कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : महत्वकांक्षामा ब्रेक !

सुर्खेत : संघीयता कार्यन्वयनसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको गठन लगत्तै २१ महत्वकांक्षी निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रम पनि अति महत्वकांक्षी भएको भनेर आलोचना समेत भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा कर्णाली सरकारले महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर अहिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा अघिललो वर्षका महत्वकांक्षी कार्यक्रमका बारेमा सरकार मौन बसेको छ। यस वर्ष कर्णाली सरकारले केही महत्वकांक्षा कम लिएको जस्तो देखिएको छ। 

अघिल्लो वर्ष कर्णाली सरकारले धेरै महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको थियो तर कार्यन्वयनमा भने खासै प्रगति देखिएन। उसो त संरचना, कानुन र जनशक्तिको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। डिजिटल प्रदेश, केबलकार, सुरुङमार्ग, ५०० मेघावाट विद्युत,अर्गानिक प्रदेश, जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर यो वर्ष ती अघिल्ला कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन सकेका छैनन्।

सरकार ती आयोजनाका विषयमा मौन बसेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतिपयले काम गर्न सकिने खालको कार्यक्रम भन्दै व्यवाहारिक र केही वस्तुगत रुपमा अघि बढ्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिपक्क आएको बताएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद धर्मराज रेग्मीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिपक्क र ठोसरुपमा आएको बताए। ‘सबै पूर्ण नै छ भन्ने कुरा त होइन। तर सापेक्षिक रुपमा परिपक्कता ग्रहण गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ’ सत्तापक्षका सांसद रेग्मीले भने ‘बजेट विनियोजन र योजना छनोट कस्तो हुन्छ। त्यसमा भर पर्छ।’ 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले यसपटकको कार्यक्रममा सम्भाव्यता अध्ययन डिपिआर गरेका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको तर अनुमानका भरमा कार्यक्रम नल्याएको भएकाले अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम फरक र परिपक्क रहेको बताए। यस्तै तयारी नभएका आयोेजनालाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र डिपीआर गर्ने काम मात्र गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको, प्राथमिकताका आधारमा आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम आएको र बजेटमा अझै ठोस रुपमा आएने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ।

‘हाम्रो क्षमता,हैसियत र वस्तुगत अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ’ मन्त्री ज्लालाले भने,‘अघिल्लो वर्षको अनुभव तथा अध्ययनसहित सम्भव हुने काम मात्र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। अझै बजेटमा ठोस रुपमा आउनेछ।’

प्रतिपक्षले भने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट हने ठाउँ नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले मुख्य रुपमा कार्यान्वयनमा नै आशंका गरेको छ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै उत्साह ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो कार्यक्रमले न त खुसी नै हुन सक्ने ठाउँ छ नत दुःखी नै’ उनले भने, ‘कार्यन्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन।’

‘अघिल्लो वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्ला भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन’ उनले भने। उपप्रध्यापक तथा सुर्खेतका नागरिक समाजाक अगुवा पितम्बार ढकालले विगतका भन्दा तुलनात्मक रुपमा कार्यक्रम राम्रा आएको बताए। ‘कार्यक्रम मात्र भएन। कार्यान्वयनको अवस्था पनि राम्रो हुन आवश्यक छ’ ढकालले भने, ‘सन्यन्त्र पुरानै छ। काम गर्ने शैली र ढर्रा उही छ। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन।’  

सरकारले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको ढकालको भनाई छ। ‘अघिललो वर्षबाट केही पाठ सिकेको त देखिन्छ। सरकारले तर पनि नीति कार्यक्रमा अझै पनि लक्ष्य प्राप्तिको स्पष्ट खाका आएको देखिदैँन। त्यसकारण मलाई भरपर्दो लागेके छैन’ ढकालले भने। 

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेकोमा सबै एकमत रहेको देखिन्छ।