रुकुम : रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ठूलो रकम आर्थिक ममान्तमा नै खर्च हुने देखिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा लिएको रकममा पनि ४५ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको देखिएको छ। त्यस्तै जेठ अन्तिम साता पुग्दा पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट करोडौं रकम निकासा नै लिन बाँकी छ।
जसका कारण यस आर्थिक वर्षमा पनि असार मसान्तमा ठुलो रकम खर्च हुने पुरानै प्रचलन दोहरिने सम्भावना बढेको हो। रुकुम पश्चिममा मुसिकोट, आठबिसकोट र चौरजहारी गरि ३ नगरपालिका छन्। त्यस्तै बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गरी ३ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहहरूले कोलेनिकामा बुझाउनुपर्ने चौमासिक आर्थिक रिपोर्ट पनि समयमा नबुझाउने गरेको पाइएको छ।
केही स्थानीय तहलाई त रिपोर्ट नबुझाए पनि रकम निकासा दिनुपरेको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए। उनले भने, ‘जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले आर्थिक खर्च प्रगति नै नबुझाए पनि निकासा दिनुपरेको छ, रिपोटिङमा प्रभावकारी काम नगरे पनि जिल्लाका लागि आएको बजेट खर्च होस भनेर निकासा नरोकिएको हो।’
प्रदेश सरकारले पनि परिपत्र गरेका कारण साउनको पहिलो हप्ताभित्र सबै स्थानीय तहहरुले प्रतिवेदन कार्यालयलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बेरुजु शून्यमै झार्नुपर्छ : प्रजिअ
महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिम जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेर बेरुजु देखाएको हो।
रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धाविना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी स्थानीय सरकारको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जसअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ। आठबिसकोट नगरपालिकामा १४ करोड बढी रकम बेरुजु देखाएको हो।
त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा ९ करोड, चौरजहारी नगरपालिकामा ८ करोड, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६ करोड, सानीभेरीमा ७ र त्रिबेणी गाउँपालिकामा ८ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको छ।
जसमा धेरै सैद्धान्तिक बेरुजु छ। जिल्लामा स्थानीय तहमा देखिएको आर्थिक बेथिति र बेरुजु कम गर्दै शून्यमा झार्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी बताउँछन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुम पश्चिमले जिल्लाका स्थानीय सरकारमार्फत हुँदै आएको लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रशिक्षण आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुमा नियमविपरित खर्च भएका, बेरुजु निस्केका र अन्य जानी नजानी लेखा प्रणालीमा कमजोरी भएको देखिन्छ, आगामी दिनहरुमा सुधार गरेर जान यस्तो कार्यक्रमको महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ प्रजिअ रेग्मीले भने। प्रशिक्षणमार्फत लेखा प्रणाली व्यवस्थित भएर जाने विश्वास पनि गरिएको छ।
सरकारी तथा दातृ निकायहरुबाट आउने रकमलाई पारदर्शी र नीतिगत तरिकाले नै खर्च गराउन तालिमको आयोजना गरिएको प्रशिक्षकको रुपमा जिल्लामा आएका महालेखा परिक्षक कार्यालयका अधिकृत रवीन्द्र भण्डारी बताए।
उनका अनुसार सूत्र सफ्टवयरमार्फत आगामी दिनहरुमा लेखाको कामकाज हुनेछ। केन्द्रीतकृत शासन व्यवस्था हुँदा असारमै बजेट खर्च हुने समस्या ठूलो थिएन तर देश संघीय शासन व्यवस्थामा गई समयमै बजेट आउँदा पनि खर्च नहुने परिपाटी पुरानै हुनु दुखद कुरा हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।