फिचर

जनप्रतिनिधिले २ वर्षमा ‘माखो मार्न’ नसकेको स्थानीयको गुनासो

मौन बसे पराजित उम्मेदवार, सुविधामा रमे जनप्रतिनिधि

जेठ ३०, २०७६

    पर्वत : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको देशमा संघीयता आएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई बिकेन्द्रीकरण गरेर जनप्रतिनिधिबाट गाउँगाउँमै जनताका काम हुन थाले।

    स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जति उल्लासका साथ जनताले गाउँको विकासको गति सोचेका थिए त्योअनुसार नभएको गुनासा बढ्न थालेका छन्।

    कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले पालिका र वडाका लागि निकै राम्रा काम गरिरहेको भए पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू सुविधा, आनन्द र रमाइलोको खोजीमा लागिरहेका कारण सिंहदरबारलाई गाउँमा देख्ने धोको पालेका नागरिकको धोको अझै पनि अधुरै छ।

    निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र होइन उम्मेदवार बनेर हार खाएका नेताहरू पनि विजयी भएका जनप्रतिनिधिले गरेका कामहरूमा खासै चासो राख्दैनन्। ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलैसरी’ भन्ने उखानजस्तै निर्वाचनमा हार खाएका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरू पनि चुपचाप छन्।

     कतिपय ठाउँका पालिकामा राम्रा प्रयास भइरहेको भए पनि कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधिले ‘माखो मार्न’ नसकेको नागरिकको गुनासो छ।

    हारेपछि जेसुकै होस् भन्नेमा पराजित उम्मेदवार

    चुनावमा पराजय भोग्नुको अर्थ विजयी भएका व्यक्तिसँग डराउनु होइन। तर, देशैभरीको चलन नै यस्तै छ, चुनावमा हार व्यहोरेपछि उम्मेदवारी दिएका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरू गुमनाम नै रहन्छन्।

    पर्वत जिल्लाको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न छैन। निर्वाचनको बेलामा मत माग्न र चुनाव प्रचारप्रसारका लागि गाउँका टोलटोलमा पुगेका उम्मेदवारले त्यो बेलामा भन्ने गरेका थिए ‘मैले हारेछु भने पनि तपाईँको दैलामा आउनेछु, जितेर जानेलाई निरन्तर खबरदारी गर्नेछु।’ तर, चुनावमा पराजय भोगेपछि तिनै उम्मेद्वारहरूको मुख देख्नै मुस्किल भएको छ।

    आफू जनताको पीरमर्का बुझ्ने नेता भएकोले चुनाव जित्दा होस् वा हार्दा नै किन नहोस् जनताको दैलोमा पुग्ने भनेर कसम खाँदै त्यो बेलामा मत मागेका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरू त्यसपछि फर्केर गाउँमा नपुगेको धेरै ठाउँका नागरिकहरू बताउँछन्।

    निर्वाचन जितेर पालिका तथा वडाका प्रमुख बनेकाहरूका समाचार दैनिकजसो आउने गरेका छन् त पराजय भोगेकाहरू कहाँ के गर्दै छन्? खासै सम्पर्कमा नै छैनन्।

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्वतका सातवटा स्थानीय तहहरूमध्ये तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले ४ वटा निर्वाचन जितेको थियो भने ३ वटामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो। निर्वाचनमा हार व्‍यहोरेपछि कमजोर बनेका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरू जनताको आँगनमा नपुग्दा झनै छायामा परेका छन्।

    कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले पालिका र वडाको बजेटमा मनोमानी गरेको भन्ने खबरहरू आउँदा पनि त्यही क्षेत्रबाट प्रत्यासी बनेका उम्मेदवारहरू खबरदारीसम्म पनि गर्न सक्दैनन्।

    आफूले चुनाव जित्न नपाएकै कारण स्थानीय तहमा पुगेर त्यहाँका गतिविधिबारे जानकारी लिने, अनियमितता भएको खबरदारी गर्ने गरेको खासै देखिँदैन।

    जनप्रतिनिधिबीच नै छैन एकता

    स्थानीय तहहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखहरूको विवादका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या पर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन्।

    संघीयताको कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित उनीहरूमध्ये अधिकांशको अहिले एकरूपता र सहमति छैन। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा भएका टकरावहरू प्रस्टरूपमा बाहिर आइरहेका छन्।

