अर्थ

कहाँ केन्द्रित हुँदैछ बजेट? प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयमै आठ खर्ब रूपैयाँ

कसलाई खुसी बनाउन बजेटमा के गरिँदै?

जेठ १३, २०७६

    काठमाडौं : आगामी बुधबार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउँदैछ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दोस्रो बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

    अघिल्लो बजेटले निर्वाचन घोषणापत्र र सांसदको मर्मलाई अपेक्षित पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा अहिले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

    कर्मचारीको तलब, वृद्ध-वृद्धालाई भत्ता र सासांसदलाई स्थानीय पूर्वधार विकास कार्यक्रमको बजेट बढाएर खुसी पार्ने प्रयास  हुँदैछ। तर, यी तीनवटै कार्यक्रममा माग बमोजिम नभइ केही मात्रामा बजेट बढाउन लागिएको हो। अर्थस्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता अधिकतम् एक हजार रुपैयाँ र स्थायीय पूर्वधार विकास कार्यक्रममा दुई करोड बराबरको रकम बढ्ने छ।

    यी खुसी बनाउने कार्यक्रम रहे पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वधार विकास र ऊर्जा तथा सिँचाइका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गरेको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब भन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ठूलो बजेट बिनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ।

    अर्थमसहितका मन्त्रालयको नाममा बिनियोजन गरिने वित्तीय व्यवस्थापन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण बहुपक्षीय, वैदेशिक ऋण दुईपक्षीय, कर्मचारी सुविधा तथा सेना निवृत्त र अर्थमन्त्रालय विविधसहित ६ एजेन्सीको नाममा सबैभन्दा ठूलो बजेट छुट्याइँदैछ।

    चार मन्त्रालयमा आठ खर्ब
    प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित चार मन्त्रालयमा करिब आठ खर्ब रुपैयाँ  बराबरको बजे छुट्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। यो कूल बजेटको ५३ प्रतिशत हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयसहित ६ एजेन्सी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ८ खर्ब बराबरको रकम बिनियोजन तयारी गरेको छ। यी चार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो।

    प्रधानमन्त्री कार्यालय

    प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ८० अर्ब भन्दा बढीको बजेट बिनियोजनाको तयारी भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका कामका लागि एक खर्ब ७५ अर्ब बजेटको सिलिङ तोकेको  थियो। तर यहाँका लागि बजेट अझै बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले जनाएको छ।

    प्राधिकरणको नाममा मात्रै एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मातहतका निकायमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको छ।

    ‘यद्यपि ठूलो रकम देखिनु प्रमुख कारण  राष्ट्रिय पुन:निमार्ण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु पनि हो। 'यसका लागि ठूलो रकम आवश्‍यकता भएकाले हो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका उच्च स्रोतले भन्यो ‘आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बजेट नबढाउँदा पुग्ने अवस्था छैन।’ सिलिङअनुसार प्राधिकरणको नाममा मात्रै एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मातहतका निकायमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ।

    पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पमा ध्वस्त धरहरा पुनर्निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने गरी बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सक्ने गरी बजेटमा प्राथमिका दिइएको छ।

    क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने गरी बजेट बिनियोजनको तयारी सरकारले गरेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ।

    भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय

    भौतिक पूर्वधार तथा यातायत मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र कार्यक्रम तोकिएको छ। बजेटको आवश्‍यकता बढी भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभन्दा बढी रकम नअउने मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ।

    यसमध्ये रेलमार्गका लागि छ अर्ब बजेट जाँदैछ। सडक मर्मत तथा सुधारका लागि सात अर्ब रूपैयाँ जाने करिब पक्का छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने सात योजनाका लागि ९५ अर्ब बजेट बिनियोजनको तयारी छ। यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनलाई सरकारले बढी केन्द्रित गरेको पुष्टि हुन्छ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकालाई आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा तीब्रता दिने। पूर्व-पश्‍चिम राजमार्गका विभिन्‍न खण्डको विस्तार चार वर्षभित्र सक्ने  गरी यो वर्षलाई रकम विनियोजन हुँदैछ, सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनमा बनाउने  गरी बजेट छुट्याउँदैछ।

    आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याई ७७ जिल्लालाई राष्‍ट्रिय सडक सञ्‍जालमा आबद्ध गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। आगामी वर्ष पूर्वपश्‍चिम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण सुरु गरिने तयारी सरकारले गरेको छ।

    ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई

    ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट बढ्ने एक मात्रै मन्त्रालय हो। आगामी आर्थि वर्षमा प्रशारण लाइन र ऊर्जका दुई आयोजनलाई विशेष प्राथमकिता दिइएको छ । त्यही कारण यो मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५३ प्रतिशत बजेट बढाउने तयारी गरिएको छ।

    करिब पाँच अर्बसम्म सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारीको छ।

    गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष एक खर्ब २० अर्ब नजिकमा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो मन्त्रालयलाई एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। करिब पाँच अर्बसम्म सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान ऊर्जामन्त्रालयका अधिकारी गर्छन्।

    आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकेर ४५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय  प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजनामा छ सरकार। गोरखा र धादिङस्थित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने नीति सरकारले बानाएको छ।

    निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण गरिने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्‍ज कोरिडोरमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ।

    सिँचाइमा के छ ?

    सिँचाइ तर्फ कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधार तयार गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने, सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

    आगामी आर्थिक वर्षमा माडी-दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुँदैछ। कालीगण्डकी-तिनाउ र तमोर-चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सकेर सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण सुरु गरिने योजना अघि सारिएको छ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गरी संचालन अघिब ढाइएको छ।

    अर्थ मन्त्रालय

    मन्त्रालयगत हिसावले सबैभन्दा बढी बजेट अर्थमा रहेको छ। यो मन्त्रालयमा करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ छ। त्यसोत गर्त वर्ष पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत तीन खर्ब ३१ अर्बको बजेट रहेको थियो।

    कर्मचारीको सेवा सुविधादेखि, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र  देशको ऋण तिर्न आवश्‍यक पर्ने रकम समेत यो मनत्र्लय अन्तर्गत राखिएको हुन्छ। बजेट बनाउने समयमा पहिचान नगरिएको र वर्षभरी आवश्‍यकता पर्ने विभिध अन्तर्गतको बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि आवश्‍यक पर्ने बजेट पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ।

    अन्य मन्त्रालयमा एक/एक गरी चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी रकम बिनियोजन हुनेमा अर्थमा अर्थ अगाडी जोडिएर छ वटा एजेन्सीमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन रकम बिनियोजन गर्ने गरिन्छ। अर्थमन्त्रालयको नाममा  बिनियोजन गरिने वित्तीय व्यवस्थापन, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण बहुपक्षीय, वैदेशिक ऋण दुई पक्षीय, कर्मचारी सुविधा तथा सेना निवृत्त र अर्थमन्त्रालय विभिद गरी  छ। एजेन्सीको नाममा सबैभन्दा ठूलो बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

    अर्थ अन्तर्गतका आन्तरिक ऋण भुक्तानी तर्फ ६२ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण भुक्तानी दुई पक्षीयतर्फ साढे २४ अर्ब रुक बिनियोजनको तयारी गरिएको छ। यी दुई क्षेत्रमा गत वर्ष क्मरमा ५७ अर्ब र २३ अर्ब रकम बजेट थियो।

    र, अन्य मन्त्रालय

    प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन्। प्रधानमन्त्री चार वटामा ५३ प्रतिशत, अन्य १८ वटामा ३५ प्रतिशत र संवैधानिक निकाय र तल्लो तहमा जाने रकम समेत गरी २२ प्रतिशत रकम विनीयोजन को तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास २५, खानेपानिको साढे ३२, गृहको ५५ र रक्षा मन्त्रालको ४५ अर्ब जेट सिलीङ छ।

    सहरी विकासको २९ अर्ब, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि ४६ अर्ब छ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको छ अर्ब र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्र्लयको ६२ अर्ब पाँच करोड बजेट सिलिङ तोकिएको छ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालयको ३४ अर्ब चार करोड, रक्षाको ४५  र युवा तथा खेलकुदको तीन अर्ब ३८ करोड बिनियोजनाका लागि रकम सिलिङ तोकिएको छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]