|

विराटनगर : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा अयोगले प्रकाशन गरेको सूचनामाथि सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। विराटनगर विमानस्थलमा साेमबार कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक निकायले संविधानको व्यवस्था अनुरुप गर्ने काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। 

प्रदेश तहमा लोकसेवा आयोग गठन हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग नबनेको हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पूर्ति गर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलले आयोगको सूचना समावेशी सिद्धान्तमै आधारित रहेको दाबी पनि गरे। उनले अस्थायी तथा करार सेवामा भर्ना गर्ने अधिकार दिँदा अनियमितता हुने गरेको गुनासो आइरहेकोले पनि आयोगले निष्पक्षरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्नु उचित हुने बताए। उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको सूचना रद्द गर्न दिएको निर्देशन बारे जानकारी लिइनसकेको बताए। 

संघीय सरकारमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राखेर तिनको व्यवस्थापन नगरी नयाँ भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सम्बन्धमा उनले केन्द्रमा भएका कर्मचारीले पनि आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने भएकैले प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे। अर्को प्रसंगमा कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले पार्टी एकतापछि तत्कालको आवश्यकताले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी संरचना र विचारको प्रश्न समाधान गर्ने पनि स्पष्ट गरे।

दुई पार्टी एकताको सन्दर्भमा भएका सहमति कार्यान्वयनको विषयमा उनले उच्च तहका नेताहरूबीच कुनै जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको भए पनि त्यसको मर्यादा, सीमा, महत्व आदिलाई ध्यान दिन आवश्यक हुने बताए। पार्टीले अवलम्वन गर्ने बिचारको सन्दर्भमा उनले महाधिवेशनसम्म बहुदलीय जनवाद र एकाइसौं शताव्दीको जनवाद तथा माओवादको विषयमा छलफल बहस हुने बताए।

महाधिवेशनले विचारको विषयमा निर्णय गर्ने भन्दै उनले बहुदलीय जनवाद नेपाली मौलिकतामा विकास भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गर्दै निर्माण भएको सिद्धान्त भएकोले त्यसै अनुरुप नै अघि बढ्नु पर्ने उनको तर्क थियो।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणकारी नभएको उनले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.