दमका बिरामी भन्छन्- धुँवाले झन् खोकी बढ्यो

|

बुटवल :  प्रदेश पाँचको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल। अस्पतालको पश्चिमतर्फ छ पोषण पुनर्स्थापना गृहको आडैमा एक फोहोरमैला जलाउने मेसिन अर्थात् इन्सिनेटर।

इन्सिनेटरमा अटाई–नअटाई प्याड, सुईका डब्बा, पञ्जा, औषधिका डब्बा, रक्ताम्मे रुमाल तथा टावललगायत औषधिजन्य फोहोर जलाउनका लागि कोचिएको छ।

इन्सिनेटरको चिम्नीबाट धुँवाको मुस्लो बाहिर निस्किरहेको छ।  इन्सिनेटरमा नअटेका फोहोरलाई त्यसकै पछाडिपट्टि खुला ठाउँमा जलाउनका लागि थुप्रो पारिएको छ। थुप्रोको एक छेउबाट धुँवाको मुस्लो खुला आकाशमा फैलिरहेको छ भने अर्को छेउमा बजारका छाडा चौपाया आएर चरिरहेका छन्।

इन्सिनेटर रहेको ठाउँदेखि १० मिटर पूर्वमा कुपोषित बालकालिकाको उपचार गर्ने पोषण पुनर्स्थापना गृहनजिकै म्याटर्निटी वार्ड ‘प्रसूति केन्द्र’ छ। इन्सिनेटर बाट निस्केको धुँवा सिधै पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र हुँदै प्रसूति वार्डसम्म आइपुग्छ।

धुँवाको मुस्लोमा बस्‍न बाध्य छन् आसपासका बस्ती

सेवा दिइरहेका नर्स तथा सेवा लिन आएका आमाहरू धुँवाको मुस्लोमा उपचार गर्न बाध्य छन्। फोहोर जलाउने ठाउँबाट आएको धुँवाले पोषण पुनर्स्थापना केन्द्र, म्याटर्निटी वार्डलगायत कुष्ठरोग उपचार कक्षसम्म पनि धुँवा रुमल्लिरहेको देख्‍न सकिन्छ।

पोषण पुनर्स्थापना केन्द्रमा दैनिक औसत ६ जना बालबालिकाले उपचार लिइरहेका हुन्छन् भने म्याटर्निटी वार्डमा दैनिक औसत १५ जनाको डेलिभरी हुने गर्दछ। अस्पतालको पश्चिमतर्फको भित्ताभन्दा बाहिर घनाबस्ती छ। त्यहाँबाट निस्केको धुँवा अस्पतालको पछाडिपट्टि रहेको बस्तीसम्म पुग्छ। बस्तीमा दिउँसो दुगन्ध र धुँवा एकैपटक सहनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय टोपलाल अर्याल बताउँछन्।

धेरै नै संवेदनशील मानिने औषधिजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन अस्पतालले यसरी नै गर्दै आएको छ। यसो त अस्पतालबाट दैनिक औसत डेढ क्विन्टलको उत्सर्जित हुने औषधि तथा रसायनसहितका फोहोरमैलाको भारलाई यो इन्सिनेटरले थेग्‍न सकेको छैन। भलै इन्सिनेटर मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिबन्ध लगाइसकेको उपकरण हो।

गत शनिबार बुटवल–१२ कि दीपा काफ्ले धुँवाका कारण प्रसूति वार्डमा छिर्न नसकेर बाहिर नै बसिन्। ‘यस्तो धुँवामय कोठामा मेरो सन्तानलाई कसरी जन्म दिऊँ?’ उनी भन्छिन्।

यता, दमको उपचारका लागि गुल्मीबाट आएका सन्तकुमार श्रेष्ठले झन् बिरामी पर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए। ‘म जस्ता बिरामीलाई थोरै धुँवाले पनि निकै गाह्रो बनाउँछ,यहाँ फैलिएको धुँवाले मेरो खोकी रोकिएकै छैन’ उनी भन्छन्।

स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड

अस्पतालमा रसायनजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ नहुँदा खुला ठाउँमा नै जलाएर व्यवस्थापन गर्नु परेको हो। खकार, रगत, थुक, वीर्यजन्य फोहोरमैलालाई तत्काल प्रशोधन या नष्ट गरिनुपर्दछ नत्र मानव स्वास्थ्यका लागि यी निकै संक्रामक मानिन्छन्।

संक्रामक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन फितलो हुँदा उपचार गर्न आउने बिरामीदेखि लिएर अस्पताल वरपरका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष नर्बु लामा बताउँछिन्। ‘अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ,यसरी धेरै मान्छेको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ’ उनी भन्छन्।

फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोग चाहियो : अस्पताल

अस्पतालबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैलालाई सामान्य वर्गीकरणसमेत नगरी यसै जलाउने गरिएको छ। चिकित्सकहरू रसायनजन्य फोहोर अन्य फोहोरभन्दा बढी संक्रामक हुने हुँदा खुला ठाउँमा जलाउन नहुने बताउँछन्।

