थाहा संवाद

अवैध आयात रोकिए नेपालमै ७० अर्बको कपडा उत्पादन
SHARES

छुटै-छुटको बजेटबाट पनि उत्पादन नबढ्ने

जेठ २१, २०७६

    काठमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कपडा उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिएको छ। पटक पटक उद्योग बन्द गर्न बाध्य कपडा उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष सहुलियतका प्याकेज ल्याएको हो।

    आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत छुट योजना अघि सराेका हुन्। विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

    स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरलाई एक तहको फरक पार्ने र मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट दिने उल्लेख गरिएको छ।बजेटमार्फत् दिइएको सुविधाले नेपाली कपडा उद्योगको प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धिमा कस्तो प्रभाव पर्ला। उद्योगीका माग बजेटबाट पूरा भएका हुन्? यसको असर कस्तो रहला? लगायतका विषयमा नेपाल कपडा उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहीयासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी:

    विगतमा आफ्नै उद्योग बन्द गर्ने कार्यक्रम भए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कपडा उद्योगको लागि ठूलो छुट योजना ल्याएको छ। यसको प्रभाव कस्तो पर्ने देख्नु भएको छ? 

    सुविाधाले केही न केही राहत त पुर्‍याउने छ। यो राहत हामीले विगतदेखि माग गरेका हौँ। २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय को घोषणा गरेको थियो। समग्रमा हाम्रो लागतमा सुती कपडा र सिन्सेटिक कपडामा १५ प्रतिशतले हाम्रो लागत बढेको अवस्था थियो। विगत वर्षमा यसले हाम्रो सेन्सेटिक कपडामा ४/५ प्रतिशत सुती कपडामा २/३ प्रतिशत हाराहाहरीमा राहत पुर्‍याउने अवस्था मात्रै देखिएको छ। समस्या कहाँबाट आयो भन्ने बुझिन्छ जहाँबाट समस्या आयोत त्यहीबाट समधान गर्नु पर्छ। 

    तपाईंहरूको  मुख्य माग भ्याट फिर्ता थियो। फेरि पनि भ्याट फिर्ता हुँदा मात्रै समधान हुन्छ भन्‍ने हो? 

    हामीलाई मुलरुपमा किन समस्या पर्‍यो? हामीले के कारणले संरक्षणको माग गरेका छौँ भन्‍ने राज्यले बुझ्नु पर्‍यो। हाम्रो दुई हजार किलोमिटर लामो खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। हुन त चीनसँग पनि हाम्रो सिमाना छ। त्यो खुला भए पनि हाम्रो सहज पहुँच छैन। भारतसँगको सिमनामा सहज पहुँच छ। 

    हाम्रो उपभोक्ता सहज पुहँच छ। उपभोक्ताले सीमावर्ती बजारबाट अर्बौ रुपैयाँको कपडा ल्याउने गरेका छन्। हाम्रीले कुनै पनि प्रकारले अध्ययन गर्‍यौँ भने त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यस्तो कपडामा कुनै पनि प्रकारको राजस्‍व हाम्रो राज्यले प्राप्त गर्न सकेको छैन।

    अहिले हामीले सात अर्बको उत्पादन गरिरहेका छौँ। आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत अवैधानिक आयात रोकिएमा ७० अर्ब माथि पुर्‍यान सक्छौँ

    त्यो कपडासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। चोरी पैठारी, न्यूनविजीकरणको समस्या उस्तै छ। अहिलेको अवस्थामा दुई डलर भन्दा घटीमा प्रतिकिलोमा गार्मेन्ट आयात भएको छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै कसरी ट्याक्समा ल्याउन सकिन्छ भन्‍ने हो। हाम्रो वैधानिक आपूर्तिको अवस्था प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १४ सय रहेको छ। माग भने १२ हजारभन्दा बढी रहेको छ। यसको ठलो खाडल छ। माग र वैधानिक आपूर्तिको फरक १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

    ९० प्रतिशत सामानमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्नु र यहाँको एउटा स्थानीय उद्योग विकास नभइ सकेको अवस्थामा सबै कर तिरेर उद्योग चलाउन गाह्रो हुन्छ। 

    कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहला। तर अर्थमन्त्रीले त पटक पटक अवैधानिक आयत रोकिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ नि? 

