आइसिपीको नाममा नदीजन्य वस्तुको तस्करी

विराटनगर : देशमा संघीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ र स्थानीय सरकार छ। जनताबाटै निर्वाचित अर्को एउटा सानो सरकारकै रुप छ जिल्ला समन्वय समिति। यतिका धेरै सरकार हुँदा पनि मोरङको चुरे फेदीदेखि तराईको समथर भूभागमा दौडिरहेका खोलामा थुप्रिएको नदीजन्य वस्तु उत्खननकाे नाममा भएको लुट कसैले रोक्न सकेको छैन।

अत्यधिक उत्खननले आसपासमा नागरिकले गाडेको ट्युबेलमा पानी आउन छोडेको छ। सिँचाइका लागि बनाएका सानातिना नहरमा पानी चढ्न छोड्दा किसानमा रुवाबासी छ। तर, त्यहाँ कुनै पनि सरकार छैन र कुनै पनि सरकारका संयन्त्रले काम गरिरहेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोतको दोहन र नियमनकारी निकायको दोहोरी हास्यास्पद पनि छ।

आइसिपीको नाममा लुट, मिलेमतोको आशंका

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी र सहायक वन अधिकृतको एउटा अनुगमन समिति छ। त्यसलाई अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन दिने, कारबाही गर्नेसम्मका अधिकार छन्। तर, पछिल्लो पटक आफैंले अनुमति दिएको र अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य वस्तु उत्खनन् हुँदा पनि अनुगमन समितिले दुई महिनाअगाडिको अनुगमनको एउटा प्रतिवेदन पनि बनाउन सकेको छैन। 

भारतले निर्माण गर्दै आएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि लेटाङको कीर्तिमान नाकाबाट एक किलोमिटर छोडेर दक्षिणपट्टि चिसाङ खोलाको बीच भागमा वन क्षेत्रबाट स्वीकृति वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदनको आधारमा रही ६७ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकाल्ने अनुमति अनुगमन समितिले दियो। तर त्यहाँ ६७ हजार ५०० होइन एक लाख ५२ हजार घनमिटर नदीजन्य वस्तु निकालिएको स्वयं अनुगमनमा खटिएका जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति प्रकाशनारायण शाह बताउँछन्। तर त्यही रिपोर्ट निर्माण गर्न भने समितिका लागि दुई महिना लाग्दा पनि समय पुगेन र अझै लाग्ने बताउँछ।

‘मेरो संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिससको अधिकृत, कार्यालय सहयोगी, बेलबारी नगरपालिकाको इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको टोलीले अनुगमन गरेका हौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख साहले भने, ‘अनुगमनमा त्यहाँ एक लाख ५२ हजार घनमिटर बढी उत्खनन् भएको पाइयो।’ अनुगमनपछिका बैठकमा आफूले यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको साहको भनाइ छ।

‘राज्यको दोहन रोक्नुपर्छ र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मैले निरन्तर आवाज उठाएको छु’, उनले भने, ‘तर, मलाई असहज भइरहेको छ। अनुगमन समितिको टिमबाटै मलाई सहयोग भएको छैन। दुई जना इन्जिनियर र सब इन्जिनियरले प्रतिवेदन तयार पार्नै मानिरहेका छैनन्।’

इन्जिनियरको टिमले प्रतिवेदन तयार नपारे पनि आफूले जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई देखेको र नापेको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ भनेर भनेको उनले बताए। यता, मोङका जिल्ला समन्वय अधिकारी रविन्द्रप्रसाद वस्तीले पनि गुनासो आएपछि अनुगमन गर्दा अस्वाभाविक हिसावले खनिएको देखिएको बताए।

‘लाख घनमिटर भन्दा बढीचाहिं खनेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ’, वस्तीले भने, ‘तर बढी देखिएको विषयमा कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल चलेको छ। प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। तर प्रतिवेदन बुझाउने समय भएपनि आएको छैन। किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा मलाई पनि अचम्म लागेको छ।’

सो क्षेत्रमा खोला खन्दा १ मिटर गहिराईमा हरेक ३०० मिटर लम्बाईमा १०/१० मिटर छोडी प्राविधिकको रोहबरमा ६७ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् संकलन गरी लैजान दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्रालिलाई अनुमति दिइयो। फागुन मसान्तसम्ममा उक्त सामान लगियो पनि। तर भनेको भन्दा डबल बढी अर्थात् १ लाख ५२ हजार घनमिटर सामान लगिएको जिल्ला समन्वय समितिकै अधिकारीले बताइरहँदा अनुगमन समितिका संयोजक नरेश पोखरेलले भने।

आइसिपीलाई निःशुल्क दिनुपर्ने ९० हजार घनमिटर भए पनि पहिलो चरणमा ६७ हजार ५ सय घनमिटर लैजान अनुमति दिएको बताउनु भयो। ‘तर, अनुमति दिएको भन्दा बढी लगियो कि भन्ने विषय बाहिर आएपछि हामीले बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकाका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिने गरी समिति निर्माण गरेका छौं’ पोखरेलले भने,‘त्यसले रिपोर्ट दिएपछि बढ्ता लगेको पाइए तत्कालीन अवस्थाको सरकारी दर रेटसहित आइसिपीलाई जरिमाना गर्छौं।’ 

