काठको आयात रोक्ने तयारी, काठमाडौं धुलोमुक्त शहर!

काठमाडौं : ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेर पनि काठ तथा काठजन्य सामग्रीको आयात निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले यसको आयात पूर्णरूपमा बन्द गर्ने नीति लिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले काठको आयात रोक्ने गरी नेपालका फर्निचर उद्योगलाई सहजीकरणमा लागेको हो।  

नेपालबाट काठको निर्यात र काठको आयात दुवै व्यापार हुने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नै काठको आयात पूर्णरूपमा ‘रिप्लेस’ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। अहिले आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य भएको अवस्थामा निर्यात बढाउने र आयात रोक्ने नीति  लिएर अघि बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा वन तथा वातवरण मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी लिएको डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बताए।

‘४५ प्रतिशत जंगलले ढाक्ने तर काठको आयात गर्नुपर्ने यो नसुहाउँदो कुरा हो’ ओलीले भने ‘हामीले यसै वर्षबाट काठको आयात पूर्ण रोक्ने छौँ यसैगरी नीति पनि बनाइने छ।’ अहिले नेपालमा वार्षिक १६ लाख क्यूफिट काठ आयात गरिने गरेको छ।

अन्य कार्यक्रम के-के छन्?

वन तथा वातवरण मन्त्रालयले  बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्‍ट विस्तार काम आगामी आर्थिक वर्षबाट अघि बढाइने जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायोइञ्‍जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने गरी बजेट तयारी गरिएको छ।

सातै प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी पनि सरकारको रहेको छ। अहिले काठमाडौंमा रहेको जडिवुटी प्रशोधन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुका साथै सातै प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र विस्तारको लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्यक्रम अघि सारिएको हो।

त्यस्तै ‘वाइल लाइफ एनिमल फर्म’ निजी क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने गरी नीतिगत सहजीकरणका काम अघि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई बजेटबाट लगानीको लागि आह्‍वान गर्ने जनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई धूलो मुक्त शहर बनाउनको लागि पनि कार्यक्रम अघि सरिने जनाइएको छ।

वन तथा वातवरण क्षेत्रको बजेट घट्ने

आगामी आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा वन तथा वातवरण क्षेत्रको बजेट भने घटाएर सलिङ निर्धारण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वन तथा वातवरण मन्त्रालयको बजेट १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये साधरण खर्च १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च चार अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने गत वर्षको तुलनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएर सिलिङ निर्धाण गरिएको छ। सरकारले ठूलो रकम ऊर्जा, सिँचाइ र पूर्वधार क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा अन्य मन्त्रालयमा भने बजेट घट्न थालेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि वन तथा वातवरण मन्त्रालयलाई १२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ।