बजेट अन्तरक्रियामा खतिवडासँगै छाया अर्थमन्त्री पनि
बजेट अन्तरक्रियामा खतिवडासँगै छाया अर्थमन्त्री पनि
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भिक छलफल सकिएको छ। अपवादबाहेक सत्ता पक्षीय सांसद बजेटको समर्थन र विपक्षी सांसद बजेटको आलोचनामा उत्रिए।
नीति अनुसन्धान तथा विकास संस्थाले बजेटबारे गरेको अन्तक्रियामा शुक्रबार एउटै मञ्चमा सरकारका अर्थमन्त्री र छाया सरकारका अर्थमन्त्री देखिए। यहाँ बहसमा भाग लिने अन्य अर्थविद्को पनि जमघट थियो। यहाँ बजेटका नीति, केही बाध्यता र केही कार्यन्वयनमा ध्यान दिनेबारे छलफल भयो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुख्यत: मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा बजेट केन्द्रित भएको तर्क गरे। संविधान नै सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यो बन्नुपूर्वका आफ्ना एजेण्डालाई अघि सारेर बजेट खोज्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्। ‘संविधान नै सम्झौताको दस्तावेज हो, समाजवाद र निजी स्वामित्वको सम्पत्तिको सुरक्षाका कुरासँगै रहेका छन्’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मिनेद्र रिजालमा पनि अन्यतत्र जस्तो आक्रमक देखिएनन्। विप्रेषणमा केन्द्रित भन्सार राजस्वमा भर परेर चैनसाथ बस्न नहुनेतर्फ उनले अर्थमन्त्रीको ध्याकर्षण गराए। अर्थविद् डा. डिल्ली राज खनालले बजेटको आकार, बजेट स्रोत सबै समयसापेक्ष र परम्परा अनुसार नै भएको बताउँदै अहिलेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री र छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको सवाल जवाफ
सामाजिक सुरक्षा
छाया सरकारका अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. मिनेद्र रिजालले पाँच वर्षे सरकारले तत्काललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भन्दा बढी ध्यान अन्यमा दिनु पर्ने बताए। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सघाउन आवश्यक रहे पनि स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।
‘मैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई वितरणमुखी भनेको छैन’, रिजालले भने ‘मैलै भत्ता दिनु हुँदैन भनेको होइन, पाँच वर्षे सरकार अर्को वर्ष दिदा पनि हुन्छ भनेको मात्रै हो, पाँचवटा बजेट ल्याउने सरकारले आर्थिक स्थायित्वसँगै यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको भए राम्रो हुने थियो।'
विपक्षी नेता जस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सवालमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने तर्क गरे। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकतालाई हरेर र सबैको सहमतिमा दिनु पर्ने बताए।
‘कुन पार्टीको पालामा कति भत्ता बढाइयो भनेर पार्टीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, आवश्कता हरेर दिने हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै बढाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले उठाएको राजस्वको कति प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा लगाउने त्यसमा लाग्नु पर्छ।’
उनले चुनामा घोषणाका रुपमा के कुरा लैजाने भन्ने विषय ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याए तर घोषणपत्रमा उल्लेख भएको विषय जनताले तत्काल खोज्ने भएकोले पूरा गर्दै जानुपर्ने दायित्व खतिवडाले औँल्याए। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा धेरै रकम खर्च गरेको र पुँजीगत खर्च छुट्टाएको भनेर खतिवडाको आलोचना भएको छ।
राजस्व
छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. रिजालले विप्रेषणका आधारमा आयातका कारण भन्सारबाट बढ्ने राजस्वमा सरकार चैनले बसेको उनको तर्क छ। उनले अघिल्ला सरकारले पनि यस्तै गरेको स्वीकारेका छन्।
आवश्यकता अनुसार कर बढाउने परापर्टी भएको र त्यसले राम्रो नगर्ने उनको तर्क छ। 'अहिले त धरहररा छैन तर परिपाटी लामो समयदेखि उस्तै छ, कर कम भए भने धरहराको टुप्पोमा गएर अग्लो घर हेर्ने र कर उठाउन पठाउने’, उनले भने।
उनले विप्रेषणको कारण ठूलो राजस्व आएको र त्यसैमा आनन्द मानेर बस्न नहुने बताए। ‘कति छ आधारिक तथ्यांक हामीले निकलेका छैन औला भाँचे गन्दा पनि विप्रषणको कारण अहिले एक खर्ब भन्दा बढी राजस्व उठेको छ, यो राजस्वमा विगतदेखि नै सरकार चैनले बसेको छ,’ रिजालले भने।
