काठमाडौं : संघीय संसद राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने कानुन समितिले कानुन निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसदका विषयगत समिति र नेपाल सरकारका सचिव तथा कानुन निर्माण गर्ने विभागका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबार दिनभर कानुन निर्माणका विषयलाई लिएर समितिका सभापति, नेपाल सरकारका अधिकारी, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको हो। ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’शिर्षकको कार्यक्रममा सांसदहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले ‘नेपालमा करिब २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसदले बनाउने गरेको र बाँकी करिब ८० प्रतिशत कानुन भने कार्यपालिकाले बनाउने गरेको’ अवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजन गरिएको बताए। उनले थपे, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कानुन बनाउने जिम्मा संसदको हो।’
त्यस्तो अधिकार विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने, शासकीय काम गर्नुपर्ने दायित्व भएको कार्यपालिकालाई दिएर सांसदहरू विकास निर्माणका काममा लागेकाले पनि समितिले अग्रसरता लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। कानुन मूख्यतः समिति सभापति, सांसदहरू तथा नेपाल सरकारका सचिव र कानुन हेर्ने निकायको हुने भएकाले सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर अन्तरक्रिया गरिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रम दुई चरणमा आयोजना गरिएको थियो। पहिलो चरणमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, संवैधानिक निकायका सचिव तथा कानुन निर्माणमा संलग्न हुने निकायका अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
पहिलो सत्रमा काननु आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले ‘प्रत्यायोजित विधायन : परिचय, प्रकृति, विधि र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास’ शिर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले ‘प्रत्यायोजित विधायन : सरोकारवालाहरूको भूमिका र संसदीय समितिको निगरानीको पक्ष’ शिर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
पहिलो सत्रको प्रमुख अतिथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना थिए। उनले ‘संविधानको भावना ऐन, ऐनको भावना नियमावली, नियमावलीको भावना निर्देशिकाले बोक्नुपर्छ। तलकाले माथिल्लोको भावना बोक्दैन कि भनेर सधैँ सचेत रहनुपर्छ’ भने। बिडारी नेतृत्वको समिति नै त्यसैका लागि गठन गरिएको र काम राम्रो भइरहेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सन्तुष्टि व्यक्त गरे।
दोस्रो सत्रमा पनि दुई ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए। दोस्रो सत्रमा संघीय संसदका दुवै सदनका विषयगत समितिका सभापति र समिति सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई ट्र्याक आउट हुन नदिन संसदले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे। उनले समितिमा आएका विधेयकलाई पर्याप्त छलफल गरेरमात्र अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
सभामुख महराले सरकारले पठाएका विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अगाडि नबढाउन पनि समिति सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
दोस्रो सत्रमा रमेश ढकालले ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन : प्रवृत्ति, चुनौती र मापदण्ड’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने तीर्थमान शाक्यले ‘प्रत्यायोजित विधायन : संसदीय समितिको भूमिका र आगामी कार्यदिशा’ शिर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा समितिहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा कार्यक्रम केन्द्रित भएको थियो। कानुन निर्माणमा प्रत्यायोजित अधिकार कसरी प्रयोग भइरहेको छ र कसरी हुनुपर्ने हो विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।