विराटनगर : कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रदेश एकसरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रुमख डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले बिहीबारको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ल्याउने दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदामा अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्।
वृहत विराट क्षेत्रको सर्वागीण विकासका लागि भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्र सहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवम् प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, जोखिम लिने क्षमतामा वृद्धि, न्यून लागत, श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण एवम् लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
१ सय ५४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय एवम् सहकार्य गरी पूँजीगत खर्च जेष्ठ मसान्त भित्र गरिसक्ने नीति लिने उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि एवम् पूँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी, सामूदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरणको सहयोगी रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशमा जनताको वैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहूँच पुर्याउने, स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ।
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकका लागी लक्षित गरी कोदो, फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, हरित कृषि अभियान अन्तर्गत न्यूनतम १ सय विघा जमिनमा जग्गाधनी किसानलाई कृषि कम्पनीमा आबद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा एक नमुना कृषि परियोजना संचालन गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि सरकारले मल विउ, औषधी, पानी, विजुली, बाटो र प्राविधिक लगायत न्यूनतम व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउने उल्लेख छ।
यस्तै कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्यजन्य क्षेत्रको पूर्णरुपमा व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लाने नीति लिन पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका परिपुरकका रुपमा अघि वढाउन सार्वजनिक–सहकारी–निजी साझेदारीलाई अगाडि बढाइनेछ। पशु नश्ल सुधार, पशु आहारा विकास, पशुस्वास्थ्य सेवा तथा उन्नत पशुपक्षीपालन प्रविधिको सघन प्रयोगबाट प्रदेशलाई ५ वर्ष भित्र मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाईने सरकारको लक्ष्य छ।
खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा लिफटिङ, पम्पिङ र डिपवोरिङ गरी संचालन गरिने खानेपानी आयोजनामा विशेष प्राथमिकता दिईने, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा विशेष प्राविधियुक्त खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईने पनि निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशमा ५ वर्ष भित्रमा १ हजार ४ सय मेघावाट विजुली उत्पादन गरिने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाउने, प्रदेशका ठुला विद्युत् आयोजना क्रमशः ७ सय ६२ मेघावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८ सय मेघावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबकै आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने, तमोर चिसाझ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको रुपमा संचालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्यशक्तिबाट २ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ४ वर्षभित्रमा सबै जनताको घरमा उज्यालो पु¥याउने र प्रदेशलाई अध्यारोमुक्त घोषणा गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ।
यस्तै भूमीहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका र सिमान्तकृत समुदायको लागी एकिकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, पहिलो चरणमा मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका दक्षिण सिमावर्ती क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा एकिकृत बस्ती निर्माणको थालनी गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश सरकारले छरिएर रहेको मानव वस्तीलाई एकिकृत विकासका सबै अवसर र सुविधा सहज, सुलभ र व्यवस्थित बनाउदै लैजान प्रदेश सरकारले एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अघि सारेको छ।
विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका र दमक नगरपालिकालाई पहिलो चरणमा स्वच्छ र सफा शहरको रुपमा व्यवस्थित बनाउन निजीक्षेत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा रोड व्यूटिफिकेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद पूर्व तयारीमा सघाउ र्पुयाउन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गर्ने, प्रदेशमा वि.पी. कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता राजनेताको नाममा राजनेता पार्क निर्माण गर्ने, शहिदभूमी गाउँहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने, ढाका, अल्लो, खाडी लगायतको उद्योगलाई वढावा दिई उत्पादन वढाउन र व्यवसायिक रुपमा उद्योगको विकासमा आवश्यक अनुदान सहित प्रोत्साहन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागी संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी प्रारम्भिक कार्यको थालनी गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाको कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिब्रता प्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ।
