सम्झौताको दुई वर्ष बित्दा पनि काम सुरु भएन

|

काठमाडौं : सम्झौता सकिएको छ वर्ष बित्दा पनि हुलाकी राजमार्गका पुल अधुरै छन्। बन्दा बन्दै अलपत्र छाड्दा जीर्ण बन्‍न लागेका पुल नबन्दा हुलाकी मार्ग नै प्रभावित भएको छ। 

यो मार्गका ५१ प्रतिशत पुल निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र छन् । बाँकी ४९ प्रतिशत पुल सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरिदिँदा सुरु नै भएका छैनन्।  

हुलाकी मार्गका पुल रोकिनुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै दोषी देखिएका छन्। यी पुल रोकिएपछि सरकारले निर्माणमा व्यवसायीलाई र व्यवसायीले सरकारलाई दोषी देखाउँदै आएका छन्। हुलाकी राजमार्गका १९ मध्ये १० वटा पुल २०७०, ०७१, ०७२, ०७३ र ०७५ साल भित्र बनिसक्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशत अर्थात् १० वटा पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुनै सकेको छैन।

२०६७ देखि २०७४ सम्ममा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका १९ पुल निर्माणको लागि सम्झौता गरिएको छ। जसको लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर काम अधुरो छ।

यी १० पुलको मात्रै लागत १४ अर्ब ५९ करोड आठ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ। जसमा सबैभन्दा पहिले २०६७ सालमा निर्माण सम्झौता गरेर २०७० सालमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने पुलको समेत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै छ। लुम्बिनी विल्डर्सले लिएको बागमती पुल निर्माण तथा नदी नियन्त्रणको सम्झौता ३१ जेठ २०६७ मा भएको थियो। यो पुल ८ मंसिर २०७० मा सकिनु पर्ने थियो। ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको यो पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ४५/४५ प्रतिशत छ।

यो पुलको फाउन्डेसन तथा सव-स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । तर हाल निर्माण  रोकिएको छ। निर्माणस्थलको अवस्था अनुसारको डिजाइन नभएको जनाउँदै निर्माण व्यवसायीले नै ठेक्का तोड्न लागेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०६७ देखि २०७४ सम्ममा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका १९ पुलको निर्माण सम्झौता गरिएको थियो। जुन पुलको लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ। तर काम भने सबैको अधुरो छ।

म्याद सकियो तर बनेनन् पुल

लामा मैनाचुली जेभी झापा निर्माण कम्पनीले १३ असार २०६८ मा निर्माण सम्झौता गरेको झापास्थित विरिङ पुलको दोस्रो पटक म्याद सकिँदै छ। १२ पुस २०७१ मा सक्नु पर्ने यो पुलको म्याद पुन: थप गरी ३० असार २०७६ मा सक्ने मिति राखिएको थियो । १५ करोड ५० लाख ५८ हजार रुपैयाँको यो पुल निर्माण व्यवसायीको कारण समय पूरा हुन नसकेको हो। पुलमा सब-स्ट्रक्चरको काम सुस्त गतिमा भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ।

झापाकै कन्काई पुल  पनिअलपत्र छ।  पप्पु-महादेव जेभी काठमाडौंले ३१ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरी ३० जेठ २०७२ मा सम्पन्न गर्ने म्याद थियो। २० असार २०७४ सम्मलाई पुन: म्याद थपिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७ र वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै छ। धेरै समयदेखि अलपत्र छोडेर काम थालिए पनि सन्तोषजनक  प्नगति नभएपछि  ठेक्का तोड्ने प्रकिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ। यो आयोजना ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँमा दिइएको थियो। 

कमला पुल धुनसा सिरहाको काम ३० मंसिर २०७१ मा सकिनु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत भौतिक र ५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। २८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ३१ जेठ २०६८ मा निर्माण सम्झौता भएको यस पुलको स्ट्रक्चरको निर्माण  भएको  छ।

शर्मा-पप्पु जेभी र हुलाकी राजमार्ग आयोजनाबी १५ फागुन २०६८ मा सिराहको बालन पुल बनाउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार १४ भदौ २०७२ मा सम्पन्‍न गर्नु पर्नेमा हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत छ।

बाँके नदी पुल सर्लाहीको निर्माण जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायी नै सम्पर्कविहीन भएका हुलाकी सडक आयोजनाले जनाएको छ। २४ असार २०७३ मा हरि जोशी -रवि जेभीले ६करोड ५४ लाख रुपैयाँमा २३ असार २०७५ मा सम्पन्‍न गर्ने गरी आयोजनाको जिम्मा लिएको थियो। यो पुलको सव-स्ट्रक्चरको काम काम सकेर पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्क बाहिर छ।

पर्साको ठोरीस्थित तिलावे पुलको काम २५ जेठ २०२०७५ मा  सकिनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म भौतिक तथा वित्तीय प्रगति १९ /१९ प्रतिशत मात्रै भएको छ। ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँको यो पुलको हालसम्म जग हालेर छाडिएको छ।

रुपन्देहीस्थित तिनाउ खोला पुलको जिम्मा २५ असार २०७१ मा पप्पु-बम्टी जेभीले लिएको हो। २४ असोज २०७ मा यो पुल सकिनु पर्ने हो। तर हालसम्म भौतिक प्रगति ६० र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत छ। यिनै निर्माण व्यवसायीले लिएको दानव खोला पुलको पनि भौतिक प्रगति ६० र वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत छ।  यो निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कारवाही अघि बढाइएको छ।

लामा शाल्पा शेर्पा -विरुवा जेभीले जिम्मा लिएको कान्‍ना नदी पुल निर्माण भौतिक रुपमा ३५ र वित्तीय रुपमा २७ प्रतिशत भएको छ। चार करोड ४२ लाखमा ३१ जेठ २०६८मा जिम्मा पाएको कम्पनीसँगको पहिलो निर्माण सम्झौता ३० मंसिर २०७०मा थियो। म्याद बढाएर २५ असार २०७५ सम्म पुर्‍याइएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। सरकारले कालो सूचीमा राख्ने सूचना निकालेपछि सव-स्ट्रक्चर को काम सुरु छ।

सरकारकै कारण अलपत्र पुल

निर्माण व्यवसायीले मात्रै पुल अलपत्र छाडेका छैनन्। सरकारकै कारण पनि यो मार्गका पुल रोकिएका छन्। ५७ करोड ७९ लाख ७७ हजार निर्माण लागतका ९ वटा पुल सरकारका कारण रोकिएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज मध्यवर्ती क्षेत्रका नौ पुलमध्ये एउटाको मात्रै काम अघि बढेको छ।

वातवरण प्रभाव मूल्यांकन समयमै स्वीकृति नभएकालले ढिलो भएका सबै पुल २०७४ असारमा सम्झौता गरिएका हुन्। यीमध्ये रिमाल खेला पुल तीन करोड ६५ लाख लागतको छ। पतरी खेला पुल तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँको लागतमा लोहनी बोर्दर्सलाई निर्माण जिम्मा दिइएको छ। यो पुलको म्याद १० फागुन २०७५ मा सकिएको छ। रिमाल खोलाको काम वातवरण प्रभाव मूल्यांकन स्विकृति नहुँदा रोकिएको छ। यसको भौतिक रुपमा ६० र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ।

यी बाहेक पत्तरी खोला पुल,परुई खोला पुल, घाघर खोला पुल, टुनामुना खोला पुल, बाँदरमुढे खोला पुल, मुगई खोला पुल र रियू खेला पुलको प्रगति शून्य छ। तर यी सबै पुलको काम बल्ल सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.