देश संघीय संरचनामा गएसँगै अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । हिजोको स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तहकारुपमा परिचित छ। संघीय संरचनामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारको गति सुस्त छ। केन्द्र सरकारबाट गएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार आलोचित छन्। तर प्रदेशले यसो हुनुमा केन्द्र नै दोषी रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। केन्द्र सरकारले हालै नयाँ बजेट ल्याएको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
यो सँगै प्रदेश सरकार आफैँ पनि बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । संघीय सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे-१ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग थाहाकर्मी अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको अंश :
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ?
समग्रमा बजेट उत्साहजनक र समाजवादोन्मुख छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने कुरामा बजेट लक्षित छ। गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाले बजेट लक्षित वर्गतर्फ उन्मुख देखिन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, बिलासी वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु आयातमा कडाइ, आन्तरिक उत्पादन र उपभोगमा जोड दिने कार्यक्रमले राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन र लगानीयोग्य वातावरण बनाउँछ। निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने बजेट आएको छ।
बजेटको कमजोर पक्ष चाहिँ के हो?
बजेटको केही सीमा र कमजोरी पनि देखिन्छ। बजेट अलिक वितरणमुखी भयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट भएन।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको हो भने संघीयताको भविष्य के होला?
संघीयताको मर्मबिपरित केन्द्रीकृत मानसिकतामा आधारित बजेट परिलक्षित छ। वित्तीय संघीयताको कार्यवन्यनम बजेट चुकेको छ। विकासको मुख्य मेरुदण्ड तल्लो तहको सरकारलाई बनाउको सट्टा आफैँमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ।
'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को लक्ष्य पूरा गर्न तल्लो तह बलियो बनाउनुपर्ने होइन र?
यहीँनेर कमजोरी भयो। विकासको मुख्य साझेदार तल्लो सरकारलाई बनाउनुपर्थ्यो। तर, संघीय सरकार आफैंले वितरणमुखी बजेट ल्यायो। यसले तल्लो सरकारलाई बलियो र उत्तरदायी बनाउँदैन।
तपाईंहरूले बजेट खर्चै गर्न सक्नुभएन, किन बजेट दिनुपर्यो त?
झन्डै ७० वर्षको बजेटको इतिहास बोकेको खर्च गर्ने आफ्नै संरचना रहेको संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च पनि ४४.५ प्रतिशत छ। संरचना र कर्मचारी प्राप्त भएको ४/५ महिनाभित्र हाम्रो खर्च २५.५ प्रतिशत पुग्नु राम्रो सुरुवात हो। आर्थिक वर्षको अन्तसम्म हामी ६०.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छौँ। त्यसैले खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउने बेला भएको छैन।
कतिपय कर घटाइएको छ। आगामी वर्ष राजस्व आय ९ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो कसरी सम्भव होला?
करको दायरा निकै फराकिलो बनाइएको छ। मेरो विचारमा राजश्व लक्ष्य पूरा हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।