यस्ता फोहोर जलाउँदा उत्पन्न हुने कार्बनमोनोअक्साइन, डायोक्सिन, कार्वनडाइअक्साईड, सिएफसी नामक ग्यासहरूले मानव स्वास्थ्यमा छिट्टै नकारात्मक असरहरू देखाउन सक्ने फिजिसियन डा.नन्‍दु पाठक बताउँछन्। ‘डायोक्सिन र कार्बनमोनोअक्साइड जस्ता ग्यास मानव स्वास्थ्यमात्र नभई वातावरणकै लागि घातक मानिन्छन् ,श्‍वसप्रश्वासमा यसले मुख्य समस्या निम्त्याउन सक्छ’ उनले भने।

औषधिमा विभिन्न रसायन मिसिएको हुनाले जथाभावी फाल्दा माटो, पानी र हावा प्रदूषित भई प्राणी जीवनमा घातक असर गर्नेबारे अस्पताल बेखबर छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.कृष्ण खनाल भन्छन्,‘त्यस्ता औषधिलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न हामीले प्रयास नगरेका होइनौं । हामीले मात्रै सोचेर भएन यसबारे सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ।’

यस अस्पतालबाट निस्कने संक्रमणात्मक तरल फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ। तरल फोहोर व्यवस्थापनका लागि क्लोज ड्रेनेज सिस्टम (तरल फोहोर व्यवस्थापन विधि) को व्यवस्था गरिनु मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले उत्तम मानिन्छ। तर, यो अस्पतालमा यो विधि अपनाइएको छैन। तरल सिधै नालीमा मिसिन जान्छ।

अस्पतालजन्य तरल र ठोस फोहोरको उचित व्यवस्थापनका सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक रहेको उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष लामाको भनाइ छ। ‘नत्र ठूलो भयावह आउने स्थिति देखिन्छ,अस्पताल उपचार गर्न आउने तर झन् ठूला रोग बोकेर जाने स्थिति आउनुहुदैंन ’उनले भने।अस्पतालको तथ्यांकअनुसार यहाँ प्रदेशका सबैजसो जिल्लाहरूबाट दैनिक १२ सयजना बिरामी उपचारका लागि आउँछन्। 

सबै अस्पतालहरूमा उस्तै समस्या

प्रदेश पाँचका सरकारी अस्पतालहरूमा आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र नबन्दा उपचार गर्न आउने र अस्पताल वरपर भएका बस्तीमा जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो जोखिम बढ्दै गएको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा औषधिजन्य फोहारमैलाको सुरक्षित व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधियुक्त ‘प्लान्ट’ छैन। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बाँकेको भेरी प्रादेशिक अस्पताल, सोही जिल्ला कै नेपालगंज मेडिकल कलेजलगायत सम्बन्धित नगरपालिका वा उपमहानगरपालिकालाई सोझै अस्पतालजन्य फोहोरमैला उठाउने जिम्मा दिएका छन्। 

भेरी प्रादेशिक अस्पतालका छालारोग विषेशज्ञ डा.आर के झाले अस्पतालबाट  उत्सर्जन हुने फोहोर पूर्णरूपमा सुरक्षित तरिकाले बिसर्जन नहुने कुरा स्विकार्छन्। ‘तर निकै सुधार भने भएको छ, दिनहुँजसो इन्सिनेरेटर मेसिनमा फोहोर जलाएर नगरपालिकाको ट्रयाक्टरमा व्यवस्थापनका लागि पठाउने गरेको छ’ डा. झाले भने ।

यद्यपि, अस्पतालमा रहेको इन्सिनेटरको क्षमताभन्दा धेरै फोहोरमैला उत्सर्जित हुने भएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दिनहुँ निर्मलीकरण नगरिएका फोहोरमैला उठाएर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।

विषेशज्ञ डा. झाले बुटवलसँगै भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतमा रहेका ठूला अस्पतालहरूमा औषधिजन्य फोहोरमैलाको सुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपचार गर्न आउने बिरामी र वरवपरका बस्तीहरूमाथि जोखिम बढेको बताउँछन्। केही अनौपचारिक तथ्यांकले प्रदेशमा यस्तो संक्रामक फोहोर वार्षिक कम्तीमा १३ टन निष्कासन हुने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ।  

न त नियम, न त निकाय

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा त्यस्तो फोहोर निष्कासन गर्न बन्देज लगाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था  छ। तर, निष्कासन गरेमा कस्तो प्रकृतिको मुद्दा चलाउने भन्नेबारे ऐन मौन छ। अहिले प्रचलित ऐन यहीँ हो।

यता, सरकारले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा उक्त ऐनका प्रावधान उल्लंघन गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको भने छैन।  विधेयकमा जोखिमपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनमा यसको निष्काशनकर्ता नै जिम्मेवार हुने प्रावधान प्रस्तावित छ।

कडा नीतिको व्यवस्था नहुँदा हाल अस्पतालहरू २०५३ कै ऐनमा टेकेर बिनालगामका घोडाजस्तै भएको कतिपयको  बुझाइ छ। नियम र नियमन दुवै नहुँदा अस्पताल रहेको सम्बन्धित सथानीय तहहरूले नै प्रशोधन हुन नसकेको औषधि र रसायनजन्य फोहोरमैला उठाएर सिधै डम्पिङ गर्न बाध्य छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.