलन भनिएता पनि पत्रकारहरूले त सडक वा आफ्नै सञ्चारगृहबाटै लेखेर वा बोलेरै झक्झक्याउने त हो नि। अझ पत्रकारहरूलाई प्रतिपक्षी नै भनिन्छ, उनीहरू कसरी सदनमा पुग्छन्?
लेख्ने बोल्ने, बहस गर्ने, सरोकार राख्ने, राम्रा तर्क राख्ने, राम्रा प्रावधान प्रस्तावित गर्ने, दफाहरूमा संशोधन गर्ने, यो कुरा आवश्यक छैन त मैले कहाँ भनेको छु र? मैले भनेको के हो भने यसमा दुईवटा स्कुल अफ थटले काम गरेको छ।
एउटा चाहिँ जे कुरा गरे पनि प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न थालियो भन्ने ढंगले त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कित्तामा धकेल्न थालियो। सरकारलाई त्यो कित्तामा धकेलेर प्रेस स्वतन्त्रताको च्याम्पियन कोही बन्न सक्दैन। कानुन निर्माणमा दम राख्न सक्दैनन्। संख्याका हिसाबले वा सबै हिसाबले उनीहरू चाहिँ च्याम्पियन बन्ने खोज्ने तरिका गलत हो। मेरो भनाइ के हो भने यी सबै कुरा छलफलका प्रक्रियाहरू ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ।
पत्रकारहरूले कानुन निर्माणमा दम राख्न सक्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो? क्लियर भन्दिनुस् न प्रेस युनियन आबद्धहरूलाई निसाना बनाउनुभएको हो?
प्रेस युनियन आबद्ध मेरा मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। र, त्यहाँ मैले के देख्या छु भने कतिपय गलत रबैयाहरूको भुक्तभोगी म आफैँ पनि भएको देखिरहेको कारणले पनि मैले के भनिरहेको छु भने नेपाली कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय जागरण अभियानमा छ। त्यसलाई सघाउने खालको भूमिकामा रहेका साथीहरूले त्यतै सघाए भयो नि त। कानुन निर्माणमा असन्तुष्टि छन् भने नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानबाट त कानुन कस्तो बनाउने भन्ने विषय त टुंगिँदैन।
पत्रकारहरूले आफ्नोतर्फबाट सभामुखलाई वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनेबाहेक अरू उपाय के हुनसक्ला त?
कुरा के हो भने सभामुखको भूमिका कानुन निर्माणमा कति हुन्छ? राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाँदा एउटा समितिमा छलफलका लागि पठाउने, दोस्रो जनमत बुझ्न पठाउने, तेस्रो समितिको रायसहितको प्रतिवेदनसहितको निष्कर्षलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने त्यसभन्दा बढी केही हुने होइन। अहिले सभामुखभन्दा बढी सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूकै भूमिका बढी हो। उनीहरूलाई बढी घच्घच्याउनुपर्छ। उनीहरूले बढी भूमिका खेल्न सक्छन्। यो यथार्थलाई मैले बढी ध्यानाकर्षण गरेको हुँ।
तपाईंले घच्घच्याउने काम त सिलसिलाबद्ध भइरहेको छ, हुइँया गर्नु आवश्यकै छैन भन्नुभएको छ यो कति उचित हो?
