इलाम : गत चैत १७ गतेबाट श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै सरकारी चिया बगानका मजदुरहरू कहिले नगरपालिका त कहिले झापा दौडिन्थे। माग पूरा नहुन्जेल मजदुरहरू काममा नफकर्ने अडान कसेपछि चियापत्ती बढेर झाडी जस्तै देखिन्थ्यो।
तर, शुक्रबार बिहान सरकारी चिया बगानका मजदुर बेग्लै उत्साहका साथ कन्याम चिया कारखाना वरिपरि भेला भएका थिए। माग पूरा हुने भएपछि डेढ महिनादेखि आन्दोलित मजदुरको मुहार हसिलो देखिन्थ्यो। चिया विकास निगमको कन्याम चिया कारखानामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट पुग्दा मजदुरको तालीले पर्रा छुट्यो।
चिया बगानमा राखिएका कुर्सीमा टासाकटुसुक मन्त्री विष्ट बगान लिजमा लिने त्रिवेणी सांघाई समूहका सुवास सांघाई, श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधि बसेपछि कार्यक्रम सुरु भयो।
१० वर्ष लामो संर्घष साकार भयो : मजदुर
डेढ महिनासम्म चिया मजदुरको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मजदुर नेता विष्णु भट्टराईलाई कार्यक्रम सञ्चालकले आफ्ना कुरा राख्न भनेपछि गहभरी आँसु पार्दै बोले ‘बर्सौंसम्म पटकपटकको आन्दोलनपछि आज हाम्रो खुसीको दिन हो, आजको दिनजस्तो खुसी हाम्रा लागि हुनै सक्दैन।’
चिया मजदुर तथा श्रमीक नेता नर्वदा निरौलाले एक दशक लामो माग पूरा भएको हर्षविभोर भइन् ‘जीवन यही चिया बगानलाई स्याहार्दै बित्यो अब सरकारले तोकेको ज्यालाका लागि कहिल्यै काम छोडेर आन्दोलन गर्नु नपरोस्’, आँसु मिश्रित स्वरमा उनले भनिन्।
श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्देश दिन बगानमै पुगे श्रममन्त्री विष्ट
चिया उद्योगी, चिया मजदुर र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपछि चिया मजदुरलाई रोजगारदाता कम्पनीले सरकारले तोकेको ज्याला दिने सहमतिपछि मन्त्री विष्ट कन्याममा चिया मजदुरलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार कन्याम आएका थिए। मजदुरले श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनु पर्ने ,सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुनु पर्ने लगायतका माग राखेर बिगत डेढ महिनादेखि आन्दोलित थिए।
२०७५ चैत्र १७ गतेदेखि चिया मजदुरले आन्दोलन थालेपछि चिया बगान र कारखाना ठप्प थिए। २०७४ मा बनाइएको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेअनुसार बगानमा कार्यरत मजदुरले ३ सय ८५ रुपैयाँ र कारखानामा कार्यरत मजदुरले ४ सय २७ रुपैयाँ दैनिक ज्यालादारी पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग राखेर निगम अन्तरगतका ७ हजार बढी मजदुरले काम छोडेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
त्यसअघि पनि मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वनको माग राख्दै असोज १० गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। तर, चिया मजदुरको मागलाई सम्बोधन गर्दै चिया क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायको सुझाब समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्न असोज ९ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले चियाको राजधानी इलामको सूर्योदय नगरपालिकाबाट काम सुरु गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, चिया व्यवसायी र चिया क्षेत्रमा सक्रिय ३ वटा मजदुर संगठनका सदस्य रहेको कार्यादलले गत फागुनमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बिहीबार झापामा नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गतका ७ वटा चिया बगान लिजमा लिने भारतीको त्रिवेणी संघाई ग्रुप, चिया मजदुरका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच श्रम ऐन कार्यान्वयन सहमतिसँगै मन्त्री विष्ट आफैँ चिया बगानमा मजदुरलाई भेटेर समस्या समाधानको जानकारी गराए।
चिया मजदुरलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले संसदले पास गरी सकेको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्दिनँ भन्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताए। मन्त्री विष्टले भने, ‘व्यापार घाटा कम गर्ने नेपाली चिया विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सरकार आफैँ लाग्छ।’
