क्लिन फिडले नेपाली विज्ञापन बजार फस्टाउने
क्लिन फिडले नेपाली विज्ञापन बजार फस्टाउने
काठमाडौं : सरकारले विज्ञापनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पहिलो पटक ल्याएको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५लाई सकारात्क मानिएको छ।
विधेयकमा समेटिएका व्यवस्थाले शहर, सडक पेटी र सार्वजनिक स्थानहरूको सौन्दर्य बचाउने, मौलिक संस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
के हुन्छ फाइदा
विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले यसले नेपाली विज्ञापन बजारलाई वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यसक्षेत्रमा कार्यरत संस्था र लगानीकर्तालाई फाइदा यसले पुग्नेछ । यसैगरी विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्थाले नेपाली कलाकारलाई फाइदा गर्नेछ।
यस्तै विज्ञापन प्रसारणका लागि खास समय तोक्न सकिने व्यवस्थाले नेपाली विज्ञापन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ। यही बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरेको ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५को सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
के छ विधेयकमा?
सार्वजनिक हितका लागि कुनै विषयमा जानकारी गराउन प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विज्ञापन गर्न पाइने छ। विधेयकमा सडक पेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै विद्युत् र टेलिफोनसहितका खम्बामा होर्डिङ्ग बोर्ड राख्न पाइने छैन।
धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थल वा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानको मौलिक सँस्कृति तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन।
विधेयकको दफा ६ को २ अनुसार विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। दफा ८ अनुसार विज्ञापन प्रसारणका लागि खास समय तोक्न सकिनेछ।
दफा १० का उपदफा १ अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैले ई-मेल वा मोवाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन।
विज्ञापन गर्न नहुने विषयः
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनको महत्वपूर्ण माध्यम होडिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ मा रहेको जानकारी दिए। औषधिजन्य सामग्रीको जथाभावी विज्ञापन गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरिएको बताए।
उनले कुन समयमा कस्तो विज्ञापन प्रशारण र प्रकाशन गर्ने विषय पनि उल्लेख रहेको बताए। अब नेपालमा विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री मात्रै प्रसारण गर्न पाउने उनले जानकारी दिए।
‘विज्ञापनको निशेधित क्षेत्र पनि घोषणा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष सामग्रीको विज्ञापनका लागि टीभी, रेडियो, अनलाइनमा खास समय तोकिने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौं। खासगरी यौनसँग सम्बन्धित विज्ञापन, त्यससँग उत्पादित बस्तु वा सेवाको विज्ञापन कुन बेला कसरी भन्ने पनि हुन्छ। बिहान उठ्नासाथ हो वा खास अवधिमा हो। यी कुरा पनि उल्लेख छन्।’
मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापन उत्पादक र उपभोक्तालाई सामग्री प्रसारको आचारसंहितामा बाँध्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको जानकारी दिए।
सांसदले के भने ?
छाया सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नारी अष्मितामाथि असर पर्ने गरी गरिने विज्ञापन नियन्त्रण हुनुपर्ने बताए। उनले जरिवानाको व्यवस्था बोर्ड र कैद तथा सजायको व्यवस्था अदालतले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले यो कानुन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले यो ऐन आएसँगै घरका कोठा-कोठामा प्रमाणबिनाका म्यानपावर कम्पनी, जोतिषीलगायतका भ्रम पार्ने विज्ञापनमाथि अंकुश लाग्ने बताइन्। एउटा मिडिया हाउस मोटाउने र अर्को मिडिया हाउस दुब्लाउँदै जाने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विज्ञापन गर्न सरकारले नै स्थान तोक्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले स्थान नै तोकेकमा शहर कुरुप नहुने बताए। सांसद् रेखा कुमारीले नेपाली सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापनबाट विदेशी कलाकार लाभान्वित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र अब नेपाली कलाकारले नै फाइदा लिने बताइन् । सांसद् शान्ता चौधरीले टेलिभिजन र होर्डिङ्ग बोर्डमा महिलालाई पुरुषको तुलनामा अर्धनग्न प्रस्तुत गरिने क्रम अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
कसुर र सजाय
ऐन विपरीत विज्ञापन गरेर कसैलाई कुनै किसिमको क्षति भएमा वा कुनै गम्भीर असर परेमा वा सर्जक वा स्रष्टाको अनुमति वा स्वीकृति नलिई निजको सिर्जनालाई विज्ञापनमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिका लागि बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
बोर्डले निवेदन आएमा निवेदन उपर जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदकलाई विज्ञापनकर्ताबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइ दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन विपरित गरेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रिया
सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने गरी विज्ञापन बोर्ड गठन हुनेछ। जसमा सदस्यमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक-एकजना सहसचिव, विज्ञापनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट एक महिलासहित तीनजना र एकजना बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य रहनेछन्।
‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।