मैले उचित र न्यायोचितकै विषयमा छलफल चलाउन खोजेको हुँ। अहिलेको सरकारलाई, यसको प्रस्तावलाई जानीबुझीकन यो अधिनायकवादी भो, यो प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भयो, यसले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न चाह्यो, भन्ने ढंगले एकथरी मानिसहरू हुइँयामा लागेका छन्, मैले भनेको छु। यो किमार्थ होइन। अझ म स्पष्ट भन्न चाहन्छु।
नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पृष्ठभूमि नै हेरौँ न। यो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने अझ व्यापकरूपमा अधिकार दिने कुरामा को वैचारिकरूपमा अझ बढी को प्रस्ट हो त? हिजोकै कुरा गर्ने हो भने, आजकै भूमिकामा हेर्ने हो भने यी दुवै एकअर्काका विरोधी होइनन्। कोही भ्रममा नपरौँ। यी दुवै कोही स्वतन्त्र प्रेसका च्याम्पियन कोही, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न चाहने दमनकारी यी होइनन्। भन्ने कुरालाई मैले प्रस्ट गर्न खोजेको हो। यसमा मान्छेहरू कोही कन्फ्युजनमा नरहून् भन्ने मेरो कुरा हो।
यसमा दोस्रो के हो भने जति छलफल चलिरहेका छन् एउटा विधेयक दर्ता भयो, यसको समग्र प्रभावबारे, यसले पार्ने प्रभावबारे यसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, हटाउनुपर्ने पक्ष, थप्नुपर्ने पक्षबारे गम्भीरतापूर्वक बहस, छलफल गर्नुपर्ने कुरालाई बन्द गरेर यो पक्ष र विपक्षमा, विरोध र समर्थनमा उत्रिइहाल्ने तरिका गलत हो। मैले यस हिसाबले पनि भनेको छु र जुनसुकै कुराहरू पनि स्वतन्त्रमैत्री नरहेका कुनै पनि कुराहरू संसदले पारित गर्दैन। संविधानविपरीत हुने कुनै पनि कुराहरू संसदले कानुनका रूपमा पारित गर्दैन। जब यो स्थितिको सुनिश्चितता छ भने अरू खालका होहल्ला गर्न के आवश्यक हो? मैले त यो कुरा भनिराछु।
विधेयकको दफा १८ मा व्यवस्था गरिएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भनिएको छ। पत्रकारले १० लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने? यो कत्तिको ठीक हो?
यसमा ठीक र बेठीकमा नजानुस्। अहिले प्रस्तावित विधेयक कानुनका रूपमा आइसकेको छैन।
संसदमा सत्तारूढ दलकै बहुमत छ, सामान्य अवस्थामा समितिमा अलीअली संशोधन हुनेबाहेक त जस्ताको तस्तै पारित हुनसक्ने अवस्था छ नि?
समितिमा पक्ष विपक्ष हुँदैन। समितिमा सबैका विचारहरू सुनिन्छन् समेटिन्छन्। यही विधेयकका सन्दर्भमा जुन सजाय, जुन जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ त्यो बढी भएको छ भने घट्न सक्छ। कम भएको हो भने बढ्न सक्छ। यसमा छलफलबाट तलमाथि हुन सक्छ। यसमा छुनै नसक्ने प्राबधान होइन।
तपाईँहरू जसको पृष्ठभूमि पत्रकार छ, राष्ट्रियसभाबाट समितिमा छलफलका लागि जान लागेको विधेयकमा यसरी पक्षमै बोलिदिनुभयो भने त कुनै प्रावधान पनि संशोधन होलान् जस्तो देखिँदैन त, कसरी आशा गर्ने?
हामी आशा लाग्नेगरी नै बोलेका छौँ नि। त्यो विधेयक छुन हुन्न भनेका छैनौँ।
घच्घच्याउने बेलै भा छैन भन्नुहुन्छ नि त?
मेरो सरोकार कति मात्रै हो भने पत्रकार महासंघका अध्यक्षको वक्तव्य सुन्नुभयो भने, अधिनायकवादी, संघीयताविरोधी, प्रेसस्वतन्त्रताविरोधी, भन्ने ढंगका जुन खालले सरकारलाई आरोपित गर्ने कुराहरू भएका छन् तथ्यहीन आलोचना कसैले पनि नगरौँ। म यहीँनेर जोड दिन चाहन्छु। देवानीसंहिता र फौजदारी संहिता निर्माण हुने बेला पत्रकार महासंघले अत्तोपत्तो पाएन, कुनै लबिङ गर्न सकेन।
भदौ १ गते लागू हुने कुरा पहिल्यै थाहा थियो, उसले लागू भएपछि विरोध गर्यो। तरिकाहरू मिलेनन्। त्यसैले यसमा रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्यो र आफ्ना सरोकारहरू सच्याउन सक्ने ठाउँ भएका हदसम्म चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र पक्षधर भन्ने कित्ताबन्दी गर्न भएन भन्ने मेरो कुरा हो।
प्रेस काउन्सिल त पत्रकारलाई अनुशासनको पाठ सिकाउने, आचारसंहिता तयार गरेर लागू गराउने निकाय हो, उसैले पनि भाटे कारबाही गर्ने? त्यसका लागि त फौजदारी संहिता छँदै छ नि?
