सुर्खेत : कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूले १० वर्षभित्र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन्। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा वोल्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रभाकरले तथ्यांकमा वजेट खर्च देखाएर मात्र नहुने भन्दै वजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनु पर्नेमा जोड दिए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका नेता शर्माले भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।
नेता प्रभाकरले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।‘कर्णालीको हकमा कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहित काम गराउने नीति लिन सक्नुपर्छ,’ नेता प्रभाकरले भने, ‘धेरै कर्मचारी र धेरै संरचना निर्माणमा भन्दा पनि थोरै कर्मचारी र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ।’
यसैगरी राष्ट्रियसभाका सांसद जीवन वुढाले कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावका वावजुद पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताए। सांसद वुढाले १ वर्षे अनुभवका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन आगामी वर्षदेखि नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य राजवहादुर वुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजना समावेश गर्न जोड दिए।
उनले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने भएकाले एउटा मात्रै भए पनि प्रदेशको दीर्घकालीन आयश्रोत वन्ने खालको योजना अघि सार्न आग्रह गरे।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनवहादुर शाहीले कर्णालीको वहुआयामिक गरिवी हटाउन रोजगारमूलक कार्यक्रममा जोड गर्नुपर्ने बताए।
कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार रहेको बताउँदै योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसदहरूले कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिवुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले केन्द्र सरकारसँग कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिवी र अविकासको स्थितिलाई ध्यान दिएर सम्वोधन गर्न पनि माग गरिरहेको वताउदै कर्णालीको विकासको लागि आफूहरू पनि चिन्तित रहेको वताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सवै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाकासहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए। उनले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षाबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आगामी वर्ष ठूला र परिणाममुखी योजना ल्याइने बताए।
कर्णाली सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।