करमा दर घटाउन निजी क्षेत्रका चार संगठन एकैठाउँ, कहाँ-कहाँ मागे छुट

काठमाडौं : निजी क्षेत्रका छाता संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गरेर सरकारलाई सुझाब दिएका छन्। छुट्टाछुट्टै फोरममा करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकोमा शुक्रबार संयुक्तरूपमा करलगायत सात विषय केन्द्रित गरेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका हुन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र समुद्रपार व्यापार संघले बुझाएको संयुक्त सुझाबमा आयकरको सीमा बढाउने र कर्पोरेट आयकरको दर घटाउन माग गरिएको छ। निजी क्षेत्रले व्यक्तिगततर्फ पाँच लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीका लागि सात लाख रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 
अहिले आयकरमा १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र ३० प्रतिशत गरी तीनवटा स्ल्याब निर्धारण गरेको छ। साढे तीन लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले सुरुको साढे तीन लाखसम्म १ प्रतिशत कर र बाँकीका लागि १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने २० लाखसम्म आम्दानी गर्नेले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने व्यवस्था  गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा पहिलो एक लाख सट्टा तीन लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, २० लाखसम्म पाँच हजार पूर्वअनुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।  

निजी क्षेत्रमैत्री राजश्व नीति, पूर्वधार विकास दिगो विकासको आधार भन्ने नारा अघि सारेको निजी क्षेत्रले कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशत कम गर्न माग गरेका छन्। अहिले सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशतसम्म कर्पोरट आयकर छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरू दोहोरो, तेहरो हुन नहुने भन्दै उनीहरूले स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटेल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्नेसमेत माग राखेका छन्।

एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांक गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि भनिएको छ। साथै भूलवश विवरण दाखिला हुन गएमा एकपटक सच्याउन दिनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ। जरिवानाका दरहरू कसुरका आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउन पनि भनिएको छ।

आयकरसँग सम्बन्धित कागजात तीन वर्षसम्म मात्र राख्नुपर्ने, फूल अडिट दुई आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, समायोजनपछि बढी भएको आयकर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको १ प्रतिशत आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाएर तीन महिना कायम गर्नुपर्ने र फिर्ताको व्यवस्था सरलीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ। 

मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशतमा ल्याउन माग गरिएको छ। निकासी गर्ने उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थमा ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

सुर्ती र मदिराबाहेकमा अन्तःशुल्क खारेजको माग
सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्नसमेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो डिजाइनअनुसार सरकारी स्वीकृतिमा उत्पादककै खर्चमा स्टिकरहरू बनाउन पाउनुपर्ने माग राखिएको छ। निजी क्षेत्रले साझारूपमा २०७० असार मसान्त अघिसम्मको लागि ५० हजारसम्मको कर बक्यौता मिन्हा गर्न पनि माग गरिएको छ।

भन्सार
भन्सारतर्फ निजी क्षेत्रले १७ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई निकासी छुट दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। अहिले उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्नेलाई छुट छ।

कारोबार मूल्यलाई अनिवार्यरूपमा मान्यता दिइनुका साथै घोषित मूल्यमा शंका लगेमा भन्सार कार्यालयले पाँच प्रतिशत थप गरी खरिद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गर्दै न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न पर्ने माग राखिएको छ।

व्यापार
विदेशबाट आउने यात्रुले १०० ग्रामभन्दा बढी सुन ल्याएमा दोब्बर दस्तुर लिई भित्र्याउन दिनुपर्ने, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लगाउनुपर्ने माग राखिएको छ। वैवाहिक पर्यटकलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यटकले स्वघोषित गरी फिर्ता लैजाने सर्तमा गरगहना भित्र्याउन स्वीकृति दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। 

तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्न नेपाली उत्पादनको ट्रेडमार्क दर्ता एवं प्रचार प्रसारलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। 

उद्योग
उद्योगको लागि जग्गाको सहज उपलब्धता तथा हदबन्दी बढाउन माग गरिएको छ। कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयात तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम गरिनुपर्ने, उद्योग सामग्री निकासीमा गुणस्तर मापन गर्ने मेसिनसरह मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशतभन्दा महँगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

वितरणमुखी बजेट नल्याउन माग
सुझाब पेस गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका चार संगठनले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत तथा धारणा पेस गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघबाट अध्यक्ष शतिसकुमार मोहर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र समुद्रपार व्यापार संघबाट अध्यक्ष हिम रावलले धारणा राखेका थिए।

उनीहरूले वितरणमुखी बजेट नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन माग गरेका छन्। त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उपयुक्त नीति, प्रतिस्पर्धामुखी कर प्रणाली बनाउन सुझाब दिएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यक सुझाब सम्बोधन गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।