यसमा दुई/तीनवटा पक्षमा हामीले अली बढी ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अहिले जरिवानाका सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय हित, अखण्डता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूलाई छुट दिनुहुन्न, त्यसलाई अलि कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर जरिवानाको रकम ठूलो राखिएको छ। यसबारे थप बहस गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो मत भन्नुहुन्छ भने आचारसंहिताको उल्लंघनका कारबाहीभन्दा पनि अम्बुडस्मेन (स्वनियमन) गरेर सञ्चालित हुनुपर्ने हो।
सञ्चारगृह आफैँले आफ्नो आचारसंहिता तयार गरेर कार्यान्वयन भए न भएको आफ्ना पाठक श्रोताहरूको बीचमा आवधिका रूपमा आफ्नो रिर्पोट सार्वजनिक गर्ने, गल्तीहरू सच्याउने त्यो अम्बुडस्मेनको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हो। आचारसंहितको उल्लंघन गरेमा यति धेरै सजायको माग गर्ने प्रस्ताव गर्ने, यसको कानुनी प्रबन्ध गर्ने कुरा जरुरी छ छैन भन्ने कुरामा अर्कै बहस गर्न सकिन्छ। तर, म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु यही दुईटा प्रस्ताव प्रस्तावित छ। अब मिडिया काउन्सिल आफैँमा स्वशासित संस्था हुनेछ भनेर प्रस्टरूपमा लेखिएको छ। अझै यसलाई सच्याउने ठाउँमा छन्। यो त झुसिलकिराबाट पुतली बन्ने प्रक्रियामै छ नि त।
फौजदारी अभियोग, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनमा पनि पत्रकारलाई कारबाहीकै कुरा राखिएको छ। यो त आचारसंहिता बनाउने, अनुशासनसम्बन्धी पाठ पढाउने, गुनासो सुन्ने, समाधान खोजीदिने संस्थाले पनि कारबाहीकै कानुन बनाउने? सबैतिरबाट प्रेसको घाँटी थिच्न मिल्छ र?
तपाईंलाई यहाँनेर अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, विधेयकमा प्रस्ताव भएका कुरामा हामी धेरै तरंगित हुन आवश्यक छैन। यिनमा केही कमी छ भने थपिन्छन्, बढी छन् भने काटिन्छन्। सर्वमान्य बनाइन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बनाइन्छन्। अहिले अम्बुडस्मेनको प्रक्रियामा सबै चाहिँ जाँदै छन्।
सबै अम्बुडस्मेनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा हामी चाहिँ सरकार नियन्त्रित प्रेसको प्रणालीमा जाने त?
हैन, सरकार नियन्त्रित होइन। यो कहीँ कतै जरुरत छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने नाकाबन्दीका बेला हाम्रो सीमा क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजनको के हविगत थियो? तिनले कुन भूमिका खेलेका थिए?
देशद्रोह वा विखण्डनको हकमा कारबाही ठीक होला। तर, मानहानिकै मुद्दामा पनि ठूलो सजाय तोकिएको छ। मानहानि कसरी र कसले पुष्टि गर्ने?
