उच्च अदालतको आदेशले २६ कर्मचारीको जागिर गयो

ओखलढुंगा : उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाशले चम्पादेवी गाउँपालिकाले कानुन मिचेर गरेका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरेको छ। संघीय कानुनविपरीत प्राविधक कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। 

गाउँपालिकाले संघीय कानुन तथा स्थानीय ऐन तथा कार्यविधीको क्षेत्राधिकार मिचेर  गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले वेरितका निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता उद्धव ढोडारीले बताए। 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८, र नियमावली २०५९ अनुसार गाउँपालिकाले गरेका काम कारवाही बेरित देखिएकाले उत्प्रेशणको आदेशले बदर गरिएको छ’ उनले भने। चम्पादेवी गाउँपालिकाले ०७५ असोजदेखि मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक कर्मचारी गरि २६ नियुक्त गरेको थियो।

गाउँपालिकाले ०७५ मंसिर ११ गते इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर, अमिन एक/एक जना गरि ६ जना,  शिक्षक  २० जना गरि जम्मा २६ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवीका स्थानीय कमलबहादुर खड्काले गत पुस २० गते रिट निवदेजन दर्ता गरेका थिए। निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ ६ गते काममा नलगाउन, तलबभत्ता नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलाशले गाउँपालिकाका वेरितका कामकारवाही बदर हुने निर्णय गरेको हो। चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय ऐन कानुन निर्माणसमेत नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो।

शिक्षक भर्नासम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यविधिमा शिक्षक छनोट समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं समितिको संयोजक बसेर कर्मचारी तथा शिक्षक छनोट गरेका थिए।

शिक्षक भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिसमेत अध्यक्षले नै प्रमाणित गरेको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुरेश थापाले बताए। थापाले गाउँपालिकाले कानुनअनुसार चल्नु पर्छ भन्ने अदालतको आदेशले थप पुष्टि गरेको बताए।

नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको उक्त गाउँपालिकामा शुरुदेखि नै गाउँसभा, कार्यपालिका बैठक र निर्णय लगायतका विषमा विवाद हुँदै आएको छ। अध्यक्षको एकलौटी र गैर कानुनी निर्णयले गाउँपालिकामा चरम आर्थिक अनियमितता हुन थालेपछि अदालत गुहार्नु परेको निवेदक कमलबहादुर खड्काले बताए।