स्थानीय र विश्वविद्यालय आ-आफ्नै अडानमा

|

चितवन : जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका १५ रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य अहिले रोकिएको छ। रंगशाला निर्माण स्थलबाट दक्षिणतर्फका स्थानीयले सडक निकासको माग गर्दै रंगशाला निर्माणस्थल परिसरमा लगाएको जस्तापातासहितको तारबार डोजर लगाएर भत्काएपछि निर्माणका सम्पूर्ण कार्य रोकिएको हो। 

भत्काउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले तत्कालै १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबैलाई हाजरी जमानीमा छाडिसकेको छ। चार जनालाई आइतबार राति छाडिएको हो भने १४ जनालाई यसअघि नै छाडिएको थियो। नियन्त्रणमा रहेकालाई पनि बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने र सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्ट स्थानीयले वडा कार्यालय, महानगरपालिका हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दैनिक जसो धर्ना दिँदै आएका थिए। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएको रंगशाला शिलान्यास हुनुपुर्व नै निर्माण कार्य रोकिपछि देशविदेशमा रहेका नेपालीमा चर्चाको विषय बनेको छ। मुलुकमै पहिलोपटक जनस्तरबाट बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य बीचैमा रोकिँदा अब के हुन्? निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्छ? स्थानीयको सडकको माग कसरी सम्बोधन होला कि नहोला? लगायतका विभिन्न अनुत्तरित प्रश्नमा केन्द्रीत भएर टीका-टिप्पणी, जिज्ञासा, आरोप-प्रत्यारोप, विरोध, आक्रोससहितको बहस भइरहेको छ। 

'डोजर-काण्ड' चलेपछि रंगशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’, उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’, साइट अफिसका म्यानेजर अर्जुन न्यौपानेलगायत निर्माण कार्य स्थगित गरी काठमाडाैंमा गएका छन्। प्रमुख व्यक्तिले चितवन छाडेपछि फाउण्डेसनको साइट अफिसमा अहिले केही कर्मचारी मात्रै छन्।

रंगशालामा भने सरकारका मन्त्री, सांसददेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियान्ता, मिडियाको बाक्लै चहलपहल देख्न सकिन्छ। असन्तुष्ट बाहेकका स्थानीयले रंगशाला निर्माणको माग गर्दै नाराजुलुसहित र्‍याली, कोणसभा पनि गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा रंगशाला निर्माण कार्य अन्योलतापूर्ण देखिन्छ।

असन्तुष्ट स्थानीय

रंगशाला निर्माणस्थल वडा न १५ मा रहेको छ भने असन्तुष्ट स्थानीय वडा न १६ का स्थानीय हुन्। रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएको अस्थायी प्रवेशद्वारसँगै रहेको शान्तिचोकबाट रामपुरसम्म जाने बाटो अहिले ७ मिटरको छ।

करिब १२ सय मिटर लामो सो बाटो फराकिलो बनाउन रंगशालातर्फबाट जग्गा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। स्थानीयले अन्तर्राष्ट्रिय सेवासुविधासहितको रंगशाला निर्माण भएपछि वरिपरि फराकिलो बाटो आवश्यक पर्ने र त्यतिबेला आफूहरू विस्थापित हुने डरले अहिले नै बाटो ३१ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

स्थानीय रामचन्द्र बस्ताकोटीले भने, ‘हामी रंगशाला निर्माणको विरोधी होइनौँ। तर यही संरचनाका कारण पछि विस्थापित हुनुभएन।’ उनीहरूले धुमुस-सुन्तली फाउण्डेसन, वडा कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि आक्रोशस्वरूप तारबार भत्काएको बताउँछन्। असन्तुष्ट उनीहरूको यो अडानलाई हेर्दा बाटोको माग सम्वोधन नगरी रंगशाला निर्माण कार्यअघि बढ्ने सम्भावना अलमलमा छ। 

डोजर चलाउनेहरूकाे भनाई 

असन्तुष्ट स्थानीयका नेतृत्वकर्ता (तारबारमा डोजर लगाउने मुख्य व्यक्ति) प्रकाश कँडेलले प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि विज्ञप्ति निकालेर धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन आग्रह गरे। कँडेलसँगै रिहा भएका भैरव वास्तोकोटी, धुव्र चापागाईं र सुरेन्द्र विकेद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा रंगशाला प्रकरणमा भएको घटनाप्रति क्षमायाचना गर्दै फाउण्डेसनलाई काम अघि बढाउन आव्हान गरिएको छ।

आफूहरूले पटकपटक लिखित रूपमै सम्बन्धित पक्षसामू पुगेपछि स्थानीयको मागलाई वेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्न खोजेकाले यो घटना घटेको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। यद्यपि आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। 