    दैनिक कार्यसम्पादनदेखि पदीय अधिकार र भूमिकाका कारण उनीहरूबीचको टकराव सतहमा नै देखिनेगरी बाहिर आएको हो। संविधानले नै उल्लेख गरेका अधिकारहरू प्रमुख र अध्यक्षले उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई दिन नखोज्ने कतिपय अवस्थामा उप्रमुख र उपाध्यक्षले बढी नै अधिकार लिन र भूमिका बढाउन खोज्नाले स्थानीय तहहरूमा समस्या देखिन थालेको हो।

    पर्वत जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशमा समस्या देखिएको छ। केही स्थानीय तहहरूको आन्तरिक द्वन्द्व सार्वजनिकसमेत भएको छ ।

    जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको कुस्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले नगरसभा नै बहिष्कार गरिन्। नगरसभामा आफ्नो कुराको सुनुवाइ नै नभएको भन्दै उपप्रमुखले नगरसभा बहिष्कार गरेको बताइन्छ।

    नगरसभा बहिष्कार गरेको दाबी गरेकी उपप्रमुख काफ्लेले नगरसभा बैठकमा भने नोट अफ डिसेन्ट लेखिन्। केही समयदेखि नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको छ।

    दुवैजना नेपाली कांग्रेसबाट नै निर्वाचित भएको भए पनि उनीहरूबीचको टकराव हटकेक बनेको छ। एउटै पार्टीबाट चुनाव जितेका उनीहरूबीच पक्ष र प्रतिपक्षीको भूमिका देखिन थालेको छ।

    नगरप्रमुख जोशीले अधिकार धेरै लिन खोज्ने र आफूविरुद्धको समूह निर्माण गर्दै हिँडेको उपप्रमुखलाई आरोप लगाउँछन्। उपप्रमुखले भने प्रमुखमा कार्यगत समस्या रहेका कारण विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाउँछिन्।

    उपप्रमुखले नगरप्रमुखले विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वडाअध्यक्षहरूसँग नगरप्रमुखको उठबस भएको सम्मको आरोप लगाएकी छिन्। नगरप्रमुखले भने नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन गर्न आफू अल्पमतमा रहेको हुँदा सबै पक्षसँग सहकार्य गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

    फलेवास नगरपालिकामा पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच टकराव रहँदै आएको छ। नगर प्रमुखले योजनाहरूको कार्यान्वयनमा आफूलाई सहभागी नगराएको आरोप लगाउने उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले यसअघिदेखि नै नगरसभामा आफ्नो भूमिका र आसनको व्यवस्थापनमा कडा आपत्ति जनाएकी थिइन्।

    नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माले नगरसभाको आसनको व्यवस्थापनमा आफूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रमुख अधिकारीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अवमूल्यन भएको बताएकी थिइन्।

    नगरसभा नै बहिष्कार गर्नेसम्मको धम्की दिएकी उपप्रमुखले अन्ततः नगरसभामा भाग लिए पनि नगरसभाको बैठकमा  उनको विमति रहँदै आएको छ। नगरप्रमुख शर्माले भने उपप्रमुखले संवैधानिकरूपमा प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका अधिकारहरू प्रत्याभूति गरेको बताउँछन्।

    उनले उपप्रमुखले निर्वाह गर्नुपर्ने सबै भूमिकामा समान सहभागिता गराउँदै आएको दाबी गर्छन्। जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सेती महतले केही समयअघि अध्यक्ष प्रेम पौडेल र गाउँपालिकाका अन्य पदाधिकारीहरूले आफ्नो भूमिका गौण बनाएको आरोप लगाउँदै एउटा अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिएकी थिइन्।

    उनले आफूलाई सवारीको सुविधा गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माण तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनहरूमा सहभागी नगराएको आरोप लगाएकी थिइन्।

    जिल्लाका दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरू भने आफ्नो नेतृत्वसँग खुलेर असुन्तष्टि व्यक्त गर्दैनन्। बिहादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डम्बर कुमारी गुरुङ पुरानो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन्।

