|

काठमाडौं : अघिल्लो बजेटमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आलोचित बनेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेपछि भने सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन्। प्रतिपक्षले प्रचार र वितरणमुखी भनेर आलोचना गरे पनि चुनावमा गरेका केही वाचा पूरा गर्ने गरी खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चुनाव मुख्य नारा बनाइएको एकल महिलाको भत्ता र वृद्धाभत्ता वृद्धिको विषय सम्बोधन गरिएको छ। निर्वाचानको क्रममा पाँच वर्षमा पाँच हजार भत्ता भनेकोमा दोस्रो बजेट ल्याउने क्रममा ७० वर्ष नाघेका वृद्ध-वृद्धाको दुई हजारबाट भत्ता बढाएर तीन हजार पुर्‍याइएको छ।  

त्यस्तै, संघीय जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग जोड्ने कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। सांसदहरूले १० करोड माग गरे पनि अघिल्लो बजेटमा खारेज गर्ने तरखरमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले खुसी व्यक्ति गरेका छन्। पूर्वर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने संविधानविपरीतको बजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। 

लामो सयमदेखि तलब वृद्धिको माग गरेका कर्मचारीको माग पूरा भएको छ। अधिकृतसहित माथिल्लो तहको तलब १८ प्रतिशत र तल्लो तहको २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। यसले कर्मचारीको मनोवल वृद्धि गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पण्डेको बुझाइ रहेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अर्ग्यानिक फर्म स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरणमा जोड दिइएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमकिता दिइएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। अन्योलमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनलाई पनि सरकार आफैँले बनाउने गरी रकम विनियोजन गरेको छ। 

व्यावसायिक वातवरण बनाउनको लागि भन्दै उद्योगलाई छुटको प्रवधान दिइएको छ। कपडा उद्योगीलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत र बैंकको ऋणको ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। जसले उद्योगीहरू खुसी देखिन्छन्। कांग्रेस सांसद तथा उद्योगी विनोदकुमार चौधरी भने कार्यान्वयन पक्ष र औद्योगिक वातावरण बनाउन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको दाबी गर्छन्। 

सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।  गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धको व्यवस्था गरिएको छ।

सिँचाइयोग्य कृषिभूमीमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन, खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि निर्वाचनमा गरिएको वचन बजेटले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ। 

बजेटलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट भनेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वितरणमुखीको संज्ञा दिएका छन्। 

२० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष र साढे तीन खर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहायताको स्रोत खोजेर बनाइएको बजेटले थाती रहेका पूर्वधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको औँल्याइएको छ। तथापि स्रोत जुटाउन र बजेट खर्च गर्न कति सक्छ त्यसले नै बजेट प्रभाव देखिने विज्ञहरूको भनाई छ।

पढ्नुस् बुजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण समाचार :

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.