जनकपुरधाम : ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजनामा रोजगार उपलब्ध गराइने उद्देश्यका साथ तीन तहको सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र गाउँ/नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख बीच प्रदेश २ को १३६ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेगरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ का १३६ वटै स्थानीय तहमा १८ देखि ५९ वर्षभित्रका वेरोजगारलाई रोजगारी सुनिश्चितता गर्न सरकारले फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रमको स्थानीय तहसँग औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट डा. भिष्मप्रसाद भुसाल, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त सचिव दिलीपकुमार ठाकुर र स्थानीय तहका प्रमुख वा उपपप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले तीनै तहको सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, प्रविधि, पुननिर्माण, वन पर्यटन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायू अनुकूलता जस्ता विषय साथै सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न हुने जनाए।
यसैगरी निर्माण क्षेत्रबाहेक अन्य लगानी तथा सहकारीता, कृषि मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न न्यून्तम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जनाए।
उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार र रोजगारदाताबीच समन्वयन हुनेछ। बेरोजगारी युवाको योग्यता, क्षमता र रुचिको आधारमा मागअनुसारको श्रमिक उपलब्ध गराइने छ। साथै पायक पर्ने ठाउँमा रोजगार उपलब्ध गराई बेरोजगारको सूचीबाट नाम हटाईनेछ।’
मन्त्री विष्टले ४० लाख युवा विभिन्न देशमा रोजगारीको अवसरमा भौतारिरहेको तथा देश परिवर्तनको मुख्य आधार मानिने श्रमशक्ति, युवा शक्ति र जनशक्ति नै नेपालबाट खाडी मुलुकमा गएर शक्तिसँगै दैनिक ६ वटा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अहिले काम गर्ने संस्कार र सरकारको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० हजार युवालाई रोजगारी सृजना गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले आगामी वर्षमा यसको दरलाई बढाएर ५ लाख युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिन लागिएको बताए।
प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारको कूल आम्दानीको ३० प्रतिशत विदेशी रेमिट्यान्स भित्रयाए पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि शून्य लगानी गरेको गुनासो गरे। उनले प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको मुख्य गन्तव्य रहे पनि यहाँका युवालाई सोहीअनुसार सीप पाउन नसकेको गुनासो गर्दै संघीय सरकारले रेमिटयान्स लिएर यहाँका युवालाई अवसर प्रदान नगरेको आराप लगाए।
उनले भने, ‘बैदेशिक रोजगार एउटा समाजिक समस्या हो । तर समस्यामा पनि बैदेशिक रोजगार राहत बनेको छ। सरकारको विकास र समृद्धिको नारा सर्वोत्कृष्ठ भए पनि व्यवहार र इमान्दारिता नभएका कारण जहाँको त्यही रहेको छ। हाम्रो यहाँका युवा मलेशिलयामा महल बनाउँदैछ तर यहाँ भएका महल र इमानत ढलदैछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।