काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको कामलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
वरिष्ठ नेता खनालले द्वन्द्वपीडितहरूको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनोट सिफारिश समितिलाई सरकारको प्रभावमा नपरी दुवै समितिको पदाधिकारी सिफारिस गर्न पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतले विगतमा दिएको फैसला र पीडित पक्षको सुझावलाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादन गर्न ढिलाई गर्न नहुने वरिष्ठ नेता खनालको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पीडित पक्षको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर तत्काल द्वन्द्वपीडिहरूलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरे। उनले कानुन संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत दिन नसकेकोमा आपत्ति पनि जनाए।सांसद अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिनुअघि सरकारले एकपटक सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।