मन्त्री विष्टले मजदुरका जायज माग र दैनिक ज्यालादारी दिने विषयमा निजी तथा चिया विकास निगमअन्तर्गतका कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीसँग छलफलसम्म गर्न नसकिने बताए। ‘श्रमिकले पाउने सेवा र श्रमिकको पसिनासँग कुनै सम्झौता नै हुँदैन’ मन्त्री विष्टले थपे। उनले इलामको चियाको विकास र बजारीकरणका लागि सरकार नै लागिपर्ने बताउँदै सानातिना समस्या आएमा सबै पक्ष बसेर समाधान गर्न आग्रह गरे।
सरकारको सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने संघाईको माग
५० वर्षका लागि झापा र इलामका सातवटा चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिर्वेणी संघाई ग्रुपका सञ्चालक सुभाष संघाईले सरकारले दिने सुविधा आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग गरे। उनले आफूले ७ वटा चिया बगान लिजमा लिँदा उक्त बगानमा ५ लाख किलो ग्राम चिया उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले बढेर १६ लाख किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भइरहेको जानकारी गराए।
संघाईले पर्यटन र विकासका नाममा स्थानीय सरकारले चिया बगान मास्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए। ‘चिया बगान मास्ने काम तत्काल रोकिनुपर्यो’ उनले भने ‘हामीले मात्र संरक्षण गरेर हुन्न सरकार पनि लाग्नुपर्छ।’
प्रदेश सांसद धीरेन्द्र शर्मा रमणले चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफूहरूले प्रदेश सरकारमा कुरा उठाउने बताए। प्रदेश सांसद तथा चिया क्षेत्रका जानकार काजीमान कागतेले चिया मजदुरका समस्यामा आफू बिगतदेखि नै लड्दै आएकाले आगामी दिनमा पनि मजदुरका पक्षमा आवाज उठाइरहने बताए।
यसअघि नै इलामका निजी चिया कारखानाले गत चैत्रमा सरकारले श्रम ऐनमा तोकेको सेवा सुविधा श्रमीकलाई दिने घोषणा गरेका थिए । संघाईको अटेरीपछि श्रम मन्त्री विष्टले कारखाना चलाउन नसक्ने भए र सरकारले तोकेको ज्याला दिन नसक्ने भए तत्काल निवेदन दिन एक साताअघि चेतावनी दिएका थिए।
प्रदेश १ को प्रमुख नगदेबाली रहेको चियाको पहिलो मुना पलाएसँगै चिया क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको थियो। वार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने कृषि उद्योगमा पर्ने चिया क्षेत्र अस्तव्यत हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेको थियो।
विक्रम सम्वत १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले इलामबाट रोपण सुरु गरेको चिया अहिले देशका १४ जिल्लामा विस्तार भएको छ। सिटिसी, अर्थोडक्स, ग्रीन र स्पेसल गरि २ करोड १० लाख तयारी चिया उत्पादन गर्ने एक सय १३ वटा उद्योग सञ्चालन छन्।
इतिहास लामो भए पनि आफ्नै जातको चिया विकास नहुनु, अर्गानिक उत्पादन तथा प्रमाणीकरण, तेस्रो मुलुक निर्यात, मजदुर, टी टेस्टिङ र चिया अध्ययन नहुँदा गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन नसक्नु नेपाली चिया क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन्।
हरियो मुना, प्राविधिक, मलखाद, अर्गानिक प्रमाणीकरण, जस्ता १० बुँदामा केन्द्रीय तथ्याङ विभागले र ५२ बुँदामा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको चिया क्षेत्र समस्या समाधान समितिले चिया प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। नेपालको १४ जिल्लामा व्यावसायिक खेती हुने चियामा ९ हजार २३६ कृषक तथा चिया उत्पादक व्यवसायी आबद्ध रहेका मध्ये ९ हजार १ सयले व्यक्तिगत रूपमा र एक सय ८ संस्थाहरु संस्थागतरूपमा चिया उत्पादन गर्दै आएका छन्।
१२ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुँदै आएको नेपालमा कुल ११ हजार ४१ वटा बगानहरू रहेको छन्। चिया क्षेत्रमा ५० हजार बढी मजदुर स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका छन्। इलामका ९६ प्रतिशत किसानले आफ्नै बारी र ४ प्रतिशतले भाडामा जग्गा लिएर चिया खेती गरेका छन्।
५० को दशकमा पूर्वी नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुममा अधिक विस्तार भएको र बाँकी नौ जिल्लामा त्यसपछि चिया खेती विस्तार भएको पाइन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।