|

पोखरा : नेपाल राष्ट्र बैंकले चिनियाँ अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रणाली 'विच्याट'लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, पोखरामा भने यसको व्यवसायिक प्रयोग भइरहेको छ। पोखरामा व्यवसाय गरिरहेका चिनियाँले अधिकांश आर्थिक कारोबार विच्याटबाट नै गरिरहेका छन्।

पोखरामा रहेका चिनियाँको होटल तथा रेष्टुरेन्ट, फेन्सी पसलहरूको कारोबार सिधै विच्याटबाट हुन्छ। चीनबाट पोखरा घुम्न भनेर आएका चिनियाँ पर्यटकले यो सेवाबाट रकम लेनदेनको कारोबार गरेको पाइएको छ। यो प्रणालीमार्फत रकम लेनदेन गर्दा नेपालमा कुनै पनि कारोबार देखिँदैन। ‘पोखरामा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने चिनियाँ धेरै छन्’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने लेकसाइडका एक व्यापारीले भने, ‘उनीहरूको धन्दा सही छ या छैन पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूले गरेको कारोबार नेपालमा केही देखिँदैन। सबै विच्याटबाट हुन्छ। पैसा सिधै चीनमा जान्छ। यहाँ व्यापार व्यवसाय चलाउने उनीहरूले नेपाल सरकारलाई के दिए?’ 

पोखरा लेकसाइडमा वर्षाैंदेखि पर्यटन व्यवसायी सोम थापाले अवैधानिक रूपमा चलेको यो धन्दाले पोखराको पर्यटन व्यवसाय र नेपाल सरकारको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको बताए। ‘चिनियाँले विच्याट मात्र होइन अलिपे, थाउबाउबाट कारोबार गर्छन,’ उनले भने, ‘यिनीहरूको बैंक खाता उता हुन्छ। पैसा सबै उतै जम्मा हुन्छ। यहाँ नेपालीले व्यापार गर्दा कर, भ्याटको अनेक कुरा हुन्छ। यिनीहरू निर्धक्क कानुन विपरीत व्यापार गरिरहेका छन्।’ 

नेपाल सरकारले तत्कालै वैधानिक तवरले कारोबार गर्ने र नेपालमा पनि चिनियाँ व्यवसायीको व्यापारिक कारोबार देखिने बनाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ। लेकसाइडमा व्यवसाय गर्दै आएका कास्मिरी दोकानमा पनि विच्याटबाट कारोबार हुने पोखराका व्यापारीले  बताए। यता नेपाल सरकारले भने विच्याट र अलिपे प्रणाली प्रतिबन्ध भएको प्रष्ट पारेको छ।

दुई हप्ता अघि मात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध पिओएस मेसिन, क्वीआर कोड स्क्यानरजस्ता पद्धति प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नु नेपालमा गैरकानुनी भएकोले यसरी भुक्तानी गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय अपचलन हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो। विदेशी मुद्रा अपचलनको कशुरमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले नेपालमा अनुमति पाएकाबाहेक अरू कम्पनी वा प्रणालीबाट यस्तो भुक्तानी गर्न नहुने पनि भनेको छ।

बैंकले चिनियाँ अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रणाली विच्याट र अलिपेको नाम नै उल्लेख गरेर दुवै सेवा प्रणाली प्रतिबन्ध भएको कुरा प्रष्ट पारेको थियो। चिनियाँ लगानीकर्ताले खोलेका  व्यवसायिक फर्महरूले यस्ता एप्सबाट कारोबार गर्ने गरेका छन्।  पोखरामा ४० वटा भन्दा धेरै रेष्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा चिनियाँ व्यापारीको लगानी रहेको बताइन्छ। तर यसको एकिन तथ्यांक पोखरा महानगर लगायत कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। 

चिनियाँ नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय पनि गर्ने र कारोबार विच्याट अलिपेमार्फत गर्छन्। पोखरामा लगानी गर्ने चिनियाँ नागरिकमाथि पनि शंका गर्ने अन्य आधार रहेको पनि बताइन्छ। लेकसाइडमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरूका अनुसार ‘उनीहरूले होटल खोल्छन्। तर, दिनुपर्ने सेवा भन्दा बाहिरको गतिविधिमा सक्रिय हुन्छन। उनीहरू होटलको व्यापार भन्दा अन्य काममा व्यस्त हुन्छन्। होटल चलाउनेहरू होटलमा हुन्नन्। उनीहरूकै नामको हुन्छ होटल। कसले गर्ने उनीहरूलाई निगरानी?’

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दूतावासको आग्रह

नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको चिनियाँ भुक्तानीमाध्यम अलिपे र विच्याट तत्कालै फुकुवा गर्न चीन सरकारले आग्रह गरेको छ। गत बिहीबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारी झ्याङ फ्यानले नेपालले चिनियाँ भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई बाटो बन्द गर्नुको साटो वैधानिक गर्नु पर्ने बताएका थिए। उनले चिनिया पर्यटक नेपाल आउनेकाे संख्या बढिरहेको भन्दै यो सेवालाई फुकुवा गर्न नेपाल सरकारसँग पहिलो पटक चीन सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा आग्रह गरेका हुन्।

नेपालले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा यसखाले सेवालाई पनि ध्यान दिन उनले सुझाव दिए। पोखरासँगै देशका पर्यटकीय शहरहरू काठमाडौंको ठमेल, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, सौराहा, लुम्बिनीमा चिनियाँले विच्याट, अलिपेमार्फत आर्थिक कारोबार गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले पर्यटकीय क्षेत्रमा चिनियाँहरूकै सहयोगमा होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सीमा विच्याटको सहयोगमा बिल भुक्तानी गर्दै आइरहेका छन्।

चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा कमाएको पैसा कुनै पनि प्रक्रिया बिनै विच्याटमार्फत सिधै आफ्नो देशमा पठाउँन सक्छन्। नेपालको संविधान र कानुन अनुसार नेपालमा कुनै पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट कसैले भुक्तनी गर्न चाहे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।  

पोखरामा यसबारे धेरै पहिलेदेखि कुरा उठेको भए पनि नेपाल सरकारबाट सुनुवाई नभएको व्यापारीको गुनासो छ। चिनियाँ व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याउन सके मात्रै पनि वर्षेनी नेपाल सरकारको करोडौँ रकम नगुम्ने पोखरेली व्यापारी बताउँछन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.