समानुपातिकले देउवालाई भने- 'अंगीकृत सांसद' कार्ड बनाइदिनू

|

काठमाडौं : 'प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि छुट्ट्याइएको ६ करोड रकम'लाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच वादविवाद भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

'स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम' शीर्षक अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने योजनाका लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। जसको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका समानुपातिक सांसद एवं राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित केही सांसदले पनि सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूले त्यो रकम नलिने घोषणा गरेका छैनन्। तर, यो विषयले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश पाएको छ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकमा समानुपातिक सांसदहरूले ६ करोड रकम विनियोजनमा विभेद भएको भनेर आवाज उठाएका थिए। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अर्थविद्हरूको धारणा सुन्ने र संसदका आगामी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर रणनीति तय गर्न बोलाइएको बैठकमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकमबारे प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूबीच वादविवाद भएको हो।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सरकारले सांसदहरूबीच विभेद गरेर विनियोजन गर्न खोजेको ६ करोड लिन नहुने भन्दै कुरा उठाएका थिए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले दलको बैठकबाट ६ करोड लिन नहुने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हामी केही माननीयहरूले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यौँ।' समानुपातिक सांसदहरू दलको बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको ती सांसदले बताए। उनले भने, 'सांसदहरूबीच विभेद ल्याउने कम्युनिस्ट सरकारको ६ करोडको विरोध नगर्ने र अस्वीकार नगर्ने भए हाम्रा लागि अंगीकृत सांसदको परिचयपत्र बनाइदिनुस् भनेर दलको नेतासँग आग्रह गर्नुभएको थियो।'

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूले भने ६ करोड अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने मागको विरोध गरेका थिए। ती सांसदले भने, 'बैठकमा उहाँहरूले त्यो कुरा राखेपछि हामीले त्यो गर्न नहुने कुरा राख्यौँ। हामीले मतदातामाझ धारा, बाटो, स्कुल, सडक र पुलपुलेसा बनाइदिन्छौँ भनेका छौँ। त्यो पनि नलिने भए कसरी काम गर्नु?'

बाहिर रकम लिन नहुने भनेर भाषण गर्ने प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदहरूले दलको बैठकमा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूका पक्षमा नबोलेको ती सांसदले बताए।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तले भने सांसद विकास गर्न नभई नीति निर्माण गर्न आएकाले बजेट लिन नहुने कुरा उठेको बताइन्। उनले यसअघि पनि यो कुरा सार्वजनिक बसहमा आएकाले दलको बैठकमा कुरा उठेको बताइन्। उनले भनिन्, '६ करोड किन चाहियो? नीति बनाउन आएर बजेट लिने होइन भन्ने हो हाम्रो भनाइ। माननीयलाई बजेट दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको नीति नै होइन।'

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १० बाट निर्वाचित सांसद राजन केसीले भने नीति बनाए भन्दा जनताले सांसदबाट विकास सहजता गरोस् भन्ने चाहेकाले ६ करोड कम भएको बताए। उनले मूल्यांकन प्रक्रिया र कार्यान्वयनको पाटोमा कडाइ गरेर सांसदहरूका लागि रकम थप गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'सिंहदरबारमा मैले वनको, वातावरणको कानुन बनाएँ भनेर जनताले कति बुझ्छ? जनताले आफूले पठाएको प्रतिनिधिले विकासमा कति सहयोग गर्‍यो, सामाजिक काममा कति सहभागिता जनायो भन्ने हेर्छ। मैले त कानुन बनाएँ भनेर भन्दा जनताले चित्त बुझाउने अवस्था छैन।'

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भने समानुपातिक सांसदहरूले पनि रकम माग गर्‍यो भनेर गलत प्रचार गर्न नहुने बताइन्। उनले सबै सांसदहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएको तर संसदमा भने समान हैसियत भएको तर्क गरिन्। उनले भनिन्, 'सुविधा, तलब खाऊ भन्नलाई समानुपातिक प्रणाली होइन। नेतृत्व विकास गर्नका लागि यो प्रणाली हो। सरकारले विभेदकारी नीति कार्यक्रम ल्याउनु हुन्न।'

समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदहरूलाई यस्ता विकासका योजनामा सहभागी गराउनु अत्यावश्यक भएको भुसालको भनाइ थियो। उनले योजना कार्यान्वयनमा समानुपातिक सांसदलाई सहभागी गराउनुपर्ने तथा जनताले र पार्टीले त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'स्थापित हुनका लागि यो अत्यावश्यक  हुन्छ। जनतामाझ काम देखाउनका लागि राम्रो हुन्छ। समानुपातिक सांसदले पाउनु हुँदैन भन्ने हुँदैन। सांसद हो भने सबैलाई समान अवसर र सुविधा हुनुपर्‍यो होइन भने कसैलाई दिनु भएन।'

'सांसदबीच कम्युनिस्ट सरकारले पर्खाल खडा गर्‍यो'

सांसदहरूलाई रकम बाँड्ने स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम संचालन (कार्यान्वयन)सम्बन्धी नियमावली, २०७५ लाई कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले गत गत फागुन ८ गते संसद बैठकमा च्यातेकी थिइन्। उनले  समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरेको भन्दै संसदमै सो नियमावली च्यातेकी हुन्।

यसपटक भने अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त नियमावली सच्याएर ल्याउने कुरा गरेको सांसद रेग्मीले बताइन्। उनले भनिन्, 'अहिले नियमावली परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। त्यो भएन भने बजेट नै च्यातिदिन्छौँ भनेका छौँ।'

पढ्नुहोस्ः

'एउटै संघीय संसदमा राष्ट्रियसभाका, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू एउटै हो। समानुपातिकको भूमिका नै नहुने, निर्वाचितको मात्रै हुने भन्ने हुँदैन', सांसद रेग्मीले थाहाखबरलाई भनिन्, 'कम्युनिस्ट सरकारले प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच जस्तो पर्खाल लगायो।'

सचेतक भुसालले भनेझैँ रेग्मीले पनि संघीय सांसद समान भएकाले रकम दिने भए सबैलाई दिनुपर्ने र नदिने भए कसैलाई पनि दिन नहुने बताइन्।

सांसद राजन केसीले पनि नियमावली बनाउने बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चलखेल गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'नेकपाका निर्वाचित सांसद बढी भएकाले निर्वाचितलाई मात्रै दिने नियमावली बनाएको हो।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.