कर्मचारीको तलब बढ्यो, क्षमतावृद्धि खोई

|

काठमाडौं: अघिल्लो बजेटमा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट आलोचित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेपछि सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले प्रचार र वितरणमुखी भनेर बजेटको आलोचना गरेको छ।

तर पनि चुनावमा नेकपाले गरेका केही वाचा पूरा गर्ने गरी खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। १५ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेटमा ठूलो रकम चालु खर्चमा गएको छ । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च ऋण र सहायतकाको भरमा चलाउनु पर्ने बाध्यता सरकालाई छ। यसले समग्र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ? बजेट कहाँ सुधार भयो, कहाँ चुक्यो । यीसहितका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेलसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी?

वर्तमान सरकारको दोस्रो बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

बलियो सरकारको बजेट कार्यन्वयनमुखी र विकासमा केन्द्रित हुन्छ भन्‍ने हाम्रो बुझाइ थियो । यो बुझाइ दुईवटै बजेटले गलत सावित गरेको छ। ऋण उठाएर समाजवादोन्मुख बजेट ल्याउँदा केही वर्ग अवश्य पनि खुसी भएका छन्। उदाहरणका लागि अहिले नौ सय ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ९ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च राखिएको छ ।

राज्स्व लक्ष्य पूरा नहुन पनि सक्छ। जसका केही आधार छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि दुई पटक संशोधधन भइसकेको छ। अहिले पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। अरू विकास निर्माणका काम सडक, पुल सबै ऋण लिएर बनाउनुपर्ने देखियो।

आन्तरिक र बाह्‍य गरी गरी ५ खर्ब लिएर विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसले के दखाउँछ भने हाम्रो कमाइ जति तलबमा जाने गरी जनताको टाउकोमा ऋण थपेर विकास गरिएको छ। बजेटको आकार यति ठूलो गर्न जरुरी छैन। वितरणमुखी नीतिका कारण ठूलो बनाइयो।

बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने लय समाउने देखियो होइन? रोजगारी र उद्योगीलाई प्राथमिकता दिएको नि?

२०४८ सालको बजेटदेखि हेर्ने हो भने फजुल खर्च घटाउँदा र सुधारका लागि काम गर्दा तत्कालिन सरकार केही आलोचित भयो। व्यापाक ऋण घटाउने योजनासहित वितरणमुखी नगराउने प्रयास गरिएको थियो। स्वास्थ्य शिक्षामा केन्द्रित थियो। अहिलेको बजेटमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

ऋण लिएर खर्च गर्ने भनिए पनि बजेटमा छुटाइएको छ । त्यसलाई पारदर्शी बनाएर दुरुपयोग रोकियो भने उपलब्धी देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम अघिल्लो वर्ष खर्च हुन सकेन। अहिले बढाएर फेरि विनियोजन गरिएको छ। निर्वाहमुखी संस्कारमा लागेको देखिएको छ । 

पुराना आयोजनलाई प्राथमकिता दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन्, यो तर राम्रै हो नि होइन?

पानी जहाज र रेलका कुरा पहिले आएका थिए। शब्दमा राखिए पनि जलयातायातमा केही पैसा होला । पहिले निर्माणमा हुलाकी राजमार्ग मध्यपहाडी राजमार्गमामा प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ। निर्माण क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधारको  प्रयास गरिएको छ। कार्यन्वयनमा आए राम्रो हुन्छ । कच्चा पदार्थ आयत गरेर उद्योगको विकास गरिएको छ। मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा आलोचना कम भएको छ। कहाँ सुधार भएको देख्नु भयो?

देश जहाँ जाने जाओस, मलाई चाहिँ आलोचित नभए पुग्यो भनेर बजेट आएको छ । कर्मचारीलाई तलब बढाउनु ठीकै हो। तर कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न बजेट देखिएको छैन। आवश्‍यक नै नपरेको छेत्रमा पनि फजुल खर्च छुट्टाइएको छ ।

क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वाक्यांश त लेखिएको नि?

बजेट नभएपछि कसरी हुन्छ।। लोकसेवा पास गरेर जागिर खाँदैमा सर्वविज्ञ हुने होइन। क्षमता मात्रै भएर हुँदै, ज्ञान अभावले समस्या भएको छ। कस्तो विधिबाट पेनाल्टी हुन्छ, दक्षता चाहिन्छ। गुणस्तरमा अनुगमन गर्ने यस्ता काममा क्षमता कमजोर छ। त्यसको संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै छिटो निर्णय लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने गर्नु पर्छ । 

अनिवार्य दायित्व घटाउनुपर्ने भनिएको थियो तर घट्नुको सट्टा बढे जस्तो देखिएको छ। यसलाई कसरी घटाउन सकिएला?

फजुल खर्च घटाउनुको साटो बढाइयो। घटाउने प्रयाप्त ठाउँ थिए। तर त्यता लागिएन यसले भने राम्रो गर्दैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.