    एउटै पार्टीबाट अध्यक्ष कमल भुसाल र उपाध्यक्ष गुरुङले निर्वाचन जितेका हुन्। उनीहरूबीच सतहमा देखिने गरी विवाद सार्वजनिक भएको छैन। अध्यक्ष भुसालले कानुन सम्मत सबै अधिकार र कार्य क्षेत्रअनुसार नै आफूहरूले मिलेर गाउँपालिकाका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन्।

    उता, महाशिला अध्यक्ष राजु पौडेल र उपाध्यक्ष हीराकुमारी राना पनि एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन् उनीहरूले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उपाध्यक्ष रानाले धेरै नै कार्यकारी भूमिका नखोजेका कारण महाशिलाको विवाद भने सार्वजनिक भएको छैन।

    पैँयु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जसमति गुरुङ गाउँपालिकाभित्र कार्यकारी भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छिन्। केही समयअघि उनले अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारी नभएको बेला कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा उपाध्यक्ष गुरुङले वडाअध्यक्षलाई स्पष्‍टीकरण सोधेकी थिइन्।

    गाउँपालिकाभित्र अध्यक्ष तिवारीको सन्तुलित व्यवहार भएका कारण पनि उपाध्यक्षको भूमिका बढेको अनुमान छ। तिवारी र गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। तिवारी र गुरुङबीचको अन्तरसंघर्ष भने सतहमा आएको छैन।

    कर बढाउने होडले मारमा नागरिक

    करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनतामा धेरै आशा जागेको थियो।

    कतै स्मार्ट सिटी, कतै नमुना सहर र सबैतिर जनताको दु:ख कष्टमा साथसाथ हुने वाचा खाएका जनप्रतिनिधि अहिले धमाधम सेवाग्राहीलाई कर तथा दस्तुर बढाउने होडमा छन्। पर्वतमा मात्रै नौ सय प्रतिशतसम्म दस्तुर बढाइएको छ।

    यतिसम्म कि फलेवास नगरपालिकाले अपांगता सिफारिसमा समेत दुई सय रुपैयाँ दस्तुर असुल्न थालेको छ। विगतमा  बिनापैसा पाइने अपांगता सिफारिसमा दुई सय रुपैयाँ लिन थालिएको छ।

    उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी त्यसको माध्यमबाट आर्थिक गतिशीलता खोज्नुपर्नेमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको सिफारिसमा मात्रै २० गुणा बढी दस्तुर निर्धारण गरेका छन्। अरू त के राज्यले सित्तैमा दिनुपर्ने नागरिकता सिफारिस दस्तुर समेत ५० रुपैयाँबाट बढाएर तीन सय बनाइएको छ।

    यस्तै, अवस्था अरू स्थानीय तहको पनि छ। महाशिला गाउँपालिकाले विपन्नता प्रमाणित गर्ने दस्तुर दोब्बर बनाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। मृतकसँगको नाता प्रमाणित दस्तुर पनि तीन गुणा बढाइएको छ।

    मोदी गाउँपालिकाले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिसका लागि सिफारिस दस्तुर ५० बाट २०० रुपैयाँ बनाएको छ। जन्म दर्ता र विवाह दर्ता मात्र होइन मृत्युदर्तामा समेत दस्तुर बढाएको छ।

    उसले बसाइँसराइ लगायतमा ९ सय प्रतिशतभन्दा बढी दस्तुर बढाएको छ। स्थानीय तहमा आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा जथाभाबी रूपमा सेवा शुल्क तथा कर बढाइएपछि स्थानीय सरकारले सुविधाभन्दा पीडा बढी दिएको भन्दै सेवाग्राहीको गुनासो बढेको छ। 

    दुई नगरपालिकासहित सात स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सिफारिस, प्रमाणितबापत लिइने दस्तुर लगायतमा पैसा बढाएका छन्।

    महँगा गाडीमा दगुर्छन् जनप्रतिनिधि

    जनप्रतिनिधिहरूले महँगा गाडी खरिद गरेका छन्। तर, लामो समयदेखि बिरामी परेर थन्किएका एम्बुलेन्सहरू भने सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जनताका दुःख जस्ताका तस्तै छन्।

    प्रत्येक वडामा बाँडिएका सरकारी मोटरसाइकलहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। वडाध्यक्षका लागि प्रदान गरिएका मोटरसाइकलहरूमा आफन्त र नातेदारहरूको मनोमानी छ।