अहिले अनुमानका भरमा भन्न नसकिने बताउँदै पोखरेलले आइसिपीले पहिले ९० हजार घनमिटर माग्नु र अहिले पुनः नमाग्नुको अर्थ भनेको अनुमतिबिना केही बढी माल लगेको अनुमान चाहिँ गर्न सकिने बताए। ‘पहिले ९० हजार घनमिटरको हाराहारीमा माग भएको थियो। हामीले ६७ हजार ५०० घनमिटर लैजान अनुमति दियौं।त्यसपछि माग्न नआँदा चाहिं त्यति लगेको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ’ पोखरेलको भनाइ छ। 

खोला अलिकति मात्रै खनिएको छैन। बालुवा निकालेर जमिन मुनिका ठूला ठूला ढुंगा पनि निकालिएको छ। त्यति मात्रै होइन जमिन मुनिको रातो माटो पनि निकालिएको छ। ‘एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि उत्खननका लागि दिएको ठाउँमा नदीजन्य वस्तु निकाल्न दिएको अनुमति भन्दा बढी लगेको देखिएको छ’, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेले बताए, ‘अनुगमन समितिको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल चलेको छ। अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने जिल्ला समन्वय समितिको एक जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, प्रतिवेदन अझै आउन सकेको छैन।’

अनुगमन समितिको बैठकमा प्राथमिकताका यो विषय उठेको भए पनि प्राविधिक टोलीबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म यति नै क्षति भयो नसकिने उनको भनाइ छ। सरोकारवालाले भने प्रतिवेदन नबनाएर तस्करीलाई छुट दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘त्यस ठाउँमा मापदण्ड भन्दा ४ गुणाभन्दा बढी खनिएको छ। त्यहाँ मात्रै होइन। 

चुरे क्षेत्र विध्वंस हुने गरी खनिएको छ’ प्राकृति स्रोत तथा वातावरण संरक्षण समिति लेटाङका अध्यक्ष रुद्र श्रेष्ठले भने,‘कीर्तिमान नाकामा फागुनदेखि रोकिएको ठाउँमा अहिले ४ वटा एक्स्साभेटर लगाएर खनिएको अवस्था छ।

माटो देखिएको ठाउँ आसपासका डिल भत्काइएको छ र दोहनले सिमा नाघेको छ।’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद केसीले जिल्ला समन्य समितिमार्फत भएको विषयमा आफूलाई त्यति जानकारी नभएको बताए। ‘त्यस विषयमा मलाई त्यति जानकारी भएन। तर, बढी उत्खनन् भएको भन्ने विषय आएको छ। प्राविधिक रिपोर्ट नआई यसै भन्न सकिने अवस्था छैन’, केसीले भने। 

स्थानीय सरकारको दादागिरी, प्रदेश सरकार मौन

संघीय सरकारले खोला ठेक्कामा लगाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। ठेक्बाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत आफू राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राजस्व उठाउने नाममा स्थानीय तहले जथाभावि गरिरहँदा त्यही राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा लिने प्रदेश सरकार भने जथाभावि उत्खननकाे विषयमा मौन देखिन्छ। 

प्राकृतिक स्रोत सम्पदा सम्बन्धी ऐन नै आउन सकेन। गत वर्ष एउटा अध्यादेश ल्याउन सरकारले तयारी गर्यो। तर संसदमा विधेयकको रुपमा सरकारले पेश नै गरेन। आवश्यक थियो तर, किन हो सरकारले उक्त ऐन ल्याउन अझै सकेको छैन। ‘गत वर्ष केही तयारी भएको थियो। तर अझै प्राकृतिक स्रोत सम्पदासम्बन्धी ऐन अझै आउन सकेको छैन,’ प्रदेशसभा सांसद उपेन्द्र घिमिरेले बताए, ‘सायद विधेयक परिपक्क बनाउने काम भइरहेको होला।’

खोलाको शिर देखि पुछारसम्मका नदीजन्य वस्तु थुप्रिएको स्थानमा उत्खनन् गर्न छोडिएको छैन। जताततै खोलामा एक्स्साभेटर देखिन्छ। टिफरले धूलो उडाउँदै कुदेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले राजस्वको लोभमा वातावरणीय परीक्षण गरेर अनुमति नदिइएका ठाउँमा पनि खन्ने अनुमति दिएका छन् र ठेक्कामा लगाएका छन्। तर, थोरै राजस्वको नाममा धेरै ब्रम्हलुट गर्दा त्यहाँको जैविक विविधता, वातावरणमा पर्ने असर र त्यसले ल्याउने गम्भिर परिणामको विषयमा कसले के सोचेका छन्।

‘अनुगमन समितिको पहुँच सबैतिर नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख घिमिरेको भनाइ छ,‘खोलाज्य वस्तु निकाल्नेहरूले अनुमति दिएको भन्दा अर्कै ठाउँबाट निकालेको देखिन्छ। हामीले बन्द गर्न निर्देशन दिएका ठाउँमा पनि केही दिन बन्द हुन्छ र पुनः खुल्ने क्रम छ।’ आफूहरूले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले नमानेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मात्रै होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि भनाइ छ।

