राजनीति

प्रदेश २ को सञ्चार विधेयक : पत्रकारलाई एक लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना
SHARES

जेठ ३, २०७६

    जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पत्रकारले गल्ती गरे १ लाख देखि १ करोड सम्मको जरिवाना तोकिएको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको पाइएको हो।

    प्रस्तुत प्रदेश सञ्चार विधेयकमा आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्रशिक्षण, चलचित्र बोर्डको समेत समावेश गरिएकोमा पत्रकारले गल्ती गरेमा एक लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रदेश सञ्चार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी ऐन भनिएको छ।

    विधेयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यसमा प्राधिकरण गठन भएमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका एक जना अध्यक्ष र दुई सदस्य रहनेछन्। प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।

    त्यस्तै पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आदर्श र आचार अभ्यास अनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखि स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्धन गर्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने परिच्छेद ५ मा उल्लेख छ। काउन्सिल अध्यक्ष सहित ४ सदस्यीय मध्ये २ जना महिला सदस्य रहि गठन हुनेछ। सबैलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सिफारिसमा अध्यक्षसहित सबैको नियुक्ति हुनेछ।

    परिच्छेद ७ मा आमसञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गतको ५५ दफामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नहुने ८ वटा बुँदागत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै परिच्छेद ९ अनुसार चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्धन बोर्ड गठन हुनेछ। यस बोर्डमा अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था उल्लेख छ।

    कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण गर्न तथा सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकका यस्ता छन् बुँदा–

    क) प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय,

    ख) विभिन्न संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा आँच आउने विषय,

    ग) विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने,

    घ) राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने विषय,

    ङ) गाली बेइज्जती

    च) सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुल हुने विषय,

    छ) श्रमप्रति अवहेलना गने विषय,

    ज) जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक तथा सामुदायिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने विषय रहको छ।

    त्यस्तै परिच्छेद १० अनुसार कसूर, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।                                                                                               

    पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण नगराई प्रकाशन र विक्रि वितरण गर्न नहुने, अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन गरेमा १० लाख रुपैया देखि १५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको संचालन जफत गरिने उल्लेख छ।

    त्यस्तै ६९ दफामा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नहुनेमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ :–

    १) कसैले दफा ५५ (क) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपयाँ देखि १ करोड रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।

    २) कसैले दफा ५५ (ख) र (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैयाँ देखि १५ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

    ३) कसैले दफा ५५(घ) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी १० लाख देखि १५ लाख रुपैया जरिवाना,

    ४) कसैले दफा ५५(ङ) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैया देखि १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ  र सो कसुरबाट कसैलाई क्षती पुगेको भए अदालतले क्षतीपुगेको व्यक्तिलाई मनासिब माथिको क्षतीपूर्ती भराईदिनुपर्नेछ।

    ५) कसैले दफा ५५ को (च) वा (छ) र (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैया देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। तर कसुर कार्य प्रचलित नेपालको संघीय कानून बमोजिम समेत कसुर ठहर्ने भएन। सो कानून अन्तर्गत कारवाही चलाउन यस दफाले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

    प्रदेश आमसञ्चार माध्यमको स्थापना र संचालनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि उक्त ऐनको दफा ६ बमोजिम गठन हुने प्राधिकरण दफा १७ बमोजिमको प्राधिकरणको कोष, दफा १९ बमोजिमको कर्मचारी व्यवस्थापन, दफा ३७ बमोजिमको कर्मचारी व्यवस्थापन, दफा ४४ बमोजिम श्रमजिवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, दफा ६३ बमोजिम चललिचत्र बोर्डको गठन भएमा पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदेश सरकारले आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ।

    परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना स्थापना, गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण स्थापना, प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुने, प्राधिकरणको गठन, सिफारिस समितिको गठन, योग्यता, अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन सकिने, अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था, कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने सक्ने, पारिश्रमिक र सुविधा प्राधिकरणको बैठक र निर्णय, प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ, अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालय, प्राधिकरणको कोष, प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुख, कर्मचारी र वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

    त्यस्तै परिच्छेद ४ मा पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बनधी व्यवस्था, परिच्छेद ५ मा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी व्यवस्था, मिडिया काउन्सिलको स्थापना, काउन्सिल स्वशासित संख्या हुने उल्लेख छ। प्ररिच्छेद ८ मा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्थामा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, परिच्छेद ९ मा चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठन, परिच्छेद १० मा कसूर, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]