    जिल्लाका सबै वडाका वडाध्यक्षहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार मोटरसाइकल र स्कुटर प्रदान गरिएको छ। सातवटा पालिका रहेको पर्वतमा ६१ वडा रहेका छन्। सबै वडाका अध्यक्ष र सचिवहरूले एक/एकवटा मोटरसाइकल चढ्दै आएका छन्।

    गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा रहेका मोटरसाइकल र स्कुटरबाहेक वडाध्यक्षहरूले मात्र प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलको खर्च वार्षिक झण्डै १२ लाखको हाराहारीमा आउने गरेको छ।

    पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा १४ वटा, फलेवास नगरपालिकामा ११ वटा, जलजला गाउँपालिकामा ९ वटा, मोदी गाउँपालिकामा आठ वटा, महाशिला गाउँपालिकामा ६ वटा, बिहादी गाउँपालिकामा ६ वटा, पैयुँ गाउँपालिकामा ७ वटा वडा रहेका छन्। 

    वडाका बाइक आफन्त र नातेदारको हातमा वडाध्यक्ष वा सचिवहरूले नागरिकका काम छिटो सम्पादन गर्नका लागि भनेर सवारीसाधन दिएको भए पनि ती मोटरसाइकलहरू वडाध्यक्षहरू भन्दा बढी उनीहरूका सन्तान, छिमेकी वा नातेदारले बढी चलाउने गरेको पनि नागरिकको गुनासो छ।

    सरकारी बाइक भएका कारण नै पाएको बेलामा आफन्त र इष्टमित्रहरूले वडाका मोटरसाइकलको दुरुपयोग गर्ने गरेको धेरै सुनिने गरेको छ।

    वडामा प्रयोग भइरहेका बाइक कहाँ छन्? कसरी चलेका छन्? कसले चलाएको छ? भन्नेबारे पालिकाहरूले पनि कुनै नियमन गर्दैनन्, जसका कारण वडामा प्रदान गरिएका मोटरसाइकलको दुरुपयोग बढिरहेको छ। 

    व्यवस्थित छैनन् स्थानीय तहका कार्यालय

    स्थानीय तहहरूले तलब, भत्ता लगायतका विभिन्न विषयमा धेरै खर्च गर्छन्। अनुगमन र बैठकका नाममा धेरै बजेट खर्च हुन्छ। तर, कार्यालयलाई व्यवस्थित पार्नेमा ध्यान जान सकेको छैन।

    जिल्लाका सबै पालिकाका कार्यालयहरू साँघुरा घरबाट चल्दै आएका छन्। पालिकामा रहने शाखाहरूका लागि न त कार्यकक्ष छन् न त बस्नका लागि कुर्सी नै।

    जिल्लाको ठूलो र सदरमुकाम रहेको कुस्मा नगरपालिकाको कार्यालयमा नै विषयगत शाखाका लागि कार्यकक्ष छैनन्। झोलाको भरमा शाखाका प्रमुखहरूले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कर्मचारीहरू कार्यालयको जुन टेबल र जुन ठाउँ खाली छ त्यही टेबलमा बस्दै काम गर्न बाध्य भएका छन्।

    बस्ने कुर्सी र टेबल नहुँदा दुईजना कर्मचारी दिनभर जुन शाखाको कुर्सी खाली छ सोही शाखामा बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन्।

    कुस्मा नगरपालिकामा महिला तथा बालबालिका शाखा, शिक्षा, कृषि, पशु र स्वास्थ्य शाखाको पनि आफ्नै कार्यकक्ष नहुँदा झोलामै कार्यालय सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ। 

    जिल्लाका अन्य पालिकाको अवस्था भने योभन्दा पनि दयनीय छ। आफ्नो कार्यकक्ष नहुँदा कर्मचारीलाई समेत काम गर्न समस्या भएको छ भने काम गर्ने वातावरणसमेत नभएको कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया छ।

    यस्तै, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र रुपैयाँ गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ। ती पालिकाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि कार्यालयमा बस्ने कुर्सीसम्म नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँछन्।

संजय रेग्मी

रेग्मी थाहा खबरका पर्वत समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]