डिपिआरपछि मात्रै सडकको कुरा : महानगर 

निक्कै महत्वकांक्षी आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएर उत्साहित भएको भरतपुर महानगर डोजरकाण्डले झस्किएको छ।स्थानीयको असन्तुष्टिले रंगशाला निर्माण कार्य नै रोकिएपछि पहिलो गाँसमा ढुंगा परेजस्तै भएको छ।

महानगरपालिका प्रमुख रेनु दालालले रंगशालाको डिपिआर तयार भएपछि मात्रै सडकको कुरा आउने भएकाले अहिले नै विवाद गर्नु आवश्यक नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘डिपिआर फाइनल भएपछि कता बाटो बनाउने, बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुने भएकाले डिपिआएर नआई अहिले नै बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने मागको अर्थ छैन।’ 

प्रमुख दाहालले रंगशालालाई दिइएको जग्गामा कुनै विवाद नभएको जिकिर गरेन्। जग्गा स्वामित्व भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जग्गा भोगचलन गरिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयले नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि जग्गा विवाद छ भन्नु रंगशाला नबनोस् भन्नेहरूलाई बल पुर्‍याउनु मात्रै हुने प्रमुख दाहालको भनाई छ। 

कृषि विश्वविद्यालयले सडकलाई एक इञ्च पनि जग्गा नदिने 

आफूले भोगचलन गरिरहेको २० विघा ६ कठ्ठा जग्गा रंगशाला निर्माणका लागि दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) ले सडक निर्माणका लागि भने १ इञ्च पनि नदिने बताएको छ। विश्वविद्यालयलाई नै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा अपुग भइरहेको अवस्था रहेको भन्दै जग्गालाई दिन नसकिने बताएको हो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. ईस्वरीप्रसाद ढकालले महानगरले अर्को स्थानमा सट्टा भर्नामा जग्गा दिने भएकाले मात्रै रंगशालालाई जग्गा दिएको बताए। उनले भने, ‘गुम्बा, दूरसञ्चारलगायतले पनि जग्गा प्रयोग गरेकाले विश्वविद्यालयको जग्गा काटेर बाटो बनाउन सकिँदैन।’ 

डा. ढकालले रामपुरका स्थानीयले पनि बाटोका लागि आग्रह गरेको बताउँदै अहिले लगाइएको तारबारभन्दा जग्गा काटेर एक इञ्च पनि दिने अवस्था नरहेको बताए। रंगशाला निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करिव १ किलोमिटरमा मात्रै नभई विश्वविद्यालयको जग्गा रामपुरसम्म नै फैलिएको छ।

स्थानीय र रामपुरबासीको मागअनुसार सडकलाई जग्गा दिँदा विश्वविद्यालयको निक्कै ठूलो क्षेत्रफल सडकको नाममा गायब हुने देखेपछि विश्वविद्यालय सडकको नाममा एक इञ्च पनि नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो। स्थानीयको सडकको माग पूरा हुने नहुने भन्ने विषय स्वयं स्थानीय र विश्वविद्यालयकै हातमा देखिन्छ। 

‘टियु र एएफयुबीच मुद्दा छ, विवाद छैन’

एएफयुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु)सँग कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेको छ। जग्गाको मुद्दा अदालतबाट फैसला नभई रंगशाला निर्माणलाई दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको विश्वविद्यालयले टियुसँग कुनै विवाद नरहेको बताइएको हो।

रामपुरमा रहेको विश्वविद्यालयको ३३८ विघा जग्गामध्ये ४० विघा टियुलाई दिने र बाँकी २९८ विघा एएफयुलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकाले अब कुनै विवाद नरहेको एएफयुका उपकुलपति डा. ढकालको भनाई छ।

यस्तै मक्वानपुरमा रहेको १६० विघामध्ये १०० विघा त्रिविलाई र ६० विघा कृषि विश्वाविद्यालयलाई दिने यसअघि नै सहमति हुनु पनि विवाद नरहेको उदाहरण भएको उनको भनाई छ। 

मुद्दा किनारा नलागी जग्गा हस्तान्तरण भयो भनी विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी खेपिरहेको अवस्थामा डा. ढकालले मिलेर अघि बढ्ने सहमतिपश्चात् मुद्दा भए पनि विवाद नरहेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘सब मिलिसकेको छ। लालपुर्जा आउन मात्रै बाँकी हो’ उनले थपे, ‘मुद्दा टियु अथवा एएफयु जसकाे पक्षमा फैसला भए पनि रंगशालालाई जग्गा दिँदा संयुक्त हस्ताक्षर भएकाे छ। रंगशालालाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गामा कुनै समस्या आउँदैन। सट्टा भर्नामा महानगरले जग्गा अर्को स्थानमा उपलब्ध गराएकाले पनि विवाद आउँदैन।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.