उनले प्यान नम्बर केको लागि भन्नेसमेत सरकारको काम बाट प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै कम्तीमा वर्षको एक पटक कति कर तिर्यो भन्ने कुरा दिनुपर्ने उल्लेख गरे। 'कसैले लाभांशबाट, कसैले पारिश्रमिकबाट राजस्व तिरेका छौँ, तर मैले कति तिरे भनेर खोज्यो भने रकर्ड हुदैन कम्तिमा वर्षमा कर कट्टिको कागज पठाउने पद्दति बनाउनु पर्छ, हैन भने प्यान नम्बरको के अर्थ’, रिजालले भने।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विप्रषेणको कारण भन्सार राजस्व तथा भ्याटमा आउने राजस्व बढेको यथार्थ भएको बताए। उनले अहिले करिब ६० अर्ब बराबरको राज्वमा विप्रेषणको प्रभाव परेको तर्क गर्छन्। खतिवडाले कर तिर्ने सवालमा तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि कम देखिएको बताए।
‘२५ लाख बढी आम्दानी गर्नेको आयकर बढाउँदा पनि कतिपय नेकपाकै साथिहरूले विरोध जनाउनु भयो’ खतिवडाले भने ‘हामी कर तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै बनाएका छैनौँ, मैले कर बढी भयो भन्ने साथीहरूलाई २५ लाभ भन्दा बढीको आम्दानी भएछ है भने।’
गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धिदरको प्रक्षेपणको कम गरेका खतिवडाले अब करको दायारा धेरै फराकिलो बनाउने आधार घट्दै गएको बताए। ‘अब करको दर होइन, आधार बढाउने हो तर कर प्रणालीमा अब स्पेश निकै कम छ’ खतिवडाले भने।
उनले कतिपय अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको निर्णयको प्रभाव देखिन थालेको बताए। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भ्याट फिर्ता नदिने भन्यौ घ्यु तेल मात्रै विदेशबाट आयात गरिएको सामानमा भ्याट फिर्ता मानिन्थ्यो, रोकदिएको आयात हैन निर्त भएको छ’ खतिवडाले भने।
व्यापार घाटा
अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार सन्तुलन गर्ने विषय चुनौतीको विषय भए पनि औद्योगिक विकास गर्दै गर्दाको व्यपार घाटासँग डराउन नहुने बताए। उनले अहिले औद्योगिक वस्तुहरूको आयात बढ्दा धेरै व्यापार घाटा भएको तर्क गरे। ‘हो व्यापार घाटा निरन्तर बढेको छ, घटाउनु पर्छ’ खतिवडाले भने 'हामी जलविद्युतका कुरा नै गरौँ ।१५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि ३० खर्ब लगानी लाग्छ, त्यसममध्ये २० खर्बको सामान आयात गर्नु पर्छ, यस्तो घाटालाई कसरी लिने’ उनले कृषिको दोब्बर उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मल यात गर्दा व्यापा घाटा बढेको कारण रहे पनि यसको प्रभाव सकरात्मक पर्ने बताए।
छाया सरकार अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घटालाई सामान्य लिन नहुने बताए। ‘हामीले सदन मै पनि सुन्छौ, अमेरिकामा पनि व्यपार घाटा छ, के फरक पर्छर भनेको अमेरिककासँग हाम्रो व्यपारलाई दाज्न मिल्ने अवस्था छ?', रिजालले भने, ‘कम्तीमा व्यापार घाटालाई यति सहज रुपमा लिनु भएन। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रयाप्त विद्युत उत्पादन हुने बताउँदै यसले व्यपार सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने बताए।
तर रिजालले भने २०६१ सालदेखि प्रयाप्त विद्युत हुने बहस चलेको भन्दै भर नपर्न आग्रह गरे ‘२०६१ सालमा एउटा अनतर्वार्तमा प्रयाप्त विद्युत भएपछ महंगोमा बेच्नु पर्छ भनेको थिए अहिले पनि आयत गरेर चलाउनु परेको छ’ रिजालले भने।
संरचना सुधार
नेता रिजालले संरचना सुधार र क्षेमता अभिवृद्धि गरेर तल्लो तहमा योजना दिनु पर्नेमा त्यसतो नभएको बताए। ‘मेरा धेरै असहमत वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग छैनन्, तर, यो विषयमा मेरो असहमति छ’ रिजालले भने, ‘क्षमता छैन भनेर तल्लो तहमा योजना नदिने भन्दा क्षमता सुधार गर्न लाग्ननु पर्छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले संरचनागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि नगरिएका कारण उत्पादन र उपभोग्य सामाग्रीको लागत बढी भएको बताए। उनले कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि तलव बढाएर हुन्छ भन्ने बुझाइ भएपनि कारण त्यो मात्रै नभएको बताए। उनले उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान नदिए लागत थप महंगो पर्दै जाने बताए।
खतिवडाले उच्च लागतलाई कम गर्न रेल सेवाका कुरा गरिएको बताए। ‘अहिले उच्च लागतका कुरा धेरै आएका छन् यही लागत घटाउनको लागि रेलका कुरा आएका हुन्’ खतिवडाले भने।
बजेट खर्च
खतिवडले चालु वर्षमा बजेट खर्च गर्न सरकार कमजोर देखिएको बताए संरचनागत सुधारका साथै खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै खर्च गर्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।