महसुल नबुझाए खानेपानी सेवा बन्द गरिने

|

काठमाडौं : खानेपानी स्रोत वा ढल निकास प्रणालीमा मानव मलमुत्र मिसाएमा जेल र जरिवाना हुने भएको छ।

स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’मा खानेपानीका स्रोत फोहोर पार्नेलाई कैद र जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खानेपानीमन्त्री वीना मगरले पेस गरेको विधेयकमा ‘मापदण्ड विपरीत मानव मलमुत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमुत्र सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाए वा पठाएमा’ कारबाही गर्ने विधेयकमा लेखिएको छ। त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ‘तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी, पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय ‘सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणणस्तर बमोजिम आपूर्ति नगरेमा’ हुने विधेयकमा लेखिएको छ।

बजारमा न्यून गुणस्तरको खानेपानी वितरण भइरहेको र ढल निकास प्रणालीमा शौचालयको पाइप जोड्ने गरिएकोमा सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न कैद र जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनी रूपमै गर्न लागेको हो।  जसले खानेपानीका स्रोत र ढल निकास प्रणाली दूषित पार्नेलाई सजाय गर्नेछ। 

तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय निर्धारित भन्दा फरक महसुल लिएमा वा मापदण्ड विपरीत खानेपानीको महसुल लिएमा पनि हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी, अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा संचालन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइको महसुल निर्धारण गर्न आयोग

विधेयकमा खानेपानी र सरसफाइको महसुल निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग’ को गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदअनुरुप इमानदारीपूर्वक काम नगरेमा वा खराब आचरण वा सन्तोषजनक काम नभएमा जुनसुकै बेला सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। उनीहरूलाई सरकारले चाहेमा थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुनसक्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। 

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता निम्मानुसार हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छः

 

त्यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा अन्तर निकायगत समन्वय गर्नका लागि खानेपानी मन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। 

महसुल नबुझाए खानेपानी सेवा बन्द

विभिन्न सरकारी कार्यालय र निजी प्रयोगकर्ताले सरकारी खानेपानी सेवा प्रयोग गरेवापतको महसुल नबुझाएको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो महसुल नबुझाउनेलाई कानुन बनाएरै कारबाही गर्ने भएको छ। 

संसद सचिवालयमा जेठ ५ गते दर्ता गरिएको विधेयकमा ‘निर्धारित समयमा महसुल नबुझाउने वा सेवाको दुरुपयोग गर्ने वा सेवा उपयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तको उलंघन गर्ने उपभोक्ताको सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पूर्वसूचना दिई बन्द’ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
त्यस्तै, खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने वा सेवाको स्तरमा असर पर्ने भएमा पनि खानेपानी सेवा बन्द गर्ने र उपभोक्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

खानेपानी सेवा प्रदान गर्न सरकारबाट अनुमति पाएका संस्थाले नियमित रूपमा आफ्ना सेवाग्राहीलाई खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा ट्यांकरबाट भए पनि खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा लेखिएको छ। नियमित पानी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा उक्त अवधिको महसुल लिन नपाउने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

यो विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै ‘खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग, २०६३’ खारेज हुने भएको छ। खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक हुन लागेको हो। यसअघि खानेपानीसम्बन्धि ऐनहरू कार्यान्वयनमा थिए। नयाँ मन्त्रालय गठन भएसँगै कानुन निर्माण हुन लागेको हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.