यसमा कानुनले प्रस्ताव गरेकै कुरामा जाऊँ। यसमा विभिन्न प्रक्रिया छन्। जस्तो प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेपछि उसले आफैँले हेर्ने। मध्यस्थता नियुक्त गर्ने र जुन जरिवानाको कुरा छ त्यो मानहानि गरेको अदालतले पुष्टिसहित फैसलाबमोजिम लागू हुने कुरा हो, त्यो प्रेस काउन्सिलले गर्ने कुरा होइन।
तर प्रेस काउन्सिलले नै सिफारिस गर्ने हो नि?
सिफारिस गर्ने हो तर अदालती प्रक्रियाबाट प्रमाणित भइसकेपछिको सजाय र जरिवानाको कुरा हो। यो जरिवाना ठिक छ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन।
यसमा एउटा व्यावहारिक पक्ष जोडौँ। जस्तो, अनियमितताको समाचार आउँछ, अनियमितता गर्ने व्यक्तिले मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्छ र पत्रकार पक्राउ पर्छ, यस्तो केसमा पत्रकारले त्यत्रो जरिवाना तिर्नुपर्ने हो त?
त्यो होइन। त्यसमा अदालतले तथ्यमा, जवाफदेहितामा, त्यसको सम्प्रेषणको आधिकारिकतामा अदालतले दोषी ठहर गरेमा मात्रै हो। त्यसमा जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख भनिएको छ, त्यो परिवर्तन पनि हुनसक्छ।
यसमा कति रकम भन्ने कुरा छोडौँ, दोषी मान्ने कि नमान्ने पत्रकारलाई भन्ने पनि त कुरा आउला नि?
अदालतले प्रमाणित गरेपछि त दोषी मान्नैपर्यो। तर, जरिवाना रकम त्यहीँ हुँदैन। हामी सबै छौँ त सबै मिलेर त्यसलाई सच्याउने नै हो।
त्यसो भए अब हाम्रो निष्कर्ष जरिवानाको रकम घट्नसक्छ, घटाउनुपर्छ। अन्य प्रावाधानहरू चाहिँ ठीक छन् भन्ने हो?
म सहमत छु, तर म सरकार पक्ष भएर म बोलिरहेको छैन। यो मेरो आफ्नो विचार हो, आफ्नो विश्लेषण हो। कानुन निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई मध्यनजर गरेर नेपालको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, यहाँको मर्म, मूल्यमान्यताअुनसार कस्तो खालको कानुन उपयुक्त हो र यो कुन प्रक्रियाबाट निर्माण हुनुपर्छ हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो विचार राखेको हुँ। मेरो सामार्थ्यले र मेरो तर्कले दमले भ्याएसम्म मैले यो कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्छु, सरकारलाई, सम्बद्ध निकायहरूलाई, संसदमा सांसदहरूलाई र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई पनि यस हिसाबले सही कानुन निर्माण गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नुपर्छ, हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ।
पत्रकारहरू पनि कुनै न कुनै पक्ष भएर समाचार लेखेका हुन्छन्। तपाईँ पनि हिजोको पत्रकार हो आजको नेकपा नेता। यही हिसाबले कतै पक्ष हुने पत्रकारलाई पनि कडा कारबाही, आचारसंहिताको कडाइका साथ लागू हुँदा यसले त सञ्चार क्षेत्र नै तहसनहस होला नि?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग हो। हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो तानाशाही शासित, पञ्चायती व्यवस्था जस्तो, राजतन्त्रजस्तो, राणाकाल जस्तो यो व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थाका मूल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गरेरै कानुन निर्माण हुने हो। म तपाईँलाई यहीँनेर जोड्न चाहन्छु फेक रिर्पोटिङलाई नियन्त्रण गर्ने चरित्र हत्या, गलत दुस्प्रचारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, सभ्य समाजको मूल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने र त्यस ढंगको समाज निर्माण गर्नेगरी यो कानुनले अन्तिमरूप पाउँछ। त्यसका निम्ति राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनका रूपमा लागू हुने बेलासम्म यो विधेयकमा उठिरहेका तमाम तरंग र सरोकारहरूको यथोचित सम्बोधन हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।