'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता'मै अड्कियो उपसमिति

काठमाडौं : नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा थन्किएको छ। उपसमितिले 'समय अभाव र विवाद'को कारण देखाउँदै काम गर्न नसकेपछि 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५' रोकिएको हो।

गृहमन्त्रालयले २०७५ साउन २२ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयकमा विवाद भएपछि रोकिएको हो। पूर्ण समितिले विवादका विषय समाधान गर्न सकेको थिए। सहमति जुटाएका विषयमा पनि फेरि विवाद हुन थालेपछि समाधान खोज्न उपसमिति बनाइएको थियो। यो विधेयकमा सदनदेखि सडकसम्म विवाद र बहस भएपछि सहमति खोज्न ९ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वको उपसमितिमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, रामसहायप्रसाद यादव, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल सदस्य छन्।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतासँग छलफलपछि सहमति लिएर विवादका विषयमा टुंगो लगाउने जिम्मेवारीसहित २०७५ चैत १९ गठित उपसमितिको बैठक बस्नै मुस्किल भएको छ। उपसमितिलाई १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिइएको थियो। आफूलाई दिएको म्याद गुज्रेर डेढ महिना हुँदासमेत काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।

वैवाहिक अंगीकृतमा विवाद

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर विवादको मूख्य विषय बनेको थियो-वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता।

सदनदेखि सडकसम्म विवादास्पद यो विषयमा समिति सदस्य र संशोधनकर्ता सांसदहरू विभाजित थिए। समितिका एउटै पार्टीका सांसदका फरक-फरक धारणा आएका थिए। कतिपय छलफलमा त एउटै पार्टीका सांसदहरू फरकफरक कित्तामा उभिएर विवादमा उत्रिए।

वैवाहिक अंगीकृतको यो विवाद नै उपसमितिको पनि मूख्य समस्या बनेको छ। उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले उपसमितिमा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए।

तर, यो विषयमा उपसमितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी, नेपाल (तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम)का सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। समाजवादीका सांसद तथा उपसमिति सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

'नागरिकता सबैलाई समान दिनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो भनाइ हो। पहिलादेखि नागरिकता दिएको प्रावधानलाई अन्त्य गरेर व्यवधान खडा गर्नु हुँदैन', यादवले भने, 'सात वर्ष किन कुर्ने? अंगीकृत नागरिकता नै अन्त्य गरिदिऊँ भनिरहेका छौँ। वैवाहिक नागरिकता पहिलाकै कायम गरौँ भनेको हो, नयाँ होइन।'

उपसमिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले फरक धारणा राखे। 'विश्वका अन्य देशमा अभ्यास भइरहेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरिएको छ। नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गरौँ भनेर छलफल भइरहेको छ। अर्कोतर्फ त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर पनि बहस हुँदैछ।'

'मुख्य विषय र उपसमितिको जिम्मेवारी नै वैवाहिक अंगीकृतको विवाद मिलाउने हो। तर काम नै भएको छैन', उपसमिति सदस्य नेकपा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन्, 'नागरिकतासम्बन्धी सजायबारे केही सहमति भएका छन्। मूख्य विषयमा छलफल नै थालिएको छैन।'

संयोजक सुब्बाले विकल्पको खोजी भइरहेको जानकारी दिए। यसबारे धेरै बोल्न नचाहेका उनले भने, 'यो राष्ट्रिय विषय हो। ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने गरी राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिने केही व्यवस्था गरौँ भन्‍ने पनि कुरा आएका छन्।'

शीर्ष नेतासँग भएन छलफल

नागरिकताका विषयमा आ-आफ्नो दलका शीर्ष नेतासँग सल्लाह गर्नेसमेत जिम्मेवारी पाएको उपसमितिले कुनै नेतासँग औपचारिक छलफल गरेको छैन।

नेताहरूसँग कुन प्रक्रियामा छलफल गर्ने भन्‍ने निर्णय भइनसकेको सांसद कँडेलको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'सबैलाई राखेर छलफल गर्न खोजे एउटा नेता हुने अर्को नहुने हुन्छ। त्यसैले आ-आफ्नो दलका नेतासँग छलफल गरेर म्यान्डेड ल्याएर आउने कि भन्‍नेबारे छलफल भएको छ। नेताहरूसँग भेटेर भने छलफल भएको छैन।'

पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल हुन नसकेमा के गर्ने भन्‍ने यस्तो विकल्प रहेको कँडेलले जानकारी दिए, 'प्रतिवेदन बनाउने र निर्णय गर्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई दिने भन्‍नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।'

जिम्मेवारी लिएर जिल्ला हिँडे उपसमितिका सांसद

समितिबाट विवाद समाधान गर्ने भनेर उपसमिति गठन गरिएको थियो। संयोजक सुब्बाले उपसमिति बैठक बोलाएका थिए। तर, यसबीचमा तीनवटा मात्रै बैठक बसेका छन्। ती बैठकमा विधेयकबारे गहन छलफल भएनन्। पहिलो बैठकले सुब्बालाई संयोजक तोक्यो, त्यसपछिका बैठकले उपसमितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र विषय प्रवेश मात्रै गरे।

उपसमिति गठन भएलगत्तै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सकियो। त्यसपछि सांसदहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लागे। सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमै रहेका बेला समितिलाई मिलेको समयसीमा कटिसकेको थियो। त्यसपछि के भयो त? संयोजक सुब्बाले भने, 'उपसमिति गठन भएलगत्तै माननीयहरू जिल्ला जानुपर्ने भयो। अहिले बजेटमा पनि व्यस्त हुनुपर्‍यो। समितिमा धेरै विधेयक छन्। समय मिल्नेबित्तिकै समिति बैठक बस्छ। त्यसपछि त्यता व्यस्त भइन्छ।'

संघीय संसदमा प्री-बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलपछि सांसदहरूले केही समय पाएका थिए। यो बीचमा पनि संसद बैठक नभएको दिन 'संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा दिनदिनै छलफल भइरहेको छ।

यता, उपसमितिमा रहेका समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादव पार्टीको कामले जिल्लामा छन्। जसले गर्दा उपसमिति बैठक बस्‍न नसकेको हो।

जिम्मा दिएपछि अविश्वास

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ छिट्टै उपसमितिले प्रतिवेदन दिने आशा गरेर बसेकी छन्। उनले समितिका सदस्यहरूलाई तीन दिन पहिले अनौपचारिक बैठकमा छलफल गरेकी थिइन।

उपसमितिले कति काम गरेको छ? भन्‍ने प्रश्नमा श्रेष्ठले अनभिज्ञता जनाइन्। उनले भनिन्, 'यसबारे उपसमितिलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। अस्तिमात्रै बोलाएर के गरिराख्नुभएको छ? छिटो गर्नुपर्‍यो भनेको थिएँ। हाउसमा छिटो लिनुपर्‍यो भनेको छु।'

श्रेष्ठले थपिन्, 'अहिले पनि हामी गर्छौं भन्नुभएको छ। जिम्मेवारी लिएपछि त काम गर्नुहुन्छ होला।'