‘नीति र पद्दति अनुसार खन्नुहोस्। त्यस विपरीत भए रोक्नुहोला भनेर हामीले भनेका छौं,’ जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख पोखरेलले भने, ‘तर हाम्रो निर्देशन र भावना विपरित वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट पनि उत्खनन् सुरु भएको देखियो। त्यो देखेर अनुगमन समितिले नियम विपरित ठेक्का लगाएका १० वटा नाकालाई वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा रोक्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरियो। तर सम्बन्धित ठेकेदारहरुले अदालतमा गए र अदालतले अनुगमन समितिको निर्णयलाई बदर गरिदियो। त्यही भएर वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्र पनि ठेक्कामा लगाउन पाइने स्थानीय सरकारलाई लागेर चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् भइरहेको छ।’ 

लेटाङको वन क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा ठेक्का प्रबन्ध नगर्नु भन्ने निर्देशन थियो। नयाँ पुलदेखि दक्षिण पट्टिको नाका, कमलपुर नाका, कीर्तिमान नाकाबाट २ महिना अगाडि नै उत्खनन् नगर्न जिससले निर्देशन दिएको थियो। तर अहिले फेरि उत्खनन् सुरु भएको छ।

‘बन्द गरिएका नाकाहरु पुनः बन्द गर्न पालिकाहरूमा पठाइएको छ। तर, पालना भएन। पालना नहुँदा पनि कानुनी रुपमा हामीले कारबाही गर्ने निकाय होइनौं। रोक्ने हो बन्द गर्न निर्देशन गर्ने भन्ने हो हामीले कसरी कारबाही गर्ने?’, पोखरेलले भने, ‘हामी कारबाही गर्ने निकाय होइनौं। तर हामीले सिमाभन्दा बढी उत्खनन् भएको विषयमा १५/२० वटा पत्र पठाउँदा पनि उत्खनन् रोकिएको छैन। वन क्षेत्रमा पनि उत्खनन् भएको छ।’

स्थानीय सरकारलाई ठेक्कामा दिने विषय पुनःविचार गर्नु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेशले ठेक्कामा लगाउनु पर्छ, स्रोतको बाँडफाँड ६०/४० गर्दा भयो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने विषयमा हामीले चुरे क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएकोलाई मात्रै प्रयोग गर्ने गरिरहेका छौं। तर, यो हिसावले अब पुग्दैन। खोलामा म्याटरियल छैन। अब ढुंगा खानी प्रयोग गर्नुपर्छ। ढुंगैढुंगाको पहाड उत्खनन् गर्नुपर्छ। नभए खोला दोहन रोकिने देखिँदैन।’

'अनुगमनको कुरा स्थानीय तहले ठेक्का लिएका छन्। आफैं रोयल्टी लिन्छन्। उनीहरू उनीहरूकै सम्पत्ति हो। तर दोहन बढेको छ' ‘स्थानीय तहले ठेक्कामा लगाउँदा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पालना भएको देखिँदैन’, जिल्ला समन्वय अधिकारी वस्तीले भने, ‘उहाँहरूको सम्पत्तिको संरक्षणमा हामीले पटक पटक पत्रचार र निर्देशन पनि दिएका छौं। तर जिम्मेवार देखिएका छैनन्। कतिपय खोलामा मालै सकिएपछि मात्रै पालना भएको छ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसी त खोलामा होलिडे गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्राकृतिक स्रोत दोहनबाट स्थानीय सरकारलाई केही करोड आम्दानी भए पनि त्यो भन्दा बढी वातावरणीय विनास, आम नागरिकको जनजीविकाको सवाल र त्यसले निम्त्याउने अरु विकराल समस्या हेरेको देखिएन’, केसीले भने,‘राजस्व आम्दानीको हिसावले मात्रै हेर्ने र खोला ठेक्का मात्रै लगाइ रहने अवस्थाले समस्या निम्तिरहेको अवस्था छ। अब आइइ गर्दा यसको विकल्पबारे सोच्न हाम्रो सुझाव हुन्छ।’

अनुगमन प्रणाली चुस्त दुरुस्त नराखेको कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। मोरङमा झण्डै ४० लाख घनमिटर बराबरको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न सकिने गरी ठेक्कामा लगाउन अनुमति दिइएको छ। अहिले नदीजन्य वस्तु निकाल्ने समयावधि सकिन केही दिनमात्रै बाँकी छँदा यसको प्रयोग र उत्खनन् तीब्र गतिमा बढेको छ।

सरकारले विकास निर्माणका काम विगत वर्षको तुलनामा अत्याधिक गतिमा बढाएको छ। त्यसका लागि चाहिने निर्माण सामाग्रीमध्येको नदीजन्य वस्तु वर्षामा बाढीले पहाडबाट बगाएर ल्याउँदा मात्रै अब पुग्छ कि पुग्दैन यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। मोरङमा नदीजन्य वस्तु उत्खननबाट ४० करोड बराबरको राजस्व संकलन हुने गरको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पोखरेलले बताए।