स्थानीय सरकार : गाउँको विकासभन्दा विवादमै बिताए दुई वर्ष

दैलेख : दैलेखमा सात गाउँपालिका र चार नगरपालिकासहित ११ स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको दुई वर्ष भइसक्दा विकासभन्दा विवाद धेरै भएका छन्। निर्वाचनताका जनतालाई आशा देखाएका स्थानीय सरकारले बाचा पुरा गर्न भन्दा आपसी विवादमै २ वर्ष बिताएका छन्।

चुनावी घोषणापत्रमा दुई वर्षमासम्म ५० प्रतिशत विकासका काम सक्ने बाचा गरिएको थियो। तर चुनावी नाराअनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको जनताले आरोप लगाउने गरेका छन्।

स्थानीय सरकारले जनअपेक्षाअनुसार न्यूनतम् कामसमेत गर्न नसकेको आठबीस नगरपालिका-५ का युवा शिवराज जैशीले लगाएका छन्। 'गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार' जनताले अनुभूति गर्न नसकेको उनले बताए।

'स्थानीय सरकारले मानवजीवनका न्यूनतम् आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायत, कृषि उत्पादन र स्वरोजगार नीति नअपनाइ विवादमै दुई वर्ष बिताएको छ', उनले भने। गाउँक्षेत्रमा सडक बनाउनेबाहेक स्थानीय तहले कुनै काम नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। 

२०५३ मा स्थापना भएको जिल्लाकै पुरानो  नारायण नगरपालिकामा विवादकै कारण आफूले उठाएका समस्या सुल्झिन नसकेको उनले सुनाए।  वडा नम्बर १ का सदस्य रमेश केसी कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकै बेला कात्तिक १२ गते पाँचबुँदे मागसहित कार्यकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको थियो।

नारायण नगरपालिकामा अहिले पनि विभिन्‍न कारणले विवाद कायमै छ। बेलाबेला उपप्रमुख र प्रमुखको विवाद सतहमा आउने गरेको छ। एउटै पार्टीबाट निर्वाचन जितेका भए पनि गुट नमिलेकाले उनीहरूको विवाद भइरहने गरेको बताइन्छ।

नारायण नगरपालिकामा प्रमुखले नगरपालिकालाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजेको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसबाट जितेका वडाअध्यक्षहरूले कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नदिएर दोस्रो नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए।

भगवतीमाई गाउँपालिकामा पनि विवाद उठ्ने गरेको छ। विकासका काम, कर्मचारी नियुक्ति र उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक पूर्वाग्राही रहेको आरोप स्थानीले लगाउने गरेका छन्।

ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका कार्य समितिले मंसिर २ गते गाउँपलिकामा तालाबन्दी गरेको थियो। तालाबन्दीको दुई दिनपछि विवाद मिलेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'त्यतिबेला नबुझेरै तालाबन्दी गरियो, अहिले सबै समस्याको समाधान गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ।'

यस्तै, नौमुले गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता सिंहले अध्यक्षले आफूसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाइन् । उनले कर्मचारी नियुक्ति एकलौटी गरेको, गाउँपालिका योजना अनुगमन समिति संयोजक आफूलाई थाहै नदिई अनुगमन गरेको भन्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिन्।

एकैपार्टीबाट निर्वाचित भए पनि अध्यक्षले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएर काम अगाडि बढाएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। 'उतिबेला अध्यक्षले कार्यविधि नबुझेर काम गरेकाले विवाद भएको हो', उनले भनिन्, 'अहिले सबै मिलेर गाउँपालिकाको विकासमा ध्यान दिएर अघि बढेका छौं। तर पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको छ।'

बहुमतको खेलले विकासको बिजोग

भैरवी गाउँपालिकाको केन्द्र विवादले दुई वर्ष बित्यो। यहाँ बहुमत र अल्पमतका कारण विकासको समय खेर गयो। विवादकै कारण गाउँपालिकाभित्र हुने विकासले गति लिन सकेनन्। सातवटा वडा रहेको भैरवी गाउँपालिकामा कांग्रेसले ३ र एमालेले ४ वडामा जितेको छ।

कार्यपालिकामा भने १८ एमाले  १९ कांग्रेसको सिट छ। बहुमत र अल्मपतको खेलले विकासमा अवरोध भएपछि  समाधानका लागि ३ सदस्यीय समिति निर्माण गरियो। विवाद समाधान समितिले गाउँपालिका केन्द्रको विवाद जिल्लास्तरमा समाधान गरेको छ। अहिले गाउँपालिकामा केन्द्रको विवाद समाधान भएको छ भने भवन निर्माण भइरहेको कार्यपालिका सदस्य खड्के नेपालीले बताए।

गुराँस गाउँपालिकामा २ वर्षसम्म चलेको केन्द्र विवादका कारण विकासले गति लिन सकेन। गाउँपालिका केन्द्र रानिमत्ता र रतिखोला एकमा राख्ने विवाद चल्यो। यी दुवै ठाउँको विकल्पमा निर्वाचनपछि बहुमत सदस्यले रतिखोलामा मतदान गरेपछि केन्द्रको विवाद टुंगिएको छ।

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन संघीयताको मर्मविपरीत आफूखुसी पार्टी र व्‍यक्तिविशेष स्वार्थमा  बजेट परिचालन गरेको, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मनपरी ढंगले गरेको, पार्टीका कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्न बजेट दिएको आरोप लागाउँदै भदौ २५ गते निर्वाचित चार वडाअध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए।

दुल्लु नगरपलिकामा पनि बहुमत र अल्पमतको खेलले विकासमा बाधा हुने गरेको छ। १७ जना नेकपाका र ५ जना कांग्रेसले निर्वाचन जितेको दुल्लुमा बहुमत र अल्पमतकै खेलले सोचेजति विकास नभएको नगरपलिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए। उनले थपे, 'दैलेखका अरू स्थानीय तहभन्दा दुल्लु नगरपालिकामा कम विवाद छ, मिलेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।'

आठबीस नगरपालिका केन्द्रको विवाद समाधान हुनै सकेको छैन। अर्कातिर प्रमुखसँगको विवादले चुनावी घोषणाअनुसार काम गर्नै नसकिएको उपप्रमुखको दाबी छ। कार्यपालिकामा ३ पार्टीका प्रतिनिधि छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा र मजदुर किसान पार्टीले जितेका जितेका छन्। कार्यपालिकामा बहुमत पुर्‍याउन मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले जसलाई साथ दियो उसैको बहुमत पुग्छ। बहुमतको नाममा आफूहरूलाई बहाना बनाएर पेलिरहेकाले सोचेजति विकास गर्न नसकिएको उपप्रमुख दीपा बोहोराको भनाइ छ। 

दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न बहानामा विवाद भएकाले विकासमा अवरोध कायमै छ। निर्वाचनको दुई वर्ष विवादमै बितेको छ। विवादकै कारण यो आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सकिने बेलासम्म स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन्।

सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर दैलेखमा विकासका काममा पनि रै बेथिति भएको सर्वसाधरण गुनासो गर्छन्। बेथितिकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।