    केही मात्रमा भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्ने वस्तुमा मूल्यांकन बढाइएको अवस्था छ। 

    अवैधानिकको सवलामा त भन्सार बिन्दु बढाउनको के अर्थ रह्यो र?

    १० प्रतिशत वैधानिक छ भने त्यसमा एकदुई प्रतिशत फरक परेर केही हुनेवाला छैन। हामी कुनै पनि सीमावर्ती बजारमा गयौ भने पडाको व्यापार निरन्तर थपिएको छ। त्यहाँको बजार विस्तार भइरहेको अवस्था छ। 

    कपडाकै व्यापारको कारण रक्सौलमा जग्गाको मूल्य भारतको मुम्बई बराबर भएको छ। नेपाली उपभोक्ताका कारण त्यहाँको बजार फस्टाएको छ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी बिक्ने कपडा नै हो। अवैधानिक आयत नै उपभोक्ताले किनेर ल्याउँदा पनि अवैधानिक नै हो। हाम्रो उद्योगको क्षमता विकास नभएको अवस्था छ। क्षमताको विकास भएको भए केही न केही लागत कम हुने थियो। 

    हामी पारिपट्टीको बजार गयौँ भने त्यहाँ प्रत्यक्ष कर पाँच प्रतिशत छ। हाम्रोमा भ्याट १३ प्रतिशत छ। त्यहाँका उद्योगीले लामो समयदेखि छुट पाएका छन्। हामीले पनि सके भ्याट छुट नभए भारत बराबरको कर भनेका छौँ। सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन। अबैधानिक आयातसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन समस्या छ। 

    सरकारले यति ठूलो छुट दिएको छ।  विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान छ यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिँदैन त्यसो भए? केही प्रभाव अवस्य पर्छ। तर, कतिपय उद्योग स्व-लगानीमा छन् ,जसमा ऋणको अवस्था नै छैन। केही उद्योगमा ऋण पनि लिएका छने राहत पुग्छ। 

    अहिले दुखेको घटाउन सिटामोल दिए जस्तो हो, यसले हामीलाई दुख्‍न केही हदसम्म कम गरेको छ। कस्तो बिरामी हो, के औषधि आवश्‍यक पहिचान भएको देखिँदैन। त्यसको जड फाल्न  एन्टिबायोटिक नै चाहिन्छ। राज्यले एन्टिबायोटिक दियो भने यसको समस्या समधान हुन्छ। नत्र हुन सक्दैन। 

    अहिलेको छुटले विकासको कुरै नगरौँ विकासत ल्याउँदै-ल्याउँदैन कपडा उद्योगको सवालमा। खुला सिमना भएर भारतको नीतिलाई विचार नै नगरेर हामीले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। यस्‍तो अवस्थामा मलाई लाग्दैन यसको प्रभाव पर्छ। 

    कपडा चोरी पैठारीमा आएको छ। हामी अहिले नै सिमानामा हेरौँ, ९० प्रतिशत पसल कपडा लत्ताको पाइन्छ। कपडा किन्‍ने अधिकांश नेपाली रहेका छन्। पाँच प्रतिशत कर तिरेको व्यापारीसँग हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छौँ। अनि कसरी विकास होला र?

    यदि पूर्णरुपमा अवैधानिक आयात रोकियो भने हाम्रो उत्पादनको अवस्था के हुन्छ? 

    अहिले हामीले दुईदेखि तीन प्रतिशत कपडा उत्पादन गर्न सकेका छौँ। यदि ८० प्रतिशत अवैधानिक व्यापार नभएको खण्डमा हाम्रो उत्पादान १० गुणा बढी हुन्छ। अर्थात् ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पु्ग्छ। 

    मूल्य हिसावले भन्‍ने हो भने अहिले हामीले सात अर्बको उत्पादन गरिरहेका छौँ। आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत अवैधानिक आयात रोकिएमा ७० अर्बमाथि पुर्‍यान सक्छौँ। दुई हजार किलोमिटरको हाम्रो खुल्ला सिमा छ वैधानिक व्यपारको लागि निकै चुनौति देखिन्छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]