पर्यटक र अतिथिको सत्कार, प्रदेश १ को संस्कारलाई अवलम्वन गर्दै नेपाल भ्रमण बर्ष सन् २०२० लाई राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न यस प्रदेशमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भेडेटार राजारानी हुदै रवी राकेको सिद्धिथुम्कासम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी विशेष हरित कृषि कार्यक्रम लागू गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा धरान–भेडेटार–नाम्जे र खुम्वु– चौरीखर्क–नाम्चे–दुधकुण्डमा केवलकार संचालनको लागी विस्तृत अध्ययनको काम शुरु गर्ने, सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा र खोटाङ जिल्लाको सिमाना साल्पा उपत्यका क्षेत्रमा रहेको साल्पापोखरी र सिलिचुङ्ग चुली रहेको क्षेत्रलाई प्राकृतिक र किराँतहरुको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग निर्माणको काम गर्ने, इलामको चिया र अन्य कृषि उपजलाई त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सौन्दर्यतासंग जोडी नवोदित र अनुपम पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित गराउने पनि निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै उत्तर दक्षिण नदीको तटीय भागमा हरित अभियान अन्तरगत १० लाख फलफूलका विरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने, यस्तै प्रदेश सरकारले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षामा शतप्रतिशत पहुँच पु¥याउने र विद्यालयमा टिकाउने कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ।
विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार मार्फत प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय भर्नाको व्यापक अभियान र विद्यालय छाड्ने अवस्थामा सुधार ल्याई अगामी २ वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने पनि सरकारको तयारी छ। विद्यालयमा आमा समुह परिचालन गरी दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्न प्रोत्साहन स्वरुप स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा टिफीन वट्टा वितरण गरिने, आगामी २ वर्ष भित्र स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरी खेलकुद क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गरिनुका साथै प्रदेश भित्र रहेका ख्याती प्राप्त खेलाडीलाई सम्मान गर्ने नीति लिने, सबै स्थानीय तहमा एक एक वटा खेलमैदानको स्तरोन्नती गर्ने, प्रदेशमा फुटबल, भलिबल, मार्शल आर्टस र क्रिकेट जस्ता खेलकुदलाई उच्च महत्व दिंदै राष्ट्रिय (अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, स्वच्छ, प्रदेशका सबै विद्यालयमा करिब २ लाख विद्यार्थीलाई परिचालन गरी सगरमाथा टिन्स क्लब, म अघि बढछु अभियान संचालन गर्ने, मोरङको विराट राजाको दरबार, झापाको किच्चकबध, सुनसरीको विजयपुरगढी, भोजपुरको हतुवागढी, उदयपुरको चौदण्डीगढी र पाँचथरको हिलिहाङ दरबारको संरक्षण एवं विकासका लागी विस्तृत अध्ययन गरी पुनःनिर्माण गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
राम्रा–राम्रा शब्दको जलप : प्रतिपक्षी
१ नम्बर प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रा राम्रा शब्दको जलव भएको बताएको छ।
निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पछि विराटनगरस्थित संसद भवनबाहिर पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले विगतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भनिएका कुरा कति पुरा भएभन्ने कुराको समिक्षा नगरी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रा राम्रा शब्द र नारा राखेर ल्याएको उनकाे धारणा छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन्। प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम शब्दको जलप लगाएर सबै समेट्न खोजेको देखिन्छ,’ कोइरालाको भनाइ छ, ‘अघिल्लो वर्ष पनि नीति र कार्यक्रम आएको थियो, बजेट पनि आएको थियो, तर, कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो त्यही आधारमा हेर्नुपर्छ। सबैको मुहारमा रोदन आउने खालको अवस्था छ। पर्यटन, बिजुली, बालबच्चालाई पौष्टिक आहार, जलमार्गसम्मको कुरा ल्याएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष के हो त उपन्यास जस्तो लेखेर मात्रै त भएन नि त।’
यस्तै संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ नभएको र अल्छिलाग्दो भएको टिप्पणी गरे। उनले उत्साहित हुने खालको कुनै कार्यक्रम नभएको पनि बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने संघीय सरकारले ल्याएको बजेटका कतिपय कार्यक्रम कपि गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाए। ‘प्रदेश सरकारले केन्द्रले ल्याएको बजेटका कार्यक्रम बढी समेटेको देखिन्छ, उपलब्धी हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम भएन,’ कार्कीले भने, ‘माथिल्लो सरकारको कार्यक्रम कपि पेष्ट भयो। संघीय सरकारको इकाइ जस्तो देखियो।’
यता उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। ‘किमाथांका रानी सडक प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए राम्रो, पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, नीजि क्षेत्रले चाहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरालगायत, उर्जा क्षेत्रको विकास, व्यापार घाटा कम गर्न कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,’ राउतले भने।
सत्तारुढ दलकी सांसद कुशुम श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने खोजेको, रोजगारीमुखी, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।